मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कक्षा १२ का छात्रालाई ल्यापटप,सिंचाई मिटरमा ७५% अनुदान

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, जेठ २२ गते ।

मधेश प्रदेश सरकार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतासहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकमा आइतबार प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, पर्यटनको विकास एवं सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाई, उन्नत बिउ बिजन तथा रासायनिक मलको सहज आपूर्तिमा जोड दिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।

कृषि सिंचाइको लागि कृषि विद्युतीकरण गर्न र सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने निति लिएको छ ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुको साथै जैविक कृषि उत्पादन गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन दिने नीति मधेस प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसका साथै सिँचाइमा लगानी र किसानको खुशहाली कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रकारको सिँचाई सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।

सामूहिक बगर खेतीमा जोड दिँदै बाँझो जग्गामा खेतीका लागि प्रोत्साहन दिने नीति प्रदेश सरकारले दिएको छ । यसका साथै दक्ष कृषि क्षेत्रको प्राविधिक उत्पादनका लागि कृषि विश्व विद्यालय चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

वन तथा वातावरणको संरक्षणका लागि जहाँ “बाटो त्यहाँ रुख त्यहाँ हुन्छ सुख” मान्यतासहित वृक्षारोपण कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाउने नीति लिइएको छ । “चुरे जगाऊँ मधेस बचाउ” मान्यता अनुसार चुरे क्षेत्रमा जलाशयको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रादेशिक पर्यटन र पूर्वाधार विकासको आधार मान्यता सहित पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिने भएको छ । दुग्धमति कोरिडोरको निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशको विभिन्न धार्मिक स्थलको निर्माण एवं विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको छ । मुटु तथा क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

२४ जना प्रदेशका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई वर्षेनी रुपमा मधेस शिक्षा पुरस्कार दिने, छोरी शिक्षा विमालाई निरन्तरता दिने, कक्षा १२ का छात्राहरूलाई ल्यापटप दिने, कक्षा ८ का सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि साइकल वितरणका लागि विद्यालयमा नै अनुदान रकम पठाउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।

यसका “जहाँ सडक त्यहाँ विकास” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सडक तथा पुलको निर्माणमा विशेष जोड दिने भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि श्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि लिएको छ ।

यसका साथै जनकपुरधाम तथा विरगञ्जको व्यवस्थित विकासका लागि विकास प्राधिकरणको गठन गर्ने जस्ता नीति दिएको छ । यसका साथै युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदको विकासमा जोड दिन जरुरी रहेको छ । भाषा संस्कृतिको विकासका लागि मैथिली तथा भोजपुरी प्रतिष्ठानको गठन गर्ने नीति लिइएको छ । विद्यापति डिहको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तृत गर्ने भएको छ ।

यहाँ हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

प्रदेश सभाको बैठकमा

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रज्यूद्वारा

प्रस्तुत

आ.व. २०७९⁄८० को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

पूर्णपाठ

माननीय सभामुख,

माननीय सदस्यहरु,

   1.   संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रार्दुभाव पश्चात नेपालमा प्रादेशिक संरचनाहरु क्रियाशील भई स्थिरतातर्फ निरन्तर अग्रसर रहंदै आएको सुखद अनुभूत्तिकासाथ मधेश प्रदेश राजनीतिक गतिशीलता एवम् सामाजिक आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अग्रसर रहेको सन्दर्भमा यस गरिमामय सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा हर्षित भएको छ ।

   2.   नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न काल खण्डमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश जन विद्रोह लगायत विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात बीर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

   3.   विगत दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड माहामारीले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउँदा हामीले पनि यस प्रभावको निकै सामना गर्नु परेको सर्वविदितै छ । हामी सबैको सामूहिक प्रयास, धैर्य तथा आत्मविश्वासले यस महामारीलाई परास्त गर्ने अन्तिम सीमा सम्म पुग्न सफल भएका छौं तर अझै पनि सर्तक भई अगाडि बढनु परेको छ । यस कारण सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई सावधानी अपनाउन तथा अनिवार्य रुपमा खोप लिई सुरक्षित रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

   4.   प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको १५ औं आवधिक योजना तथा विभिन्न दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु लगायत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षिय  योजना, प्रदेश पार्श्वचित्र, मध्यमकालीन खर्च संरचना र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि प्राप्त गरेका सुझाव तथा मधेश प्रदेशको प्रादेशिक आकांक्षा र समृद्धिका प्राथमिकताहरु हासिल गर्ने दिशामा परिलक्षित गरिएकोछ ।

