जनता अवास कार्यक्रम अलपत्र : समयमा घर निर्माण नभएपछि गरिब परिवारको बिचल्ली
टुडेपाटी
जनकपुरधाम, फागुन २३ गते ।
‘हाम्रो घर उजाडियो। कठ्याङ्ग्रिँदै जसोतसो जाडो त काट्यौं। तर, अब गर्मी कसरी काट्नेरु,’ महोत्तरी भंगहा नगरपालिका–३ की रजियादेवी सदाले गुनासो गरिन्, ‘त्रिपालको गर्मी कसरी सहनेरु गर्मी आउन लाग्यो घरमा बालबच्चा छ। सर्प, बिच्छीलाई कसरी रोक्नेरु ज्यानै जोगाउन गाह्रो भयो।’
Sponsored
साँझ पर्नसाथ रजियालाई रात काट्ने चिन्ताले सताउन थाल्छ। रजियाको परिवारमा ९ जना छन्। ओढ्ने–ओछ्याउने अभावमा कैयौँ रात घुर तापेरै जाडो काटेकी उनलाई गर्मीको चिन्ताले सताउन थालेको छ।
‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारले पक्की घर बनाइदिने भन्दै उनको भएभरको छाप्रो भत्काइदिँदा उनको परिवार बिचल्लीमा परेको छ। प्रदेश सरकारले सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेपछि प्रदेशका ८ हजार गरिब, दलित, पिछडिएका जाति तथा समुदायका मानिसहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ। जनता आवास कार्यक्रम महोत्तरीमा अलपत्र परेपछि ७ सय ५३ घरपरिवार शीतलहरसँगै बढ्दो चिसोमा खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य भएका थिए। तर, भर्खर सुरु भएको गर्मी, सर्प, बिच्छीलगायत विशालु किराको डरले उनीहरूमा त्रास फैलिएको छ।
सरकारले घर बनाइदेला र नयाँ घरमा बसौँला भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश बनेका छन्। भंगाहा नगरपालिका ३ की ७० वर्षकी मुनेसरी सदाले नयाँ घरमा बस्ने आश नै मरिसकेको बताइन्। दुई हिउँद र तीन वर्खा खुला आकाशमा काटेका उनकोे श्रीमान् जुलमा सदाको गत भदौ १० गते मृत्यु भयो।
Sponsored
पाँच वर्षअघि कुकुरले टोकेर छोरो सन्तोको मृत्यु भइसकेको छ। सहाराविहीन बनेकी उनलाई एक छाक जुटाउन पनि कठीन छ। झन बेघर हुँदा पीडा थपिएको मुनेसरी सदा बताउँछिन्।
महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा गरी आठ जिल्लाका हजारौं मुसहर र डोमहरूको उठीबास भएको छ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, राजविराज, जनकपुर र पर्साको लापरवाहीले जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र बनेको उपभोक्ताले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा महोत्तरीमा ५ सय २२ घर बनाउन लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिएको थियो। ती घरका काम हालसम्म अधुरै छन्। आर्थिक वर्ष २०७३र७४ र २०७४र७५ गरी दुई वर्षमा प्रदेश २ का जिल्लाका करिब ८ हजार २ सय घर निर्माण कार्य थालिएको थियो। तर, ७५ प्रतिशत घरको निर्माण कार्य अधुरै छन्। कुनै जिल्लामा घरको जग खनेर त्यतिकै छाडिएको छ। कहीँ घरको काम गारोमै सीमित छ। कहीँ छानो छैन।
महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा गरी आठ जिल्लाका हजारौं मुसहर र डोमहरूको उठीबास भएको छ। समयमा घर निर्माण नभएपछि गरिब परिवारको बिचल्ली भएको छ। भएको खरको घर पनि भत्काउन लगाएर नयाँ घर बन्दै गर्दा भवन निर्माणमा खटिएका कर्मचारी कुलेलाम ठोकेपछि गरिबको बास लुटिएजस्तै भएको छ।
कर्मचारीहरू न गाउँ आउँछन्, न त गाउँलेहरूको फोन उठाइरहेका छन्। संघीय सरकारले पठाएको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकार नचलेर आप्mनो छुट्टै कार्यविधि बनाएर अघि बढेकाले यो कार्यक्रम विवादित बनेको छ। नेकपा र कांग्रेसले कार्यविधि सच्च्याउन माग गर्दै विगत लामो समयदेखि प्रदेशसभामा विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पटक–पटक प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि प्रतिपक्षी दुवै दलसँग सरकारले धेरैपटक सहमति गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सहमति अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित तथा गरिब परिवार बिचल्लीमा परेका हुन्।
