मधेशमा वर्षेनी बजेट कार्यान्वयन चुनौती, यसवर्ष साढे १० महिनामा मात्र २० प्रतिशत खर्च
टुडेपाटी
जनकपुरधाम, जेठ १८ गते ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे १० महिना बित्न लागेपछि मधेश सरकारको बजेट खर्च स्थिति चिन्ताजनक छ । १३ जेठसम्म मधेश सरकारको कूल बजेट खर्च २१ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । त्यसमा पनि बिकासे बजेटको खर्च स्थिति झन् कमजोर छ ।
प्रदेश कोसा तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकोमा ९ अर्ब १ करोड ४८ लाख १७ हजार ९६१ रुपैयाँ ६१ पैसा मात्र खर्च भएको छ । यो जम्मा बजेटको मात्र २०.४३ प्रतिशत खर्च हो ।
जसमा चालु तर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८५३ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएको छ । यो चालु तर्फको कुल बजेटको २६.३५ प्रतिशत रहेको लोखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
Sponsored
पुजीगँत तर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार बजेट रहेकोमा ४ अर्ब १२ करोड ९४ लाख ७७ हजार १०७ रुपैयाँ ७८ पैसा खर्च भएको लेखा नियन्त्रणक कार्यालय प्रमुख विरेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए । जुन कुल बजेटको मात्र १६.१५ प्रतिशत खर्च हो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव चालु आर्थिक वर्षमा सरकार अस्थिर हुँदा बजेट खर्च अपेक्षा अनसार नभएको तर्क गर्छन् । ‘यो वर्ष सरकार अस्थिर रह्यो । पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । त्यसकारण अपेक्षाकृत बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन सकेन’ उनले भने ।
तर अहिले धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसको भुक्तानी बाँकी नै रहेकाले ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुने उनको विश्वास छ ।
प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्ततिर मात्र योजना कार्यान्वयन प्रवृतिले बजेट खर्च चुनौती छ । बजेटको अख्तियारी साउनमा पाइसकेपछि खरिद योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हेलचक्र्याइँ गर्दा बजेट कार्यान्वयन चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीको तर्क छ ।
‘साउनमा बजेट खर्चको अख्तियारी आउँछ । त्यसबेला नै खरिद योजनामा कुन योजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने, कहिले टेन्डर वा सम्झौता गर्ने, मूल्यांकन, अवधिसहित तय गर्नु पर्छ । तर मधेशका मन्त्रालय र निकायहरुमा त्यो कुरा हुन्न’ ती कर्मचारी भन्छन् ‘मंसिरपछि मात्र हतार हतयारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृति छ । योजनाबद्ध रुपमा काम नहुँदा बजेट खर्च चुनौती बनेको हो’
चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएर मोटो बजेटहरु फ्रिज भएको ग्राफ मधेशमा छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।
Sponsored
आर्थिक वर्ष ०७७÷ ७८ मा झण्डै ३४.४४ प्रतिशत बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । जसमध्ये ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
मधेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीवारे तीन कारण औंल्याउँछन् । बजेट बनाउँदा गर्ने चाँही के हो भन्ने एकिन नहुनु, बजेट माग गर्ने निकायमा जनशक्तिको अभाव र योजनाको नाम राख्दा रेडबुकमा अस्पष्ट हुनुको कारण समयमै बजेट कार्यान्वयन चुनौती बनेको उनको बुझाई छ ।
प्रदेश सरकारहरुको मुख्य आयश्रोत संघ सरकारको समावेशी सम्पूरक अनुदान हुनु, समयमा बजेट टान्सफर भएर नआउनु र खर्च प्रणाली कमजोर हुनुको कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज बढी हुने गरेको अर्थ शास्त्री इन्दु शेखर मिश्रको विश्लेषण छ ।
‘प्रदेशहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट प्राप्त हुने समावेशी रकम सम्पूरक अनुदानहरु हुन्छन् । आफ्नो राजश्वको प्रदेशहरुको स्रोत कम छ । अर्को कारण समयमा प्रदेशहरुमा बजेट ट्रन्सफर नभएको कारणले बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ’ अर्थशास्त्री मिश्र भन्छन् । उनको भनाइमा अर्को कारण खर्च प्रणाली कमजोर हुनुको साथै निश्चित नीति, अस्पष्ट नीति हो ।
‘खर्च प्रणाली कमजोर छँदै छ । निश्चित नीति र स्पष्ट नीतिको अभाव छ । राजनीतिक अस्थितरताले नीति योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन स्वभाविक रुपले फितलो हुन गयो नि !’ उनी भन्छन् ।
संरचना सुधार गरेर मात्र समयमा बजेट कार्यान्वयनको साथै विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिने अर्थशास्त्री मिश्रको सुझाव छ ।
‘संरचनालाई सुधार गर्नु पर्छ । त्यसमा जनशक्ति, संसाधन, कार्ययोजना सबै कुरा सुधार गर्नु पर्छ । र एक निश्चित समयमा योजना बनाएर कर्यान्वयन गर्नु पर्छ । तब मात्र लक्ष्य अनुसार विकास र बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ’ उनी सुझाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिवाकोटी समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न विगतमा भएको कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । तर, त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्व पनि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘समयमा निर्णय नहुने र ढिलो खर्च हुने । यो दुईटा विषयले हामी कहिल्यै अगाडी बढ्न सक्दैनौं’ सचिव शिवाकोटी भन्छन् ‘विगतमा जे कमिकमजोरी देखियो त्यसलाई सुधार गर्न अर्को वर्षका सुधारका लागि हामी प्रयास गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व पनि यसको लागि तयार हुन जरुरी छ’