   5.   यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता बिकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिबृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो बिकास तथा पर्यावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा   राखेकोछ ।

   6.   प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आगामी वर्ष मध्यावधि समीक्षा गरिनेछ । प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् चारवटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने र ठोस नतिजा प्राप्त हुने कार्यक्रमहरुको तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ ।

   7.   कोभिड-१९ माहामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त हुन नपाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पन्न विषम भूराजनीतिक संकटले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको कठिन परिस्थितिमा समेत प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले उक्त असरलाई न्युनीकरण गर्दै उत्साहजनक आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गर्नुको साथै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

   8.   सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने छैन । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाईनेछ र वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।

   9.   चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्चसँग आवद्ध गरी गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गरिनुकोसाथै अवण्डा रकम कानूनले अनिवार्य गरेको बाहेक राख्न पाइने छैन ।

   10.  आयोजनाहरुलाई प्रादेशिक आयोजना बैंकमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्टिगरी प्रादेशिक आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलन एवं समन्यायीकताको सिद्धान्त अनुरुप बजेट विनियोजन गरी अपेक्षित प्रतिफल हासिल गरिनेछ । प्रदेश आयोजना बैंकमा पालिकाहरुको पहुँच बढाउन स्थानीयतहहरुको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने योजनाहरु समावेश गरी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तहहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक योजना सञ्चालन गरिनेछ ।

   11.  प्रदेशस्तरीय बहु-आयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेश प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा, मधेश प्रदेश सरकारको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिनेछ ।

   12.  प्रत्यक्ष वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रर्वद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कानूनी एवम् संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्नुका साथै आवश्यकता अनुरुप सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गरी प्रदेशमा द्रुत गतिमा लगानी भित्र्याइ उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

   13.  प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी आन्तरिक राजस्व नीति परिचालन गरिनेछ । प्रदेश राजस्व प्रशासनलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्नको लागि राजस्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा, प्रादेशिक संगठन ढाँचा निर्माण, जनशक्तिको क्षमता विकास र सूचना तथा संचार प्रणालीको अबलम्बन गरिनेछ ।

   14.  प्रादेशिक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

   15.  अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन पालिकाहरुको जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था समेतका आधारमा मापदण्ड तर्जूमा गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ एवम् अनुमान योग्य बनाइनेछ ।

   16.  सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रहेका विभिन्न आयोग / प्रतिष्ठान / बोर्ड जस्ता निकायहरुको उद्देश्य र कार्यप्रकृतिको विश्लेषण गरी समान उद्देश्य र एकै प्रकृतिको काम गर्ने निकायहरुको एकीकरण गरिनेछ । साथै नियमित संरचनाबाट नै सम्पादन हुने कामहरुका लागि आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी थप निकायहरुको स्थापना नगर्ने नीति लिइनेछ ।

   17.  प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका वित्तीय तथा वीमा सम्बन्धी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, नियमन एवम् समन्वयको लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको निर्माण गरिनेछ ।

   18.  विप्रेषणबाट आर्जित रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लक्षित समुहमा उधमशीलता विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नवप्रवर्तन र परम्परागत्त ज्ञानको उपयोग हुने गरी प्रदेशमै उद्यमशिलता निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणको नीति लिइनेछ ।

   19.  प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नको लागि लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण, सहजीकरण र नियमन गर्न “प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र” गठन गरिनेछ ।

   20.  प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी यसै वर्ष देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ र उक्त कार्य सम्पादनार्थ संघीय सरकारसंग अनुदान प्राप्तिको लागि सघन रुपमा गृहकार्य गरी समन्वय गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

   21.  मधेश प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । जैविक विविधताको संरक्षण ,सम्बर्द्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगको लागि आवश्यक रणनीतिहरु तयार गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरिनेछ ।

   22.  कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायीक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ । किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमै मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुको साथै वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

   23.  कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवम् मर्यादित पेशाको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । कृषि उपजहरुको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह र बिऊ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।

   24.  मधेश कृषि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्रमा अध्य्यनरत्त स्नातक वा स्नातकोत्तर तहको  प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी किसानसम्म प्रविधि हस्तान्तरणको लागि कार्य प्रशिक्षणमा संलग्न गराइनेछ ।

   25.  दिगो कृषि प्रणाली कायम राख्न कृषि उपज र माटो लगायतका उत्पादनका साधनहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाहरुको निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ ।

