धनुषा अस्पतालको धन्धा : पहिले सकेजति लुटे, पैसा तिर्नै नसक्ने देखेपछि सरकारीमा पठायो
टुडेपाटी–
जनकपुरधाम, कार्तिक १४ गते ।
जनकपुरस्थित धनुषा अस्पताले गम्भीर अवस्थामै रहेका नवजात शिशुलाई पैसा तिर्न नसक्ने भन्दै डिस्चार्ज गरिदिएको छ । गएको असोज २१ गते धनुषाको कमला नगरपालिका–५ लक्कडकी गीतादेवी सहनीले जन्माएकी नवजात शिशुको अवस्था गम्भीर देखिएपछि उनलाई एनआईसियुमा भर्ना गरिएको थियो ।
तर गरिब परिवारका शिशु भएकाले पैसा तिर्न नसक्ने भन्दै एनआईसियुमा उपचाररत गम्भीर अवस्थामै रहेका शिशुलाई अस्पतालले पटक पटक दबाब दिँदै डिस्चार्ज गरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पठाइदिएका हुन् ।
शिशुका आमाबुवा तथा आफन्तजनले अस्पताल प्रशासन र डाक्टरलाई उपचारकालागि जति विलौना गरेपनि उपचार गर्न नमानेपछि विरामीलाई गएको बुधवार प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । गएको असोज २१ गते सहनीलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उनी जनकपुरस्थित धनुषा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उनले दुइ बच्चालाई जन्म दिइन् । तर जन्मेको बखत दुबै शिशुको तौल १ किलो १ सय ग्राम मात्र थियो।
दुबै बच्चालाई नवजात शिशुको सघन उपचार गरिने कक्ष एनआईसीयूमा भर्ना गरियो। तीन दिनपछि एक शिशुको मृत्यु भयो। अर्का शिशुलाई निरन्तर एनआईसीयूमा राखिएको छ। अहिले शिशुको तौल १ किलो ३ सय ग्राम पुगेको बालरोग विषेशज्ञ डा. अभय मण्डलको भनाइ छ। डा. मण्डलका अनुसार शिशुको स्वास्थ्य अवस्था समान्य हुन तौल बढ्नु पर्ने भएकाले समय लाग्छ।
Sponsored
सुत्केरी गीताको घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। शिशुलाई आईसीयूमा राखेको करिब १५ दिन पुगेपछि अस्पतालले शुल्कको लागि दैनिकजसो दबाब दिन थाल्यो।
उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. अभय मण्डलले सो अस्पतालमा दैनिक रुपमा धेरै पैसा लाग्ने भन्दै सरकारी अस्पतालमा लैजान दबाब दिए। शिशु सामान्य अवस्थामा नरहे पनि अस्पतालले कार्तिक ११ गते डिस्चार्ज गरिदियो। तबसम्म अस्पतालले शिशुको उपचारको बिल झण्डै २ लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो। डिस्चार्ज गरिदिए पनि अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेकाले परिवारजन त्यहाँबाट जान सकेनन्। तर उनलाई त्यहाँबाट पठाउन निरन्तर दबाब दिई नै रह्यो।
अस्पताल प्रशासनले उपचारमा भएको २ लाख रुपैयाँ खर्चमा १० हजार छुट गरिदिने भन्यो। थप केहि छुट गरिदिन परिवारजनले गरेको बिलौना अस्पतालले सुनेन। उनीहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सहयोगको निम्ति गुहारे। तर सबैको प्रयास असफल भयो। बुधबार अस्पताल प्रशासनले पैसा बुझाउन र शिशु लैजान निकै दबाब दियो। जसोतसो साहु महाजनबाट ऋण लिएर गीताका पति रामजीवनले अस्पतालको बाँकी भुक्तानी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरे। उनका अनुसार त्यसअघि उनीहरुले अस्पताललाई ३९ हजार रुपैयाँ तिरिसकेका थिए।
‘अस्पतालको जम्मा २ लाख रुपैयाँ शुल्क भएको थियो। जति बिलौना गरेपनि १० हजार रुपैयाँभन्दा केहि छुट दिइएन। ‘अन्तमा अस्पतालको दबाब खेप्न नसकेर साहु महाजनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएँ। बुधबार पैसा तिरेर प्रादेशिक अस्पतालको एनआईसीयूमा ल्याएर बच्चालाई भर्ना गरेँ,’ रामजीवनले गुनासो पोख्दै भने ‘हामीलाई सुरुमै सरकारी अस्पतालमा पठाइदिनुपथ्र्यो नि। पहिले सकेसम्म लुट्यो। अब योभन्दा तिर्न सक्दैन भन्ने देखेपछि सरकारीमा पठाइदियो।’
निजी अस्पताललाई त्यत्रो पैसा तिर्दा पनि बच्चा निको नभएको रामजीवनले गुनासो गरे। ‘अब कहिलेसम्म ठीक हुन्छ वा हुँदैन त्यो पनि ठेगान छैन,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यता सरकारी अस्पतालमा लैजान दबाब दिने उपचारमा संलग्न चिकित्सक अभय मण्डलले लामो समय प्राइभेट हस्पिटलमा राख्दा मोटो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले सरकारीमा लैजान सल्लाह दिएको तर्क गरे।
‘गरिब मान्छे छ। बच्चालाई धेरै दिन एनआईसीयूमा राख्नुपर्छ। त्यसैले सरकारी अस्पताल लैजान सल्लाह दिएको हुँ। मैले दबाब दिएको होइन,’ डा. मण्डलले भने। प्रादेशिक अस्पतालमा समेत कार्यरत् डा. मण्डलले सुत्केरी र उनका परिवारलाई यो विषय पत्रकारलाई किन जानकारी दिएको भनी धम्क्याएका थिए। उनले त्यहाँबाट पनि डिस्चार्ज गरिदिने भनी धम्क्याएपछि उनीहरुले आफ्ना छिमेकी जितेन्द्र यादवलाई समस्या सुनाएका थिए।
‘गरिब मान्छेलाई पहिला बिभिन्न ढंगबाट चुस्ने र पछि अब यसले योभन्दा तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाएपछि अस्पतालबाट निकाल्ने काम मानवीय संवेदनाहीन कार्य हो,’ जितेन्द्र यादवले भने, ‘गरिब सिधासाधालाई लुट्ने काम गर्ने र पछि पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाएपछि निकालिदिने अस्पतालहरुमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। नत्र यस्ता अस्पतालहरुको यो प्रवृत्ति झन् मौलाउँछ।’
उनका अनुसार नियमित चेकजाँच गराउने ठाउँका एक चिकित्सकले कमिसनको लागि गीतालाई सुत्केरी हुन धनुषा अस्पताल पठाएका थिए। केहि समययता जनकपुरमा मापदण्डविपरीत च्याउझै खुलेका निजी अस्पतालले दलालमार्फत् बिरामी पठाउने र चर्को शुल्क लिने गरेका छन्।
यस्ता अस्पतालहरुको लापरबाहीले बिरामीको ज्यान समेत जाने गरेका गुनासा नियमितरुपमा सार्वजनिक हुन्छन्। तर, गम्भीर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन त्यस्ता घट्नाहरु सार्वजनिक हुँदा मापदण्डबिपरित सञ्चालन भएका अस्पतालहरुकै संरक्षक बन्ने गरेको देखिन्छ।