मधेशको पर्यावरणसहितका समस्या एकीकृत रूपले अगाडि बढाउन छलफल

टुडेपाटी-
जकपुरधाम, चैत १८ गते ।

तराई मधेशमा पर्यावरणसहितका समस्या एकीकृत रूपले अगाड़ी बढ़ाउन छलफल भएको छ । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बसन्त कुशवाहाको प्रमुख आथित्यमा काठमाडौंमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञ समूहसंग तराई मधेशमा रहेको विभिन्न सम्बन्धित समस्या एकीकृत रूपले अगाड़ी बढ़ाउन ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तराई मधेशमा रहेको चुरेभावर विनाश, वन जंगलको अनियन्त्रित कटानी तथा अतिक्रमण, वन पैदावरको दुरुपयोग, अनियन्त्रित बालुवा, गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खनन, वर्षेनी बाढ़ी प्रकोप, सुख्खापन, खड़ेरी, घटदो सतहमुनिको पानी, कुँआ ईनारको सुख्खापन, बन्द हुन लागेको चापाकलको पानी, वर्षेनी बढ़दै गरेको तापक्रम तथा हजारौ बिगहामा भइरहेको मरुभूमीकरण लगायतको समस्याहरुको कारण र यसका समाधानको तरिका, प्रक्रिया तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने पहलको बारेमा विस्तृत छलफल भएको हो ।

यस्ता समस्याहरुको निराकरणका लागी एकीकृत परियोजनाको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय गठन गरी कार्यक्रम बढाउन विज्ञहरुले सल्लाह दिएका छन् ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण बिकास समिति, बन तथा बातावरण मन्त्रालय, सिचाई मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकारले छुटाछुट्टै कार्यक्रम, गतिविधि, पहल गरी रहेकाले समन्वयको अभाव रहेको छ। सोही कारणले यी सबै सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय, समिति मिलाएर प्रदेश गौरवको एकीकृत परियोजना को रूपमा पहल गर्न आवश्यकता रहेको औंल्याइएको छ ।

यी समस्याहरुको समाधानका लागी चुरेभावर क्षेत्रमा ठूला रिजरभॉयर बनाउनु पर्ने, जंगलको कटानी भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने, वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनु पर्ने, सबै ठुला साना नदीको बीच भागबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाली नदीको धार बहाव नियन्त्रित गर्नु पर्ने, सबै नहरहरुको पुनःसंचालन गर्नु पर्ने, नयाँ नहरको दायरा बढ़ाई कृषि सिँचाई गर्नु पर्ने, बालुवाले भरेको तथा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा एकीकृत कृषि परियोजना संचालन गर्नु पर्ने आदि समाधानका तरीकाहरु माथी विस्तृत रुपमा छलफल भएको छ ।

आगामी दिनमा यस्तो अवधारणा विकास गर्नको लागि खाका बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति आयोगमा छलफल गर्ने, संसदमा प्रस्तुत गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने, ऐन, विधेयक , नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन पहल गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षले प्रतिबद्धता जाहेर गरे जनाइएको छ ।

यस्ता समस्याहरुको समाधान नभए तराई मधेशमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने तथा जनजीवन ख़तरामा पर्ने विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् ।