   26.  कृषि बाली तथा पशुपन्छीहरूको रोग, किरा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आठवटै जिल्लाहरुमा दक्ष प्राविधिक सम्मिलित सहायताकक्ष मार्फत हटलाइन सेवा संचालनमा ल्याइनेछ र आवश्यकता अनुरुप किसानको घर दैलोसम्म प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

   27.  मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन  आवश्यक नीतिगत्त, कानूनी, संस्थागत्त संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

   28.  पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि नश्लसुधार कार्यक्रम, अनुवांशिक श्रोतहरुको संरक्षण, नवीनतम नश्लहरुको आयात तथा प्रबर्धन गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक वडामा पालिका तथा निजी क्षेत्रहरुसंगको सहकार्यमा एक एक जना एग्रोभेट प्राविधिक परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य सेवा घरदैलो सम्म पुर्याइनेछ ।

   29.  कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइनेछ तथा बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

   30.  कृषि सिंचाइ प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा कृषि विद्युतीकरण गर्न पहल गरिनेछ र जडान गरिएका सिंचाई मिटरको शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।

   31.  प्रदेश स्तरीय सहकारीहरूलाई सु-व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरुको परामर्शमा प्रादेशिक सहकारी प्रर्वद्धन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत्त संरचना निर्माण गरिनेछ ।

   32.  निजी, सहकारी, सार्वजनिक तथा गैह्र सरकारी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना एकिकृत जैविक फार्मको विकास गरिनेछ र सो प्रविधिलाई क्रमशः बिस्तार गर्दै  लगिनेछ ।

   33.  कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा पशु सेवा बिमा नमूनाको रुपमा केही स्थानीय तहमा लागु गरिनेछ र सोको प्रतिफलको आधारमा क्रमशः विस्तार गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

   34.  कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न “सिंचाइ मे लगानी किसान के खुशहाली” नारालाई सार्थक बनाउन सतह सिंचाइ (मझौला सिंचाई प्रणाली) तथा भूमिगत सिंचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।

   35.  भू-जलस्तरमा भईरहेको ह्रासलाई भूमिगत पुर्नभरण (Ground Water Recharge) गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

   36.  वन तथा वातावरण क्षेत्रको समष्टिगत्त दिगो विकास, संरक्षण, सम्वर्द्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

   37.  नदी नियन्त्रण, पहिरो तथा भू-क्षय नियन्त्रणको लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा  जलाधार ब्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिनेछ । सकेसम्म स्थानीय स्रोत साधन र जैविक अभियान्त्रिक विधिको समुचित प्रयोगको माध्यमबाट कम लागतमा संरचना निर्माण गरी दिगो नियन्त्रण प्रणालीको नीति लिइनेछ ।

   38.  साझेदारी वन, सामुदायिक वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, चक्ला वन, सार्वजनिक वन र कृषि वन लगायतका वनहरुको दिगो व्यवस्थापन गरी वनजन्य उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रबाट उल्लेख्य रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्न “समृद्घिका लागि वन कार्यक्रम” कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

   39.  राष्ट्रिय वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आवश्यक वन ब्यवस्थापन पद्धती अवलम्वन गरिनेछ र सोबाट प्राप्त हुने वस्तुलाई न्यायोचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।

   40.  “जहाँ बाटो तहाँ रुख, जसले ल्याउँछ परमसुख” को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीयतहको समन्वय र सहकार्यमा सडक किनारमा विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुको साथै ग्रामिण तथा शहरी वन विकासमा जोड दिइनेछ ।

   41.  व्यवसायीकरण हुन सक्ने जडीवुटी एवं गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी खेती प्रविधिको विकास, विस्तार र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

   42.  प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाउन विभिन्न वनजन्य र फलफूल प्रजातिहरुको बहुवर्षीय बिरुवाहरु उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित हाइटेक नर्सरीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई निजी नर्सरी स्थापना गरी विरुवाहरु उत्पादन गरेर वृक्षारोपणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । एक व्यक्ति एक बिरुवा, औद्योगिक कोरिडोर हरियाली कार्यक्रम, स्वस्थ जिवनको लागि वृक्षारोपण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

   43.  सागरनाथ वन परियोजनाभित्रको वनको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दिगो ब्यवस्थापनको लागि अध्ययन अनुसंधानका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   44.  प्रदेश अन्तर्गत रहेका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसावले हटस्पट घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

