मधेश प्रदेश सभाको एकवर्ष : खर्च १८ करोड बढी, उपलब्धि बजेट पास

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, पुस १६ गते ।

मधेश प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालको एकवर्ष आइतबार पूरा भएको छ । १५ पुस २०७९ मा दोश्रो कार्यकालका चुनिएका प्रदेश सांसदहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । यसरी उनीहरुको पाँच वर्ष मध्ये एक कार्यकाल सकिएको छ ।

एकवर्षको पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठक बसेको थियो भने दोश्रो अधिवेशन अहिले जारी छ । जसमा ११ वटा बैठक बसेर हाल बैठक स्थगित रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता अरुणकुमार झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो एकवर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा जम्मा ९ वटा विधेयक पेश भएको छ । जसमध्ये मधेश प्रदेशको केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, आर्थिक विधेयक २०८०, र मधेश प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० मात्र पारित हुन सकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । जवकी आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई गन्ना गरिने गरिने चलन छैन । यी दुई विधेयक वर्षेनी बजेट ल्याउने तथा राजश्व निर्धारण गर्नेसंग सम्बन्धित छ ।

अन्य अर्को विधेयक पनि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पास भएको छ । जसले साविक प्रदेश नं. २ उल्लेख ऐनहरुमा ‘मधेश प्रदेश’ उल्लेख गर्नका लागि मात्रै हो । यसरी हेर्दा दोश्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्र पास गरेको उपलब्धि हासिल गरेको मान्न सकिन्छ ।

यो अवधिमा प्रदेशसभामा टेबल भएको ६ वटा विधेयक प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९, प्रदेश बाल अधिकार ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, प्रदेश कृषि विकास विधेयक २०८० र स्थानीय सेवाको गठन, संचालन र सेवा सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० छलफलकै क्रममा बिचारधीन छ ।

प्रदेशसभाको मात्र होइन, सातवटै संसदीय समितिको भूमिका पनि कमजोर नै देखिन्छ । मंसिर १४ मा मात्रै मधेश प्रदेशसभाको सातवटै संसदीय समितिको सभापति चयनले पूर्णता पायो । २ असारमै पाँचवटा र १४ मंसिरमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र प्रदेश मामिला समितिको सभापतिको सभापति चयन भएको थियो । पहिले गठन भएका समितिमा १२ वटासम्म बैठक बसेको छ, तर काम भने खासै प्रभावकारी देखिँदैन ।

प्रदेशसभाको एकवर्षको यो कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक नरहेपनि यो अवधिमा भने सांसदहरुको तलबसुविधामा मात्र १८ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
एकवर्षमा सभामुख, उपसभामुख, तिनका सचिवाय, सांसदहरु र तिनका स्वकीय सचिव, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, तिनका सचिवालय, संसदीय समितिका सभापति, तिनका सचिवालय लगायको तलबसुविधामा मात्र १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । यसरी प्रति महिना भत्ता बाहेक प्रदेशसभाको १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सचिवालयका प्रवक्ता झा बताउँछन् ।

सरकारले विजनेस नदिँदा अपेक्षित काम प्रदेशसभा काम गर्न नसकेको सभामुख रामचन्द्र मण्डलको स्वीकारोक्ति छ । ‘प्रदेशसभालाई विजनेस चाहियो । र विजनेशको अभाव छ’ सभामुख मण्डलले भने ।
उनाले बिगतको जस्तो हतारमा कानुन बनाउन नचाहेकोले पनि विधेयकहरु छलफलको क्रममा रहेको बताए । ‘पहिले कार्यकालको जस्तो हतार हतारमा हामीले कानुन बनाउन चाहेनौं । परिपक्व कानुन बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’ उनले भने । अब प्रदेहसभालाई गतिदिन जोडबल गरिरहेको सभामुख मण्डलको भनाइ छ ।

सरकारले विजनेस नदिँदा अपेक्षित काम नभएको सत्तापक्षसहित प्रतिपक्षको गुनासो

प्रदेशस भाको एक वर्षमा भएको कामप्रति सत्तागठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्षी समेत सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले विजनेस दिन असफल हुँदा हाउसको एक वर्षको भूमिका सन्तोषजनक नभएको सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहको स्वीकारोक्ति छ । ‘सरकार विजनेसै दिन असफल रह्यो । त्यसैले सदनको काम सन्तोषजनक भएन’ नेता साहले भने ‘ऐन कानुन बनाउने विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्यो ।’ सत्ता गठबन्धनको बैठक समेत मुख्यमन्त्री नडाक्दा राय सल्लाह समेत दिन नसकेको उनको गुनासो छ ।

सत्ता गठबन्धनको जस्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव ।
‘सरकारको लिडरसिप नै कमजोर छ । हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर पनि दुईपटक दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई हाउ संचालनको लागि ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, सरकार विजनेस दिनै सकिरहेको छैन’ दलका नेता यादव भन्छन् ‘ मधेश सरकारनै संघीयताप्रति उदासिनता देखिएको छ । कानुन बनाउने विषयमा सरकारको ध्यान छैन । यो गतिले संघीयता मजवुत हुने अवस्था हामी देख्दै नौं ।’

सक्दो विजनेस दिन नसकेको समिक्षा सरकाभित्र पनि हुने गरेको छ । मधेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह संचार तथा कानुन मन्त्री मोहमद समिम सरकारले चाहे जस्तो काम गर्न सक्नुमा कर्मचारीहरुको दोष देखाउँछन् । ‘कर्मचारीहरुले नै साथ दिँदैन । हाउस राम्ररी नचल्नुमा हाम्रो पनि केही प्राविधिक कारणहरु थियो’, उनले भने ‘ प्राविधिक कारण मुख्यमन्त्रीले दुर गर्नुभयो । अब लगतै हाउस संचालन हुन्छ । विधेयकहरु बनिसकेको छ । अब द्रुत गतिमा प्रदेशसभा चल्छ ।’

प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने तर्फ जोडबल आफूले गरिरहेको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन् ।
‘विजनेस दिने काम सरकारको हो । हामी चाहन्छौं । प्रश्न उत्तर कार्यक्रम गरेर, ध्यानाकर्षण गराएर सदन संचालनको काम प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छौं । अब जोडबल गर्छु’ सभामुख मण्डलले भने ।