वर्षाको बेला जनकपुरको दलित बस्ती खाली गर्न उपमहानगरको उर्दी, पीडितहरु गुहारे अधिकारकर्मी

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, असार ३० गते ।

जनकपुर नगरपालिकाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ धर्मवान टोलका दलित वस्ती खाली गराउन उर्दी जारी गरेको छ । उठिबासको उर्दी जारी गरेपछि दलितहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत मानवअधिकारकर्मी गुहारेका छन् ।

स्थानीय दलित अधिकारकर्मी तथा अगुवा रामेश्वर महरा, राजाराम मण्डल र रामप्रगास महराको अगुवाइमा पीडितहरुले सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनकपुर कार्यालयमा डेलीगेशन सहित उजुरी दिएका छन् । अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल घर टहरा तोडफोड नगर्न, गराउन तथा रोक्का गराइ दिन पीडितहरुले आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरी ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जनकपुरको निर्देशक वीरबहादुर बुढामगरले सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए । वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखलाई एक पटक यो विषयमा जानकारी गराउन उनले आग्रह गर्दै आयोगले समेत यसमा पहल थाल्ने बताए ।
घर टहरा तोडफोड रोक्न दलित वस्तीका दलितहरुले ११ सदस्य सघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । तराइ मानवअधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलाइन्स) को प्रादेशिक संयोजक विनोद महरालाईले पनि यस विषयमा चाँसो लिइ कानुनी सल्लाह दिएका छन् ।

संघर्ष समितिका अजय मल्लीक, जीवन सदा, अजय रविदास र मनोज मल्लीकले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र वडा अध्यक्ष शत्रुधन साहलाई दलितहरुको घर तोडफोट हुनबाट रोक्का गराइ दिन निवेदन दिएका छन् ।

धर्मवान टोल स्थित दलित बस्ती खाली गराउन उपमहानगरले असार १५ गते सूचना जारेपछि मुसहर, डोम, चमार, दुसाध लगायतको दलित समुदायमा हल्लीखल्ली मचेको छन् । पूर्णरुपमा सुकुम्बासी दलितहरू सडक छेउ र नदि किनारमा चारदशकदेखि घर टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् ।

सडक बिस्तारको नाममा दलितहरूको घर तोफोड गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको छ । तर वडध्यक्ष शत्रुधन साहले यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
दिलतहरूको बासको अर्को व्यवस्था नभएसम्म तोडफोड गर्न आफु सहमत नरहेको वडा अध्यक्ष साहले प्रतिक्रिया दिए ।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत सुकुम्बासी दलितलाइ एक पटकको लागि जग्गा र घर बनाइ दिन संबैधानिक व्यवस्था गरे पनि स्थानीय सरकारले नै दलित समुदायको बस्ती हटाउन लागेको हो । तीन तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय सरकारको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहेको छ ।

दलित समुदायहरूले आफुहरु विकास विरोधी नरहेको, तर वर्षा पानीको अवस्थामा महिला र बाल बच्चा लिएर कहाँ जाने र बस्ने सरकारसंग प्रश्न गरेका छन् । अर्को व्यवस्था नभएसम्म घर खाली नगराउन तथा घर तोडफोड नगर्न गराउन सम्बन्धितसँग रोक्का गराइदिन उनीहरुले सरोकारबालाहरुलाई गुहारेका छन् ।