   45.  निजी, सार्वजनिक तथा नदी उकासका जग्गाहरु र विद्युत प्रशारण लाईन भित्र पर्ने वन क्षेत्रमा समेत पर्यटनका लागि इको पार्क तथा जडिबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

   46.  काठजन्य पदार्थको माँग र आपुर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न र वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकासका लागि प्रदेशमा निजी वनको विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   47.  मानव-वन्यजन्तु सह-अस्तित्व कायम गर्ने गरी जैविक मार्गको पहिचान, व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । पर्सा-कोशी जोड्ने जैविक मार्गको जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुको नक्साँकन र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

   48.  अतिक्रमित क्षेत्र र वन्यजन्तु हटस्पटहरुको तथ्यांक संकलन र इन्भेन्ट्री तयार गरी डिजिटल डाटावेस तयार पारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

   49.  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा चुरेको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि मौजुदा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुको संगठन र कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरी प्रदेश सरकारको “चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं” अभियानलाई मूर्तरुप दिइनेछ ।

   50.  प्रदेश भित्रका जिल्लाका सदरमुकामहरुलाई  “हरित शहर स्वच्छ शहर” को रुपमा विकसित गर्न सघन कार्यक्रम संचालन  गरिनेछ ।

   51.  चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्न नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइनेछ ।

   52.  नदीनालाहरुबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गरिनेछ र चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तर (Ground Water Level) लाई उठाउने कार्य गरिनेछ ।   

   53.  जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।

   54.  पारिस्थितिकीय तथा पर्यटकीय महत्वका सिमसार, जलासय, ताल, पोखरी लगायत चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटनको विकास गर्न वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, जलाशय र भल पानी संकलन, पोखरी निर्माण, थिग्रायन नियन्त्रण, सिमसार पुनरोत्थान जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

   55.  औद्योगिक विकासको प्रक्रियालाई गतिशील, व्यवस्थित र नियमित गर्न प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय / प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा गरिनेछ ।

   56.  बिरगंजमा उद्योग बिभागको स्थापना गर्नुको साथै एकल विन्दु सेवा केन्द्रको माध्यमबाट प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने उद्योग दर्ता देखि उद्योग खारेजी सम्मका आवश्यक सम्पूर्ण सेवाहरु एकै स्थलबाट (One Door Solution) प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।

   57.  स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । मूल्य श्रृंखलामा आधारित उधमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको बिकास गरी लघु तथा साना उद्योगहरुको मझौला तथा ठूला उद्योगहरुसंग अग्र तथा पृष्ठसम्बन्ध कायम गरिनेछ ।

   58.  घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहयोगमा सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, सूचना प्रवाह, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला, एक्सपो संचालन गर्नुको साथै उद्यमीहरूको लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

   59.  प्रदेशमै लगानीको माध्यमबाट पुँजी तथा बौद्धिक सम्पत्तिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न औद्योगिक र व्यापारिक प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत, पारदर्शी एवं बिश्वासिलो बनाइनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारको नीति नियम र कार्यशैलीमा समसामयीक परिमार्जन, बजारको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप, वित्तप्रबन्ध, मजदुरसम्बन्ध, श्रम उत्पादकत्व, औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नवीनतम प्रविधिको उपयोग, कच्चा पदार्थको भण्डारण, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यथार्थपरक र व्यवहारिक कार्यनीतिक योजना बनाई कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   60.  “प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पर्यटकीय उत्पादन लाई विकास र प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिइनेछ । मधेश प्रदेशको समृद्धिको मूल आधारमध्ये पर्यटन पनि एक रहेकोले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनका लागि प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तब्यस्थलको विकास गरिनेछ ।

   61.  दुधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।

   62.  पर्सा जिल्लाको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल भिष्वा मठलाई बिरगंज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।

   63.  मुखियापट्टी मुसहरनिया गाँउपालिका स्थित रहेको नेपालको सबैभन्दा होचो स्थलको सौन्दर्यीकरण एवं विकास गरिनेछ र सोही गाँउपालिकाको तुलसियाही स्थित पौराणिक लक्ष्मीनारायण मठको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि पालिकासंगको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   64.  दिगो पर्यटन विकासका लागि पर्यटन सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ । पर्यटन सम्बन्धी गतिविधी सन्चालन गर्न प्रदेशमा कम्तिमा ३ (तीन) वटा पर्यटन कार्यालयहरु स्थापना   गरिनेछ ।

   65.  पर्यटकीय विशेष गन्तव्यको रुपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिनेछ । धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै लागि गौरव हुने “जैविकपार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र” को रुपमा विकास गरिनेछ ।

