प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी दिनै चाहँदैन संघीय सरकार

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, कार्तिक २२ गते ।

तीनै तहका सरकारले आआफ्नो सुरक्षा संयन्त्र बनाएर जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने कानुनी प्रावधान छ। तर, संघीयता आएको ८ वर्ष र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सातै प्रदेशले अहिलेसम्म एक जना पनि प्रहरी भर्ना गर्न सकेका छैनन् ।
केही स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन्। प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनाए पनि सोअनुसार आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र भर्ना गर्न सकेको छैन ।
त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले प्रदेश २ को राउत सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबीच यही विषयमा रस्साकस्सी समेत चल्यो ।
प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश नै दुर्घटनातिर जानसक्ने ओलीको धम्कीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका थिए ।

त्यसको एक वर्षपछि संघीय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ पास भएर १० माघ २०७६ मा प्रमाणीकरण भएकोथियो । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्रै प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख छ । तर, ऐन बनेको चार वर्ष बितिसक्दा समेत झमेला उस्तै छ ।
तर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै अन्यौल छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले समायोजन गर्न बनेको कार्यदलले काम गरिरहेको बताउँछन् ।
‘कार्यदल बनेको छ । त्यसले काम गर्दैछ । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको लागि प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ । बनाउने काम भइरहेको छ । यो बीचमा केही बैठकहरु पनि बसेको थियो । केही वैठकमा म अनुपस्थित थिएँ । ठ्यक्कै कहिलेदेखि समायोजन हुन्छ सकिँन्न । छिटै होला’ उनी भन्छन् ।
प्रदेश सरकारसंग आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा निरीह बनेका छन् ।

मधेशमा हत्या, चोरी, लुटपाट, हिंसा जस्ता अपराध मौलाउँदो छ । मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को साउनदेखि असोजमहिनासम्म सृंखलावद्ध ३८ वटा हत्या भएको प्रदेश प्रहरीकै तथ्यांकले देखाउँछ । तर दिनानुदिन अपराध बढ्दै गएपनि सरकार आफ्नो प्रहरी प्रशासनको अभावमा निरीह बन्नुको बिकल्प नरहेको मधेश सरकारका गृह संचार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमको गुनासो छ ।

‘मधेशमा हत्या हिँसा अपराध बढिरहेको छ । तर पनि हामी निरीह भएर हेर्नुको बिकल्प छैन । किन भने प्रदेश मातहत प्रहरी प्रशासन छैन’ मन्त्री समिम भन्छन् ‘यदि हामी मातहत प्रहरी प्रशासन भयो भने ग्यारेन्टीको साथ भन्छौ अपराधिक घटना निकै न्युनिकरण हुन्छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछौं ।’

संघीय सरकारको मतहत रहेको प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रण गर्न नसक्ने र समायोजन गरेर प्रदेशलाई दिन नचाहने अनिच्छाले प्रदेश सरकारहरु आक्रोशित छन् ।
मधेश प्रदेश सरकार त प्रहरी समायोजनका लागि प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै दबाब दिन छाडेको छैन । जतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पनि बनाएको थिएन । त्यति बेला मधेश सरकारले आफ्नो छुट्ै प्रहरी भर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनायो । ऐन अनुसार अघि बढ्ने पटक पटक मधेश सरकारले चेतावनी दिँदा तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार संग झण्डै दुईवर्षसम्म रस्साकस्सी चल्यो ।

जसका कारण सबै प्रहरी संघकै नियन्त्रणमा छन् भने ७ वटै प्रदेश सरकार सुरक्षा संयन्त्रविहीन छन् । राउत नेतृत्वकै सरकारमा तत्कालिन गृह तथा संचार मन्त्री रहेका भरतप्रसाद साहले २३ असार २०७९ मा सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई बोलाएर प्रहरी समायोजन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले सम्मेलन गराएर जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरेका थिए । त्यसपछि सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्री भदौ २०७९ मा काठमाडौं पुगेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका नेताहरुलाई भेटेर समेत ज्ञापन र दबाब दिएका थिए । त्यसले पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न उत्सुक नहुँदा राउत नेतृत्वको सरकारको अन्तिम अवस्थामा २ दिन धर्ना पनि बसेको थियो ।

संघीय सरकारविरुद्ध २९ साउन २०७९ देखि ३१ गतेसम्म धर्ना बसेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोन गरेर चुनावपछि बन्ने सरकार एकदम प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि लालबाबु राउत सरकार ब्याक भएका थिए ।

त्यस यतापनि दोश्रो कार्यकालको सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि गठबन्धन दलका नेताहरुको ध्यानकर्षण गराएका छन् । यधपी प्रहरी समायोजन गर्ने संघीय सकारको छाँटकाट अलि पनि देखिँदैन ।

संघीय सरकारको रबैयाले आजित मधेश सरकार पुनः प्रहरी समायोजनको लागि आन्दोलनको संखनाद गर्ने तयारी गरेको छ । यो विषयमा मधेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु लगायत सर्वदलीय बैठक बसेर संघीय सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितको सर्वदलीय बैठकले प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन लगायतको विषयमा संघर्षमा उत्रिनेसम्मको निर्णय नै गरेको गृह तथा संचार मन्त्री मो.समितिले जानकारी दिए ।

आगामी संर्घको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न मधेश सरकारले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्दै छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री यादव आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई पन्ध्रदिने अल्टिमेटसहित समायोजनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

‘बिहीबार प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरै नेतृत्वमा पन्ध्र्रदिने अल्टिमेटसमहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ‘यदि अल्टिमेटमको समयसिमा भित्र प्रहरी समायोजनको काम अघि नबढे मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा मन्त्रीहरु संघीय सरकार विरुद्ध धर्ना बस्ने सहितको कार्यक्रम छ । त्यस्तै जिल्लाहरुमा प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय रुपमा नेताहरुले धर्ना बस्नेसहितको कार्यक्रम हुने मुख्यमन्त्री यादव बताउँछन् ।