स्नेहा हत्या काण्ड, अपराधी उम्किने आशंका

जनकपुरधाम, मंसिर ९ गते ।
केहि बर्ष आगाडि भारत बिहारमा कानुन कार्यानवयन गर्ने निकाय निकै फितलो भएका कारण हत्या हिंसा बढेको हामी नेपाली उदाहरण दिने गथ्र्याैं । तर अहिले त्याहाँ नेपालको भन्दा बिहारमा कयौं गुणा सुधार भएको र सुसाशन कायम भएको छ । हरेक निकायमा ईमान्दार अधिकारी छन् जो कानुन पालना गराउन उद्यत छन् ।
यसको मतलव नेपालमा ईमान्दार कर्मचारी वा अधिकारी छैनन् भन्न खोजेको होइन । यहाँ पनि ईमान्दार, क्षमतावान र राष्ट्र प्रति समर्पित कर्मचारी छन् । तर केहि औलामा गनिने ब्यक्ति र राष्ट सेवक भनिने कर्मचारीका कारण देश र देशका बिभिन्न निकायमा कार्यरत अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भइपछि गरिब निमुखा जनता न्यायबाट बञ्चित भएका कयौं उदाहरणहरु छन् ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा देशको अन्य ठाँउ भन्दा तराई मधेशमा महिला हिंसा बढि नै भएको पाइन्छ । चाहे कारण दाइजो होस वा बाल विवाह । बोक्सीको आरोप होस या अन्य कुनै अन्धबिश्वास, हत्या हिंसा बढ्या कै बढ्यै छ । कारण कानुन बलियो भएपनि, कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा निकायका मुखिया बेइमान भएपछि हिंसा घटनुको साटो बढेको जानकारहरुको आकलन छ । पैसा र पहुँचको भरमा अपराधीलाई सजाय नदिई अदालतको कारबाहिबाट समेत उम्काउन खोजेको पर्याप्त दृष्टान्तहरु छन् ।
प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर वडा नम्बर १ मा २०७४ फागुन ९ गते साँझ ७ बजे कक्षा १२ मा अध्ययनरत १९ वर्षीया स्नेहाकुमारी यादव हत्या भयो । स्नेहाकै बाबुआमा समेत ४ जनाले चरम यातना दिएर हत्या गरेको र हत्या पश्चात अन्य ६ जनाले लास बेपत्ता पार्ने काममा सहयोग गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हत्या भएको केहि दिनमै प्रहरीले मृतका बुवा दिलीप यादव र राधेश्याम गोईतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सकेर मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालत धनुषामा पठायो ।
निकै चर्चामा रहेका स्नेहा हत्या काण्डका पक्राउ परेका दुबै अभियुक्तलाई धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधा कृष्ण उप्रेतीले पुर्वपक्षलागि २०७४ चैत २१ गते कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो । प्रहरीले हत्याका मुख्य योजनाकार तथा हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका अर्का अभियुक्त लखन दासले २०७५ असोज १९ गते ८ महिना पछि वातावरण मिले पश्चात अदालत हाजीर भए । न्यायाधीश उप्रेतीले दासलाई १ लाख धरौटीमा छोडने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीश उप्रेतीको फैसलाले न्याय क्षेत्रमा ल्याएको हलचल
१.स्नेहा हत्या काण्ड घटनालाई नजिकसंग हेर्ने काननु ब्यवसायि तथा आम जनकपुरबासीले न्यायाधीश उप्रेतीको यस्तो आदेशलाई हेरेर देशमा न्याय मरेकै हो भनेका थिए । त्यतीबेला यो आदेश जनकपुरमा निकै चर्चा र प्रभावीत भएर गरेको आदेश हो भन्ने धेरैले शंका गरेको थियो ।
आदेशको आधार थियो, मौकामा पेश भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा लखन दासको नाम उल्लेख नभएको । दिलीप यादव र राधेश्याम गोईतले प्रहरी अधिकारी समक्ष घटनामा आफु संलग्न रहि लखन दासलाई पोल गरेको तर अदालतमा सो कुरा इन्कार गरेको । अर्का प्रतिवादी एम्बुलेन्स चालक महेश कुमार सिंहले कागज गर्दा मात्र दासको नाम उल्लेख गरेको भरमा पुर्व पक्षमा पठाउन नमिल्ने भन्ने आश्य देखिएको थियो ।
कानुन अन्धो हुन्छ भनेको यहि हो, न्यायाधीश उप्रेतीको पहिले आधार सरासर गलत रहेको एक बार एसोसिएनका पुर्व अध्यक्षले बताए । प्रहरी प्रतिवेदनको ३ नम्बरमा लखन दासको नाम उल्लेख छ न्यायाधिशले आदेश गर्दा त्यती समान्य कुरा पनि हेर्नु पर्दैन ? दोश्रो आधार, अदालतमा दिलीप यादव र राधेश्याम गोइतले पनि आफुले कसुर गरेको स्वीकार गरेको छैन । तर यि दुबै जनालाई किन पुर्वपक्षका लागि कारागर पठाइयो ? न्यायाधिश भनेको हरेक पहलुमा ध्यान दिएर आदेश वा फैसल गर्ने हो । अभियोग पत्रमा १३(३) बमोजीम अर्थात जन्म कैद माग गरेको ४ जना मध्ये २ जना पुर्वपक्षमा र ८ महिना पछि हाजिर भएका दास किन १ लाख धरौटीमा रिहा हुन्छ ? यो आफैं बुझनु पर्ने कुरा हो, ती अध्यक्षले बताए ।
२.न्यायाधीश उप्रेतीको कयौं मुदाको आदेश र फैसला जनकपुरमा निकै हलचल ल्याएको थियो । प्रहरीले संचार उद्यामी अरुण सिंहानीयाको हत्याका मुख्य योजनाकार तत्कालीन सांसद संजय साह (टकला), चन्द्रदीप गोईत र राम बिनोद यादवलाई बनाएको थियो । सांसद साह र चन्द्रदीप गोईतलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धि महल १३(३) बमोजीम अर्थात जन्म कैद र राम बिनोद यादवलाई १७(३) बमोजीम थुनामा रहेको कैद मात्र कायम गरी उन्मुक्ति दिएको थियो ।
३.साबिक कर कार्यालय हाल आन्तिरीक राजस्व कार्यालयको जग्गा करिब २० वर्ष देखि वडा प्रहरी कार्यालय, स्टेशन एरियाले प्रयोग गर्दै आएको छ । सो जग्गा ………….मण्डलको नामा दर्ता गर्ने फैसला गरेको थियो । पछि उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधिश बाबुराम रेग्मी र ध्रुब राज नन्दले जिल्ला अदालतका फैसला उल्टयाएका थिए ।

