मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ८५ करोड बेरुजु
टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, जेठ १८ गते ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा अन्य प्रदेशको तुल्नामा सबभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
मधेशमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुधबार प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य निकायसहित १४९ वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको गरिएको लेखापरीक्षणमा सो बेरुजु देखिएको हो ।
Sponsored
प्रदेशको १३५ सरकारी कार्यालय र १४ वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । जसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २६ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा १४९ वटा कार्यालयको गरिएको लेखापरीक्षणमा कायम गरिएको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ३१ लख ३ हजार, नियमिति गर्नुपर्ने १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ७१ हजार र पेश्की ४४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रहेको छ ।
यसबाहेक विभिन्न योजनामा अनियमित भएको ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र ९७ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिना कुनै प्रमाण कागजातकै भुक्तानी गरिएको छ ।
Sponsored
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८२ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै उर्जा सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७ करोड २८ लाख ३९ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४ करोड ९० लाख ४१ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३४ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।
प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की एक अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा यो वर्ष ३९ करोड ८२ लाख २१ ह्जार मात्र फछ्र्यौट भई १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ४५ हजार बाँकी नै रहेको छ ।
यो वर्ष १३५ सरकारी कार्यालयको गरिएको लेखा परीक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयसहित १७ वटा कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २ वटा कार्यालयको बेरुजु देखिएको छैन ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । उनले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयनले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास राखिन् ।
हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड, बागमतीको ४ अर्ब २८ करोड, गण्डकीको दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनीको ४ अर्ब दुई करोड, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
