प्रदेश २ का मन्त्री र सचिवबीच शृङ्खलावद्ध विवाद र कुटाकुटै किन हुन्छ ? यस्तो छ कारण
टुडेपाटी
जनकपुरधाम, असोज १३ गते ।
प्रदेश २ सरकारका मन्त्री र सचिव विवाद श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा दोहरिदै आएको छ ।
आफूले सिफारिस गरेको एनजीओलाई कार्यक्रम नपारिदिएको भन्दै २९ पुस २०७५ मा प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झाबीच कुटाकुट नै भयो ।
२८ फागुन २०७६ मा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नियाज वारिसलाई एक तह बढुवा गर्दै प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर, मन्त्री जितेन्द्र सोनल सचिव वारिसलाई मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नदिई काजमा खटिएका अर्का सचिव घिमिरेलाई नै निरन्तरता दिने अडानमा उत्रिए । मन्त्री सोनलले उनलाई जिम्मेवारी नदिँदा दुवै जनाबीच लामै खटपट चलिरह्यो ।
संघीय कृषि मन्त्रालयबाट सरुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रमाना लिई गएको गएको असोज ७ गते प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हाजिर हुन पुगेकी सचिव सम्झना काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिरै हुन दिइएन । महिनैपिच्छे संघीय सरकारले सचिव फेर्दा मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भएको भन्दै मन्त्री शैलेन्द्र साहले उनलाई हाजिरै हुन दिएका छैनन् ।
प्रदेश २ सरकार र सचिवबीचको खटपट र विवादका यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
आन्तरिका मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, समाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत महिनेपिच्छे कर्मचारी तथा मन्त्रीबीच हुने विवाद चर्चामा आइरहन्छन् ।
Sponsored
प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीबीच विवाद तथा खटनपटनको श्रृङ्खला निरन्तर चले पनि केही विवाद जसोतसो थामथुम पारिन्छ भने केही विवाद साम्य नहुँदा कर्मचारी सरुवा गराएर जाने गरेका छन् ।
विवाद किन भइरहन्छ ?
समन्वय अभाव, अधिकारविहीन सरकारलाई नटेर्नु, जिम्मेवारी बाँडफाडमा समस्या, पदीय दम्भ र संघ र प्रदेशमा फरक दलका सरकार भएकाले निरन्तर सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद सिर्जना हुँदै आएको जानकार बताउँछन् ।
नेता, मन्त्री र सभामुखसँगै कर्मचारीमा ओनरसिपको समस्याका कारण मन्त्री तथा कर्मचारीबीच पटकपटक द्वन्द्व तथा विवाद सिर्जना भइरहेको पूर्वसचिव हरि फुयाल बताउँछन् । ‘राजनीतिज्ञले जनताको कमिटमेन्ट लिएर आउनुभएको हुन्छन् । निजामती कर्मचारी जहिल्यै ऐन नियमको कुरा गर्छन् । त्यही कारण दुई पक्षबीच केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म द्वन्द्व हुन्छ,’ उनले भने ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावले समेत कर्मचारी र सरकारका अधिकारीबीच विवाद हुने स्थिति सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ । कानुन नबनिसकेकाले प्रदेश सरकारसित कर्मचारीको सरुवा-बढुवा गर्ने अधिकार नहुँदा कर्मचारीले मन्त्री वा सरकालाई नटेरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘जोसँग अधिकार छ, उसलाई टेर्ने हो नि । प्रदेशलाई अहिले केही अधिकार छैन् । त्यही भएर कर्मचारी माथिप्रति धेरै लोयल देखिन्छन् । अधिकारको बाँडफाडमा समेत विवाद हुँदोरहेछ । यो समस्या प्रदेश- २ मा मात्र होइन्, सबै प्रदेशमा छ,’ उनले थपे ।
प्रदेश- २ को प्रदेशसभा सचिवालय तथा निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा समेत काम गरिसकेका फुयालले संघ र प्रदेशबीच समन्वय अभावले समेत कर्मचारी र मन्त्रीबीच खटपट हुने श्रृङ्खला नरोकिएको उल्लेख गरे ।
‘६ वटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार छ । प्रदेश- २ मा फरक पार्टी भएर कोर्डिनेशनको अभाव हुन सक्छ । सबै मानिस संयमित र कोर्डिनेशन भए समस्या समाधान हुनसक्छ,’ फुयालले थपे, ‘मन्त्री र कर्मचारीबीच कोर्डिनेशन नभए सरकार चल्दैन् । मै हुँदा राम्रो सचिवलाई पनि मन्त्रीले नराम्रो शब्द प्रयोग गरिदिने, गाली गरिदने गरेका छन् । त्यस्तो व्यवहारले पनि कर्मचारी बिच्किन्छन् ।’
तर, प्रदेश- २ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव यी विवाद संघीय सरकारबाट सिर्जित भएको आरोप लगाए । बाहिर मन्त्री र सचिवबीच विवाद देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको उनको दाबी छ । असंवैधानिक रूपमा संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी पठाइरहेको भन्दै उनले संघीय सरकार प्रदेश- २ सरकार र संघीयता विफल गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे ।
‘प्रदेश- २ मा जाँदा प्रदेश सरकारलाई विफल बनाउनु भनेर कर्मचारीलाई संघमै ओरेन्ट गरिन्छ । सरकारको योजना र काम कार्यान्वयन नगर्नू भनेर पठाउँछन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसमा पनि केही नैतिकवान कर्मचारी पनि हुन्छन् । तर, यहाँ उनीहरू प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्न खोज्नेलाई तुरन्तै सरुवा गरिन्छ । जो कर्मचारी प्रदेश सरकारविरुद्ध काम गर्छन् उसलाई यहाँ राखिन्छ र उलाई इनाम दिएर राम्रो ठाउँमा पठाइन्छ ।’
प्रदेश सरकारलाई काम गरी जनतालई डेलिभरी दिने लक्ष्य भए पनि कर्मचारी सरकारविरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै उनले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे ।
तर, विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेशमा कुनै सचिव आउँदा टिक्दैनन कि टिक्नैदिदैनन् अनुसन्धानको विषय रहेको बताउँछन् । प्रदेशका हालका मन्त्रीमा राणाकालीन दम्भ देखिएकाले समेत कर्मचारी र मन्त्रीबीच तालमेल हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
‘यहाँ सरकारले सचिवलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइरहेका छैनन् । कर्मचारी अभाव भन्छ । तर, आउने कर्मचारीलाई हाजिरै हुन नदिने यो खराब ट्रेण्ड हो,’ उनले भने, ‘यहाँ एक त कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । आयो भने भ्रष्टाचार गर्न भन्छन् । त्यसैले सरकारलाई कर्मचारी बस्ने बातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’