लकडाउन अवधिको घरभाडा नलिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

टुडेपाटी-
काठमाडौं, साउन १५ गते ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि घोषणा गरेको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । लकडाउन अवधिको घरभाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

आदेशबमोजिम तत्काल घरभाडा तिर्न नसक्ने व्यक्तिले विस्तारै कमाएर तिर्न सक्नेछन्, यस्तोमा घरधनीले भाडामा बस्नेहरुलाई भाडाका लागि दुःख दिने काम गर्न पाउनेछैनन् ।

नाईहरुको संस्था ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो ।

नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दै ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश भाडा छुटको नभई लकडाउन अवधिको भाडा तत्काल तिर्न नसके केही समयपछि तिर्न पाउने सुविधा हो ।