जनमत सरकार टिकाउन भन्दा बढी काम गर्न आएको छ : मुख्यमन्त्री सिंह (अन्तर्वार्ता)

टुडेपाटी–

मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गत जेठ २५ गते ६ दलको समर्थनमा जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बने । उनको नेतृत्वको सरकार दुई साताको अवधिमा केही महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । ६ दलको समर्थनको सरकार रहेकाले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न र बिगतका व्यतिथिले गाँजिएको मधेश सरकारलाई अगाडी डोर्याउनै उनको काँधमा चुनौती छ । अब जनमत नेतृत्वको सरकारले कसरी काम गर्छ लगायत समसामयिक विषयमा मुख्यमन्त्री सिंह सित गरिएको कुराकानीको संपादित अंश

जनमतले चाहे अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्नु भयो कि भएन ? कति चुनौती भयो ?

मलाई कुनै घटक दलबाट तपाई यो कार्यक्रम किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर भनेको छैन । सबैको ज्वाइन्ट इफोर्ट छ, मन्त्रीहरुको चाहना पनि छ, राम्रो कामकुरा ल्याउनु पर्यो र कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भनेर । यहाँ यो दल त्यो दल छैन । जनताको लागि सरकार बनेको हो । र जनता हितमा कामहरु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

बिगत वर्षहरुमा सरकारले बजेटमा अधिकंश टुक्रे योजना ल्याउने र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रवृति देखियो । तपाई के गर्नु हुन्छ ?

हामीले ५० लाखभन्दा तलको योजना मन्त्रालयलाई इन्ट्री नगर्न भनेका थियौं । हामी सचेत छौं कि ५० लाख भन्दा कमको योजना नलगौं । यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन । उपभोक्ता समितिबाट नाइको बराबर काम गराउने योजनामा छौं ।

तर, गठबन्धन घटक केही दलका मन्त्रीबाट टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिबाट कामको लागि धेरै दबाब पनि आयो भन्ने सुनिन्छ ?

यी यावतकुरा हो । नीतिगत कुरा होइन । दलको नेताहरुले नै टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिबाट नगर्ने एक्सेप्ट गरेका छन् भने मन्त्रीहरुले गरेर हुँदैन नि ।

जनताको म्याण्डेड पहिलो दलले सरकार बनाउने , दोश्रो प्रतिपक्षमा बस्ने हो । तर केन्द्रमा तेश्रो दलको सरकार छ । त्यसकारण गठबन्धन फेरिने क्रम चलिरनछ । त्यसमा पनि तपाई नेतृत्वको

सरकार मधेशमा चौथो पार्टी हो । कहिलेसम्म सरकार टिक्छ ? सत्ता साझेदारलाई चित्त बुझाएर सरकार टिकाउन त चुनौती छ नि !

जनमत सरकार टिकाउन भन्दा बढी काम गर्न आएको छ । काम कसरी हुन्छ हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रीत छ । सरकार टिकाउनकै लागि यहाँ गलतको सही, सहीलाई गलत जनमत पार्टी भन्दैन । कामै नगर्ने जनमत पार्टीको एजेण्डा छैन । तब जनमत पार्टी बाहिर बस्छ । यो हाम्रो बटम लाइन हो ।

बिगतमा केही मन्त्रीले नामै किटेर योजना आफ्ना पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई योजना बाँड्न मातहतका निकायमा पत्राचार गरेकै भेटियो । योजना राख्ने बेला वा योजनाको चिठी लग्ने बेला हकाहाकी कमिसन दिनुपर्छ भन्ने व्यापक चर्चा छ । यो प्रवृति तपाईको सरकारमा दोहरिन्छ ?