   66.  धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन एवम् विकासका लागि भारत सरकारको रामायण सर्किट कार्यक्रमसँग तदात्म्यता मिलाई पर्यटन प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

   67.  पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई बन्यजन्तु र पंक्षी अवलोकन, जंगल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोगको दायरालाई फराकिलो बनाई पर्यापर्यटनमा जोड दिइनेछ ।

   68.  निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा कृषि पर्यटन, पर्या-पर्यटन र सामुदायिक पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति बिकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   69.  पालिकाहरुको समेत सहभागितामा दिगोरुपमा पर्यटन उत्पादन, प्रवर्द्धन र पर्यटकीय आय बृद्धिको लागि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

माननीय सदस्यहरु,

   70.  कोभिड-१९ लगायत अन्य महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा बिरामीलाई यथोचित उपचारका लागि आवश्यक परेमा प्राविधिक जनशक्ति, स्वयमसेवक, औषधी, यन्त्र तथा उपकरणहरुको खरिद र प्रयोग तथा सामुदायिक स्तरसम्म सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

   71.  संघीय सरकार, स्थानीय तह एवम् सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र साझेदारीमा “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश”, “पूर्ण खोप युक्त प्रदेश” र “कुपोषण मुक्त प्रदेश” बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।

   72.  बिरामीहरुलाई स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन टोल क्लिनिक सेवा संचालन गरिनेछ । “टोल क्लिनिक” वा अस्पतालबाट शल्यक्रियाका लागि सिफारिश भएका तर विपन्न आर्थिक अवस्थाका कारण अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने प्रदेशका गरिब नागरिकहरुलाई अस्पतालसम्म ल्याई उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अङ्गिकार गरिनेछ । गरिब नागरिकद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्चलाई न्युनीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत्त सुधारगरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

   73.  स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तर सम्म पु-याउन “स्वास्थ्य सुधार योजना” को रुपमा पालिकाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा उपलब्ध स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा कम्तिमा एक एक जना एम.बी.बी.एस. चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

   74.  जेष्ठ नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालहरुमा विरामी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने तथा प्रादेशिक ल्यावहरुमा परीक्षण गराउँदा लाग्ने शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । साथै जेष्ठ नागरिकहरुको लागी घर घरमा ल्याब जाँचको नमूना संकलन गर्ने कार्य संचालन समेत गरिनेछ ।

   75.  नसर्ने प्राणघातक तथा जटिल रोगको उपचारमा पहुँच पु–याउन सहयोगको कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दाखेरी संघिय सरकारबाट प्राप्त सहयोग अनुदानलाई समेत आधार लिइनेछ ।   स्थानीयतहको सिफारिशमा विपन्न वर्गलाई प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य नसर्ने रोगको प्राथमिक परिक्षण तथा सचेतना बृद्धिका लागि पालिकाहरुसंगको सहकार्यमा “मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ ।

   76.  मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा  चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारम्भ भएको विदितैछ । यस प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा विकसितगर्न गुरुयोजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । प्रतिष्ठानमा विशिष्टिकृत सेवाहरु प्रदान गर्न (हृदय रोग, क्यान्सर,जेरियाट्रिक तथा मानसिक रोगहरु उपचार केन्द्र) संस्थागत्त सुधार, जनशक्तिको प्रवन्ध एवम् आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिनेछ ।

   77.  महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका लगायत अन्य स्थापित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण भएपनि हालसम्म संचालनमा नआएकोले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेटेलाईट अस्पतालको रुपमा संचालन गरिनेछ ।

   78.  धनुषाको नगराईनमा शहिद दुर्गानन्द झाको नाममा बाल अस्पताल संचालन गरिनेछ ।

   79.  प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत आठै जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

   80.  स्वास्थ्य सामाग्रीको पहुँच तथा उपलब्धताको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई सुदृढ गर्न जिव चिकित्सा यान्त्रिक (Bio-Medical Engineering) प्रयोगशाला स्थापना तथा ब्लड बैंक सेवालाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा औषधी उपकरणहरु भण्डारण गर्नको लागि भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनेछ ।

   81.  प्रदेश भित्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरुको न्यूनतम मापदण्ड तोकी सो को पालनाको लागि नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

   82.  स्वास्थ्य सेवालाई थप बिस्तार गर्न आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी तथा अन्य बैकल्पिक उपचार पद्धतिको शुरुवात तथा विस्तार गरिनेछ र सो को लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति, उपकरणको ब्यवस्था गरिनेछ ।

