मधेश सरकार छोरीलाई बाँड्न खरिद गरेको ५ हजार साइकल कबाड बन्दै

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, चैत १५ गते ।

मधेश सरकारले छोरीलाई बाँड्न खरिद गरेको झण्डै पाँच हजार साइकल कबाडमा परिणत हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले १० हजार साइकल खरिद गरेको थियो । जस मध्ये ५ हजार साइकल वितरण हुन नसकेर गोदाममै कबाड बन्न थालेको हो ।

मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत्त छात्रालाई बितरण गर्न तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सरकारले तेश्रो चरणमा १० हजार साइकल किनेको थियो । ८ करोड ४४ लाखमा १० हजार साइकल खरिद गर्न ११ असार २०७८ मा स्यान्यो इन्टरनेश्नल प्रा.लि.पुतलीसडक काठमाडौंसित सम्झौता भएको थियो । आधा वितरण गरेको थियो । बाँकी साइकल मधेश भवनकै एक गोदाममा झण्डै दुई वर्षदेखि थन्किएको हो । थन्किएको साइकलमा खिया लाग्न थालेको छ । पार्टपुर्जा बिग्रिनुको साथै टायरट्यु पनि सड्न थालेको हो ।

दोश्रो चरण आ.व. २०७६/०७७ मा सरकारले खरिद गरेको बेनामे १७ हजार साइकलमा ११ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठरह गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १७ साउन २०७८ मा ६ मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र आपुर्ति कम्पनी ओम सत्य साई प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसै क्रममा दोश्रो चरणमा भएको १० हजार साइकल खरिदमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका चार पदाधिकारीविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । समितिमा रहेका कार्यालयका तत्कालिन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई र इन्जिनियर भग्वान झाले मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनीयतपूर्ण भूमिका खेलेकाले दोषी किटान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायर भएपछि झण्डै पाँच हजार साइकल वितरण नै अन्यौल बन्यो । असार २०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले कम्पनीलाई २ करोड ९३ लाख भुक्तानी दियो । ५ करोड ६८ लाख भुक्तानी अझै बाँकी रहेको कम्पनीका शेयरधनी चन्दनकुमार सिंहले बताउँछन् ।
मूल्यांकन समितिका चारजनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि आपुर्तिकर्तालाई अख्तियारले दोषी देखाइएको छैन । नत अख्तियारले भुक्तानी गर्न औपचारिक भनेको छ । ९ साउनमा आपुर्तिकर्ता कम्पनी स्यान्यो इन्टरनेश्नल प्रा.लि.का शेयरधनी एवं प्रवन्ध निर्देशक सरेजकुमार श्रेष्ठको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्नता नदेखिएको हुँदा निजहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन भन्ने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो ।

आपुर्तिकर्ता कम्पनीले सम्झौता अनुसारको भुक्तानी पाउनु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा गत कार्तिक महिनामा मुद्दा दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाएर कम्पनीका तर्फबाट राजेश कुमार श्रेष्ठले दिएको मुद्दामा गत मंसिर १२ मा सम्झौता अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

‘निवेदकले भुक्तानी माग गरेको विषयमा आपूर्ती गरेको साईकल एवं आपूर्ती गर्दा अपनाएको प्रकृण नै बिबादास्पद रहेको देखिन्छ भने निवेदकले विपक्षिले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यान्तयसँग माग गरेको रकमको भुक्तानीका सम्बन्धमा भएको सम्झौताका पक्षहरू भित्र भएको विवाद निवेदक र विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय मधेश प्रदेश विच भएको दुई पक्षिय सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्तहरू वमोजिम निरोपण हुने हुँदा निवेदकले विपक्षि मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयसँगको विवाद समाधन गर्न पाउने विषयलाई यस अदालतबाट अन्यथा तु उपयुक्त देखिदैन ।’ फैसलामा उल्ललेख छ ।

तर अझै भुक्तानी दिएको छैन । दुई वर्षदेखि भुक्तानी नपाउँदा कम्पनीका संचालक तथा शेयरधनीहरु तनावमा छन् । भुक्तानी नहुँदा कम्पनीको बैंक खाता कालोसूचिमा राखेको र सम्पति लिलामीमा राखेको शेयधनी चन्दन सिंह बताउँछन् ।

