बिहानदेखि रातिसम्म प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षी नेताको घरदैलोमा मधेश सरकारको गुहार (तस्बीरसहित)

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, मंसिर २५ गते ।

आइतबार बिहानको घाम झुल्केसंगै मधेश सरकार सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छिरिसकेका थिए । काठमाडौंको कठ्यांग्रिदो चिसोमा पुग्दा पनि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसंगै पुगेका दलका नेताहरु नरम थिएनन् । मधेश गरम हुनुको कारण हो, पटक पटक संघीय सरकारबाट आश्वासन पाएको प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन लगायत कार्यान्वयन नहुनु । यी मागहरु कार्यान्वयन गर्न मधेशले कार्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको एक महिने अल्टिमेट शनिबार सकिएको छ । त्यसैले आन्दोलन घोषणा गर्नु अघि मधेश सरकार प्रतिपक्षी एमालेको प्रस्तावमा गत मंसिर २० गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्ताव बोकेर मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलि अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं पुगेको छ ।

पारित संकल्प प्रस्तव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले अल्टिमेटम सकिएको स्मरण गराउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिए । ‘अल्टिमेटमको समयभित्र हाम्रो माग पूरा भएन । अब संघर्षमा जान्छौं’ प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा सुनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने बिगत झै आफू मागहरुप्रति सकरात्मक रहेको भन्दै टोलिलाई थुमथुम्याउन खोजे । मागहरु सम्बोधन गर्न केही समय अझ थप्नु पर्ने प्रचण्डको आग्रह थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले तपाइहरुको मागप्रति हामी सकरात्मक छौं । दबाब बढाउनु पर्छ । अलि समय थपिदिनु पर्यो’ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मुख्यमन्त्री यादवले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीका निजी सचिावलयका अनुसार माओवादी केन्द्र नै सङ्घीयताको जन्मदाता भएको तर्क गर्दै सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको प्रचण्डले टोलिलाई आश्वासन दिएका थिए ।
‘‘सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु । सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ । तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीले टोलिलाई आग्रह गर्दै भनेका थिए ‘त्यसका लागि समेत तपाई–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ । अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔं । र पताईहरु आफ्नो दलमा पनि दबाब बढाउनु पर्यो ।’’

झण्डै एक घण्टापछि प्रधानमन्त्री निवासबाट निराश निस्केका मुख्यमन्त्रीसहितका टोलि यतिमा मात्रै दिनभर सिमित रहेनन् । दबाब बढाउन उनीहरु सत्ता गठबन्धन तथा प्रतिपक्षी दलका केन्द्रीय नेताहरुको घर दैलो साँझसम्म चहारिरहे । माग सम्बोधनका लागि गुहारिरहे ।

बालुवाटारबाट निस्केको मधेशको टोलि साढे ९ बजे ठूला दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुमबराही पुग्यो । टोलिमै पुगेका एक नेताका अनुसार भेटघाट तथा गुनासो सुन्न देउवा धेरै समय नै दिएनन् । झण्डै १५ मिनेट मात्र समय दिएका देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मधेशको टोलिमा सहभागी मुख्यमन्त्री तथा दलका नेताहरु गुनासाहरु छोटोमा राखेका थिए । अन्तमा देउवाले केवल एक मिनेटमै विगत झै दिएको आश्वासन दोहर्याएर बिदा भए । ‘संविधान अनुसार गर्नुपर्छ । हामीले सल्लाह गरेर गर्छौं’ देउवाले भनेको कुरा उदृत गर्दै टोलिमा पुगेका माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले सुनाए ।

देउवाकै पालामा पनि यही माग कार्यान्वयनका माग गर्दै मधेश सरकारले पटक पटक दबाब दिएको थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार लगायत सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्री भदौ २०७९ मा काठमाडौं पुगेर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यधपी प्रहरी समायोजन नभएपछि मधेश भवनमै संघीय सरकारविरुद्ध २९ साउन २०७९ देखि ३१ गतेसम्म धर्ना नै बसेका थिए । त्यति बेला उनै देउवा फोन गरेर चुनावपछि बन्ने सरकार एकदम प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि लालबाबु सरकारको आन्दोलन रोकिएको थियो ।

झण्डै १५ मिनेट देउवा भेटेर हिडेका मधेश सरकारको टोलि साढे १० बजे सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेको थियो । उनीसित टोलिले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै झण्डै एकघण्टा गुनासो राखेको थियो । टोलिमा पुगेका एक नेताका अनुसार नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकार दिनुपर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

‘प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने अधिकार दिनै पर्छ । त्यसको लागि गठबन्धन तथा प्रतिपक्षी दलसंग कुरा गरी सहमति गर्नु पर्छ’ उनले भनेको कुरा ती नेताले सुनाए ।
नेपाल निवासबाट हिडेको मधेश सरकारको टोलि सत्ता गठबन्धन घटक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) महन्थ ठाकुरलाई ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीको बैठक स्थल अनुपम फुडल्याण्ड पुगेको थियो । साढे ११ बजे पुगेका मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरु ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै गुनासो राखेका थिए । भेटमा ठाकुरले आफूहरु संघीयताको बलियो पक्षधर भएकाले जसरी पनि यी अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउनु पर्ने आश्वासन दिए ।