   83.  प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको बेड क्षमतालाई क्रमिक रुपमा ५० शैया सम्म विस्तार गरी विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालनमा जोड दिइनेछ र एक स्पोट संकट व्यबस्थापन केन्द्र (OCMC) प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइने छ र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा “स्तनपान केन्द्र” स्थापना गरिनेछ ।

   84.  मलेरीया, फाइलेरीया, कालाजार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेंगु लगायतका रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण एंव निवारणका लागि नियमित प्रभावकारी कार्यक्रमहरू समुदाय स्तरसम्म संचालन गरिनेछ ।

   85.  सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने Anti-snake venom उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागत लाभ समेतको विश्लेषणको आधारमा उपयुक्त देखिएमा भेनम उत्पादनका लागि चरणबद्ध रुपमा आवश्यक पूर्वाधारहरु प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत निर्माण गरिनेछ ।

   86.  मधेश प्रदेश सरकारद्धारा स्थापित विश्वविद्यालयहरूको कानूनी र संस्थागत्त सुधार गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुको साथै प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात यसै बर्षबाट गरिनेछ ।

   87.  सामुदायिक महाविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि बस्तुपरक मापदण्ड निर्धारण गरी नतिजामा आधारित सहयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   88.  प्रदेशमा रहेको जनसांख्यिक लाभाँशको उपयोग गरी स्वदेश तथा विदेशमा समेत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न व्यवसायीक तथा प्रविधिक क्षेत्रमा अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत्त व्यवस्था सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   89.  मटिहानी संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत बिषयक अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसंधान केन्द्रको रुपमा बिकसित गर्न तथा मटिहानिलाई सांस्कृतिक शहरको रुपमा बिकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार,कानूनी ब्यवस्था र संस्थागत् व्यबस्था गरिनेछ ।

   90.  प्रत्येक जिल्लाका एक एक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त विद्यालयहरुसँग व्यवस्थापकीय सम्झौता गरिनेछ र  आवश्यकता अनुसार भौतिक तथा समाजिक पूर्वाधार निर्माण एवम् क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।

   91.  नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश भित्र रहेका विद्यालयहरुको भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरुलाई क्रमिक रुपमा बिकास गर्दै लगिनेछ । साथै विद्यालय शिक्षामा नवीनतम सूचना प्रविधि तथा स्थानीय भाषाहरुको प्रयोग गरी टेली शिक्षा प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ ।

   92.  गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न योगदान दिनु भएका  शिक्षकहरुको कदर गर्दै वस्तुपरक आधारमा प्रत्येक वर्ष २४ जना शिक्षकहरुलाई मधेश शिक्षा सेवा पुरस्कार मार्फत सम्मान गरिनेछ ।

   93.  प्रदेशभित्रका सवै विद्यालयहरुको खानेपानी र सरसफाई स्वच्छताको लागि अनलाइन डाटावेस तयार गरिनेछ  र सोको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणतर्फ क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

   94.  बालविकास नीति, रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।  

   95.  विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न अभिभावकहरुलाई अभिप्रेरित
गरिनेछ । प्रत्येक गाँउपालिकाको एक प्राथमिक विद्यालयमा प्रदेश शिक्षकको ब्यवस्था गरी शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा अभिवृद्धि ल्याइनेछ ।

   96.  विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुसंग नियमित रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

   97.  सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री “बेटी पढाऔं बेटी बचाऔं” अभियान अन्तरगत्त छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकिल वितरण लगायत छोरी माथि समाजमा रहेका विभेदको अन्तको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आइरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई निन्तरता दिंदै यस अभियान अन्तर्गत कक्षा आठमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई साइकल खरिदको लागि सम्बन्धित विद्यालयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराईनेछ । यस्तै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई कम्पुयटर प्रविधिमा पहुँच पु–याउन एक थान ल्यापटप सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ र सोको नियमित अनुगमण सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हुनेछ ।

   98.  मधेश प्रदेशका अत्यन्त विपन्न, कुनै नियमित पारिवारिक आय स्रोत नभएका, नागरिकहरुको नक्सांकन गरी परिचयपत्रको आधारमा “जीवन निर्वाह खर्च” रकम उपलब्ध गराईनेछ ।

   99.  प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्न तर रोजगारको अवसरबाट बंचित युवाहरुलाई नवीन उद्यम मार्फत स्वरोजगार प्रदान गर्न सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने गरी…