यो ट्रेन्ड मधेश सरकारमा पहिलेदेखि थियो । तर अब चल्दैन । त्यसैको लागि उपभोक्ता समितिबाट काम नगराई टेन्डर गरी प्रतिस्पर्धामार्फत काम गराउन चाहेका छौं । यसपालि अहिलेसम्म योजना विक्री भएको म्यासेज गएको छ ? यदि यसपालि पनि पैसा लिएर योजना राख्ने काम भएको छ भने प्रमाणसहित म कहाँ आउनु पर्यो । तुरन्त कारबाही गर्छु । असारमा हुने योजनामा लेनदेनको कुम्भ तोड्न र निरुत्साहित गर्न म लागिपरेको छु । सबै काम सिस्टममा हुन्छ ।

बिगतमा बजेट कार्यान्वयमा चुनौतै देखिएको छ । असार मसान्त नजिक आउन थालेपछि मात्र योजना कार्यान्वयन हुने गरेको छ । र मोटो बजेट फ्रिज हुन गरेको तथ्यांक छ । तपाई के कसरी कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ ?

साउन १ गतेपछि म मुख्यमन्त्री बजेट खर्च र कामको कार्यतालिका दिएर सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मन्त्रीसँग एग्रिमेन्ट गर्छु । मन्त्री आफ्नो सचिवसित एग्रिमेन्ट गर्छन् । सचिव आफ्ना मातहतको निकायसित एग्रिमेन्ट गर्छन् । तालिका, समय, काम । एक÷दुई महिनामा चेक गर्छौ । कति काम भयो भएन । भएन भने किन भएन, कसले गर्न चाहेन । प्राविधिक त्रुटिको कारण भए त्यसलाई सच्याइन्छ । र कसैको मनपरीले कार्यान्वयन भएन भने सिधै कारबाही हुन्छ । मेरो योजना छ साउन र भदौमा सबै योजनाको स्टिमेटको प्रक्रिया होस् । र असोज १ गतेदेखि टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सचिव लगायत कर्मचारी काममा साथ दिँदैन । त्यसैले काम गर्न कठिन हुन्छ, बजेट कार्यान्वयन चुनौती हुन्छ भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । यदि कर्मचारीले असहयोग गरेनन् भने ?

कर्मचारीले असहयोग गरेको म कसरी भन्नु । नेपाल सरकारको नियम अनुसार यदि अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्दैन कर्मचारी काम गर्न कन्जुस्याइ गर्छन् । ऐनकानुन विवरीत काम गर्न दबाब दियो भने कर्मचारी भाग्छन् । गर्न चाहँदैनन् । नियम कानुन बमोििजम काम गर्न भन्यो भने मलाई लाग्दैन कुनै कर्मचारी नाइ भन्छन् । नियम विपरीत गर्न भन्यो भने अनि असहयोग गर्छन् । गर्न चाहन्न होला ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ मधेश सरकारको गौरवको योजना थियो । पछि भ्रष्टाचार काण्डले अलपत्र परेको छ । तपाई त्यो गौरबको योजनालाई के गर्नु हुन्छ ?
त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको छोरी शिक्षा बिमाको कार्यक्रम अघि बढाउँछु । त्यस बाहेकको कामको लागि विचार गर्नुपर्छ । किन भने मुद्दा चलेको थियो ।

तीवर्षदेखि वितरण गर्न नसकेको ४५ सय साईकल मधेश भवनको गोदाममा कवाड बनिरहेको छ । त्यसको के के हुन्छ ?
त्यो साइकलहरको विषयमा म चाहिरहेको छु, वितरण गर्न के बाधा छ, त्यो बाधा फुकाएर विद्यार्थीमा जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आफ्नो स्वार्थमा अनियमित कर्मचारी सरुवा र चलखेल हुने गरेको छ । मालदार अड्डा मानिने यातायात कार्यालयमा झन् बढी व्यतिथि छ । कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?

अनियमित कर्मचारी सरुवालाई रोक्न कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहेको छु । कर्मचारीलाई कति समयआवधिसम्म सरुवा गर्ने, नगर्ने, बदमासी गरेको खण्डमा के गर्ने ? त्यो कानुन गरेर व्यवस्थापन गर्छु ।