‘हामी संघीयताको बलियो पक्षधर हौं । जसरी पनि यो कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । यथासिघ्र गराउन पहल गर्छु’ उनले आश्वासन दिए ।
त्यहाँबाट निस्केको टोलि दिउँसो खाना खाएर अलि आराम गरे । अनि त्यसपछि साँझ साढे ५ बजेतिर टोलि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट्न बालकुमारी स्थित जसपा पार्टी कार्यालय पुग्यो । ध्यानाकषर्ण पत्र बुझ्दै उपेन्द्रले गठबन्धन भित्रकै समस्याको कारण प्रहरी समायोजन लगायत हुन नसकेको गुनासो राखेका थिए ।

‘म यो मागहरु सम्बोधन गराउन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर गठबन्धन भित्रकै समस्याको कारण यी मागहरु सम्बोध नहुन सकिरहेको छैन । यसको लागि मेरो प्रयसा जारी रहन्छ’ उपेन्द्रले भनेको कुरा टोलिमै पुगेका एक नेताले सुनाए ।

त्यहाँबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिलाई भेट्न मुख्यमन्त्रीसहितको मधेशको टोलि उनी कार्यक्रम रहेको धुलिखेल स्थल साढे साँझ ७ बजे पुग्यो । धुलिखेलको एक कार्यक्रममा व्यस्त ओलि झण्डै डेढघण्टापछि टोलिलाई राति ९ बजे भेटको अवसर दिए । टोलिले प्रहरी समायोजनसहित आफूहरुको मागको विषयमा ध्यानाकर्षणसहत ओलिलाई गुनासो सुनाए । जवाफमा ओलिले मागहरूप्रति आफू सकरात्मक रहेको बताए । ‘तपाईंहरुको जायज मागप्रति म सकरात्मक छु । सरकारसित यो विषयमा कुरा गर्छु । यसलाई अगाडि बढाउन्हछौं’ओलीले माइकमै भने ।

उनले संघीयता कार्यान्वयन खारेजी गर्ने कुनै कारण नहरेको बताउँदै केही उचालिएर संघीयाविरुद्ध गतिविधि गरिहहेकाले त्यसले केही नहुने कुरा उनले कार्यकर्ता स्थलमै माइकमै सुनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनका मागहरु सम्बोधन नहुनुमा सत्ता गठबन्धनकै कमीकमजोरी रहेको बताए ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई सोधे गठबन्धन कै सरकार छ । तर यो कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो ? अब तपाईहरुलाई यसको कारण देखाउनु पर्छ । जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भनेको सुनाए ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सिके राउत गृह जिल्ला सप्तरी रहेकाले उनलाई टोलिले भेट्न पाएनन् ।
अब सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल गरी समय थप्ने वा आन्दोलन घोषणा गर्ने विषयमा निर्णय लिने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव बताउँछन् ।
‘आज प्रधानमन्त्री लगायत दलका नेताहरुलाई भेटेर यी मागहरु संवोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । अब सर्वदलीय बैठक बसेर के गर्ने विषयमा निर्णलय लिन्छौ’ मुख्यमन्त्र यादवले भने ।
प्रधानमन्त्रीसहित केन्द्रय दलका नेताहरुबाट यथासिघ्र कार्यान्वयनको आश्वासन पाएपनि मधेश सरकारको टोलि आश्वस्त छैनन । त्यति सहजै कार्यान्वयन नहुने कुरा मधेश सरकारसहित दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छ । तर, आफ्नै गठबन्धनको सरकार समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनाले सक्दो चाँडो आन्दोलन थालि हाल्ने मनस्थितिमा नत मधेश सरकार छ, नत सत्ता गठबन्धन दल । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने झै अझ केही समय अल्टिमेटमको समय थप्ने मनसायमा मधेश सरकार छ ।

टोलिमै पुगेका लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले अब दलको बैठक बसेपछि केही समय थप्न सकिने बताए । ‘प्रधानमन्त्री मागप्रति पोजेटिभ हुनुहुन्छ । त्यसैले सर्वदलीय बैठक बसेर केही समय थप्न सकिने सम्भावना छ’ शर्माले भने ।

अर्का एक संसदीय दलका नेताले एक महिना समय थप्ने कुरा गठबन्धन भित्र भइरहेको बताए ।
प्रहरी समायोजन ऐन र निजामती ऐन कार्यान्वयनका आलावा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँटमा प्रदेशले ३० र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत पाउनु पर्ने, प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनहरुमा संशोधन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धी आवश्क कानुन संशोधन लगायत माग मधेश सरकारको रहेको छ ।

टोलिमा काँग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता समेत रहेका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश प्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साह, लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता गोबिन्द बहादुर न्यौपाने लगायत सहभागी छन् ।