‘हामी क्वालिटीयुक्त साईकल आपुर्ति गरेका छौं । अख्तियारले पनि हामीलाई दोषी ठहर गरेको छैन । दुई वर्ष भयो । आलटाल गर्दै सरकारले भुक्तानी दिन मानेको छैन’ उनले भने ‘हामी शेयरधनीलाई बैंकले कालोसूचिमा राखेर सम्पति लिलामीको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । हामी घरनघाटका भएका छौं ।’

भुक्तानी नदिँदा तनामा रहेका आफूहरु प्रेम आचार्य जस्तै आत्महत्या गर्ने बेला आइसकेको उनको दुखेसो छ । उच्च अदालतले समेत सम्झैता अनुसार भुक्तानी गर्न आदेश दिएपनि नगरेर अदालतको अब्हेलना गरिरहेको उनले बताए । सरकारकै गौरवको कार्यक्रम मुद्दा परेर ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ कार्यक्रम बदनाम भएपछि २०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिद तथा वितरणसंग सम्बन्धित कागजात, आदेश, डकुमेन्ट तथा जानकारी सामाजिक विकास मन्त्रालय सित रहेको दावी गर्छ ।

‘साइकल खरिदको फाइल, डकुमेन्ट, आदेश सबै समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ । त्यहाँ समायोजन भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केही छैन’ सचिव नुरहरि खतिवडाले भने ‘त्यो विषयको जानकारी उत्तैबाट लिनुस् ।’

तर समाजिक विकास मन्त्रालयले साईकल खरिदसित सम्बन्धित फाइल नबुझेको दावी गर्छ । ‘साइकल खरिद सम्बन्धि कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयसंगै बुझ्नुस्’ समाजिक विकास मन्त्रालयकाा सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले भने ‘कसरी समायोजन हुन्छ त ? न हामीले टेन्डर गरेका छौं । न हाम्रोमा बिल पेश भएको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयालले खरिदसित सम्बन्धित फाइल नबुझेको बताउँछन् ।

‘खरिदसित सम्बन्ति फाइल र साइकल हामीले बुझेका छैनौं । अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ । तिनीहरुले नै गरेको काम हो । तिनीहरुले नै सल्टाओस् हामीले भनेका छौं’ उनले भने ‘खरिद गर्ने एउटा, बुझ्ने एउटा र वितरण गर्ने एउटा हुन्न नि त’ निर्देशक फुयालले भने ‘मलाई लैजा भन्छन् । मैले लान्न भनिरहेको छु ।’ उनले १ माघ २०७८ देखिको अन्य काहरुको जिम्मेबारी बुझेको भएपनि साईकल सम्बन्धि फाइल कागजात नबुझेको स्पष्ट पारे । आपुर्तिकर्ता पटक पटक निर्देशनालय पुगेर ताकेता गर्छन् । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयामा फर्काउने गरेको निर्देशक फुयाल बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव खतिवडा भने समाजिक विकास मन्त्रालयले साइकल सम्बन्धि फाइल नबुझेको भए बुझ्नु पर्ने तर्क गर्छन् । ‘मन्त्रालयले बुझेको छैन भनेर हुन्छ ? यो मेरो जिम्मा होइन भनेर मन्त्रालयले भन्न मिल्दैन’ सचिव खतिवडाले भन्छन् ‘केही फाइल बुझ्न बाँकी छ भने आएर बुझ्नु पर्यो । बुझिसकेको छ भने कार्यान्वय गर्नुपर्यो । मुख्यमन्त्री कर्यालयतिर देखाएर जिम्मेबारीबाट पन्छिन मिल्दैन’

कर्मचारी स्रोतका अनुसार साईकल खरिदको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छन् । अख्तियारमा मुद्दा परेकाले कसैले छुन मानिरहेका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय जिम्मेबारीबाट पन्छिदा कबाट बन्दै गरेको साइकल वितरण अन्योल कायमै छ । आपुर्तिकर्ता झन् पीडित बनिरहेका छन् ।

मधेश सरकारले आ.व. २०७५।०७६ बाटै कक्षा ८ मा अध्ययनरत्त छोरीलाई साईकल वितरण सुरु गरेको थियो । सुरुमा साईकल वितरण कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपनि भ्रष्टाचारको कारण पछि मधेश सरकारको सबभन्दा ठूलो बदनामको योजना हुन पुग्यो ।