धनुषाका अधिकांस स्थानीय तहले बनाएनन सहकारी ऐन, काम प्रभावित

टुडेपाटी

जनकपुरधाम, फागुन ६ गते ।

धनुषाको अधिकांश स्थानीय तहले सहकारी ऐन नबनाउँदा सहकारी संस्था अलमलमा परेका छन्। ऐन अभावमा कतिपय सहकारी संघ/संस्थाको काम प्रभावित भएको छ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएसँगै सरकारले सबै स्थानीय तहमा सहकारीको काम हस्तान्तरण गरेको छ। तर, स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी ऐन, कानुन, कार्यविधि, नियावली तयार भएको छैन। सहकारी ऐन नबनेका कारण सहकारीका प्रतिनिधिहरूले चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीय तहले ऐन नबनाउँदा आफूहरूले चाहे अनुरुप काम पनि गर्न नसकेको सहकारी पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

ऐन अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको साना किसान कृषि सहकारी लक्ष्मीनियाँ शाखाका प्रबन्धक सरोज यादवले बताए। ‘पालिकाहरूले अहिलेसम्म ऐन बनाएका छैनन्। ऐन नबनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बजेट पनि सहकारीको लागि कम छुट्याएको छ। पालिकामा काम गर्ने धेरै सहकारी संस्था भएपनि ऐन अभावमा गर्न सकेको छैन’, उनले भने।

धनुषाका अधिकांश स्थानीय तहले ऐन बनाएपनि कार्यविधि र नियावली बनाउन नसकेको सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टेकराज पाण्डेले बताए। उनका अनुसार मुलुकभर २० वटा स्थानीय तहले मात्र अहिलेसम्म सहकारी ऐन, कार्यविधि र नियावली बनाएर काम गरिरहेको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले भने कर्मचारीको अभावमा पालिकाबाट सहकारी सम्बन्धी काम अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

कर्मचारी अभावमा काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाका प्रमुख बिन्देश्वर यादव पञ्छिए। ‘ऐन अभावमा नै सहकारीमा लगानी गर्न सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘तर, छिट्टै ऐन बनाएर पालिकाबाट सहकारीको काम अगाडि बढाउछौँ।’ धनुषाका केही स्थानीय तहले सहकारी ऐन निर्माणका लागि सुरुआत गरेपनि धेरैजसो पालिकामा सहकारी ऐन निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन।

सहकारी ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीको अभाव रहेको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना यादवले बताइन्। ‘स्थानीय तहमा सहकारी संस्था हस्तान्तरण भए पनि ऐन भने बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्था दर्ताका लागि अहिलेसम्म कोही नआएको र ऐन पनि बनेको छैन। कर्मचारी अभावमा सहकारी सम्बन्धी नियावली, ऐन र कार्यविधि पालिकाले बनाउन नसकेको हो।’