अपराधि उम्कीने डर
जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत जनकपुरले पनि नजरअन्दाज गरेको छ । राधे श्याम गोइतले बेरितको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गरी साधारण तारिखमा मुदा पुर्व पक्षका लागि उच्च अदालमा निवेदन गरेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरको संयुक्त इजलास न्यायाधिश माधव प्रसाद पोखरेल र दिनेश प्रसाद यादबले गोइतलाई पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ११८ को ५.१० को आधारमा १ लाख रुपैया धरोटीमा छोडने आदेश दिएका थिए । त्यस्तै लखन दासको हकमा जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको छ ।
यी सम्पुर्ण गतिबिधि हेर्दा आरोपीहरुको पैसा, पहुँच र पावरको भरमा मुदा आगाडि बढिरहेको भन्ने शंकाको दृष्टिकोणले देखिएको छ । मुदाको फैसाला लेखि सकेको र सुनाउन मात्र बाँकी रहेको आरोपीहरु ढुक्क रहेको श्रोतको दाबी छ । जिल्ला अदालत धनुषाका आदेश गर्ने न्यायाधिश राधा कृष्ण उप्रेती, माधव प्रसाद पोखरेल र हाल जिल्ला अदालत धनुषाको ७ नम्बर बेन्चमा रहेको न्यायाधिश केशव प्रसाद घिमिरे संग १३(३) लागेका मध्ये एक जना अभियुक्त र उनका परिवारको बारम्बार फोन सम्पर्क भएको छ ।
शक्ति र सत्ताको भरपुर दुरुपयोग गरेका कारण अन्तिम फैसला पनि प्रभावित हुने लगभग निश्चित भएको छ । लकडाउन अबधिमा कयौं चोटी जनकपुरको माछा, घी र सरकारी गाडि मार्फत भक्तपुरको लोकन्थली स्थित घरमा लोकल बासमती चामल समेत पुगेकाले ३ जनालाई सफाई र मृतकका बुवालाई केहि वर्ष सजाय गर्ने कुरा चुलिएको आशंका छ । साभार : साँघु साप्ताहिकबाट ।

Sponsored