मधेशमै पहिलोपटक चन्द्रनगर गाउँपालिकाले गर्यो जायीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन

टुडेपाटी-
सर्लाही, माघ २६ गते ।

मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउपालिकाले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको छ । दलित समुदायको समाजिक, आर्थिक तथा समाजिक विकासकालागि प्रदेश सरकाले बनाएको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशमै पहिलो पटक चन्दनगरले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको हो ।

चन्द्रनगर गाउपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको संयोजकमा चन्द्रनगर गाउपालिकाका वडा सदस्य उमेश कुमार माझिलाई संयोज चयन गरी तत्कालकालागि ७ सदस्यीय समिति चयन गरेको हो । समितिको संयोजकमा उमेश कुमार माझि, सदस्यहरुमा दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम, शिवकलि देवी ऋिषि, चन्द्रनगर गाउपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रिता देवी माझि, चन्द्रनगर गाउसभा सदस्य भगिया देवि पासमान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि दशै पासमान र चन्द्रनगर गाउपालिका समाजिक शाखाका अधिकृत कृष्ण प्रसाद अचार्यलाई चयन गरिएको छ ।

गाउपालिकामा दलितहरुको जनसंख्या दोश्रो स्थानमा रहेको र दलितहरु समाजिक, आर्थिक, समाजिक रुपले पछाडी परेका कारण उनिहरुको उत्थानकालागि प्रदेश सरकारकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन गर्न स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको गाउपालिका प्रमुख महतोले बताए ।
मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमा स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि समिति गठन हुन सकेको छैन । ऐन २०७६ मा बनेर २०७८ मा ऐन कार्यान्वयनकालागि नियमावलि बनाइएको थियो । तर हाल सम्म दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि पालिका, प्रदेश र प्रहरीमा तीनवटा समिति बनाउने अवधारणा छ । ऐनमा प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत दलित प्रहरीकै नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य छ । अहिलेसम्म समितिका दुईवटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।

०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ मंसिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सरकारले यो ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । सरोकारवाला निकायहरू भने सरकारकै त्रुटिका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।