ठेक्का लागेको झण्डै तीन वर्षमा पनि बनेन मधेश भवनको सडक

टुडेपाटी–
जनकपुरधाम, माघ १९ गते ।

२४ घण्टा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, अधिकृतको ओहोर दोहोर भइरह्ने ठाउँ हो मधेश भवन । जुन बाटो भएर उनीहरु गाडीमा आउजाउ गर्छन्, धुलो उड्छ । धुलोले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायतलाई खासै फरक पर्दैन, किन भने उनीहरु चिप्ला चारपांग्रे एसीबाला गाडीमा हुन्छन् । त्यसैले होला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार यो सडक गाडीमै कुदेर पाँच वर्षे कार्यकाल बिताइसके । लालबाबु सरकारलाई यो निर्माणाधिन सडकले गिज्याइरह्यो । तर, फरक परेन । धुलोले मधेश भवनमा दुई पांग्रे तथा पैदल हिड्ने कर्मचारी र सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन् ।

‘मोटरासइकलले मधेश भवनको बाटो आउजाउ गर्दा धुलोले आजित भइसकेको छु । कपडा फोहर हुन्छ । रुघाखोकी लग्छ’ समाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गुनासो गर्दै सुनाए ‘बाटो बन्न लागेको तीनवर्ष भइसक्यो । लालबाबु सरकारको कार्यकाल सकि सकेको छ । तर सडक जस्ताको त्यस्तै छ ।’

मधेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास रहेको मधेश भवनको यो सडकले सरकारको कामकारबाहीको सचित्र बर्णन गर्छ । पूर्व राजपा तथा तत्कालिन जसपाका मन्त्री जितेन्द्र सोनलकै पालामा मधेश भवन भित्रको सडक कालोपत्रे, नाला, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा सौन्दर्यकरणकालागि २५ असार २०७७ मा ठेक्का सम्भौता भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसंग वल्र्ड.आई.एस.एन.जे.भी.बीच ६ करोड ९७ लाख ३६ हजार ११८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १५ महिना भित्र काम सक्ने गरी । ठेक्का सम्झौताको बेला मन्त्रालयका सचिव थिए राजेन्द्र खनाल ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियरसमेत रहेका सूचना अधिकारी माधव देवका अनुसार मधेश भवन भित्र २ किलो ७ सय मिटर सडक कालोपत्रे, सडक छेउमा पानी निकासकालागि साइड ड्रेन मर्मत तथा जडान, फुटपाथमा ब्लक लगाउने जस्ता काम गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ । तर सुरुको १५ महिनामा आधा पनि काम निर्माण कम्पनीले गर्न सकेन । पुनः तीन महिनाको म्याद थपियो । चैत मसान्त २०७८ सम्म निर्माण कम्पनीले काम सकाउनु पर्ने थियो । अझैसम्म काम अधुरै छ । छिटफुट रुपमा फुटपाथ र ड्रेनको काम भएको देखिन्छ ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि खुसीलाल ठाकुर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको लापरवाहीले काम समयमा पुरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘सम्भौता लगतै हामी काम सुरु गर्याैं । फिल्डमा काम गर्न जाँदा डिजाइन रिपोर्टनै मिलेन । सम्झौता केही डिजाइन रिपोर्ट केही । सायद कतैबाट मन्त्रालयले कपीपेस्ट गरेको थियो’खुसीलालले भने ‘हामीले डिजाइन रिपोर्ट बनाएर दियौं । ज्वाइन्ट सर्वे रिपोर्ट । १० महिना पश्चात रिपोर्ट स्वीकृत गरेर दियो । २०७८ माघमा स्वीकृत गर्यो । त्यसपछि काम अघि बढायौँ ।’

कम्पनीले हालसम्म तीनचरणमा गरी १ करोड ३० लाख भुक्तानी लिएको ठाकुर बताउँछन् । २०७८ चैत मसान्तमा म्याद समाप्त पश्चात अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीको म्याद थपिएको छैन । जसको दोष निर्माण कम्पनीले मन्त्रालयलाई दिन्छ भने मन्त्रालयले कम्पनीलाई दोषी देखाउँछ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ठाकुरका अनुसार २० असार २०७९ मा १२ औं संशोधन आयो । पुस मसान्तसम्म म्याद माग गर्न मन्त्रालयको सचिव दीपकुमार दासका अनुसार नै कागजात तयार गरेको तर म्याद नथपि दिएकाले काम समयमा पुरा नभएको निर्माण कम्पनीका ठाकुर आरोप लगाउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले ८ भदौ २०७९गतेसम्मको डेडलाइन कुनै पनि ठेक्को जानकारी दिन भनेको थियो । साउन ६ गतेमा चैत मसान्तसम्मकालागि सबै पेपर तयार गरेर दियौं । तर अहिलेसम्म म्याद थप गरेको छैन । न अहिलेसम्म जति काम भएको भुक्तानी दिन मानिरहेका छन् ।’ ठाकुरल थपे ।

तत्कालिन मन्त्रालयका सचिव दासले भने निर्माण कम्पनीको छाँटकाटले काम गर्नै नसक्ने देखेर आफ्नै पालामा बैंक धरौटी फिर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको बताउँछन् ।
‘म रहँदासम्म म्याद थप्ने स्थिति थिएन । यस्ता निर्माण कम्पनीले जतिपटक म्याद थपे पनि काम हुँदैन । उसले काम गर्नै सक्दैन लागेर मैले बैंकको धरौटी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिएँ । जब त्यो प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको छ भने उसलाई म्याद कसरी थप्न मिल्छ ?’तत्कालिन सचिव दासले भने ।

निर्माण कम्पनीलाई बाधा अड्चन कुनै नहुँदा र सबै प्रक्रिया पुरा गरि दिँदा पनि काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘११ संशोधनमा म्याद थप भइसकेका निर्माण कम्पनीलाई १२ औं संशोधनमा म्याद थप्ने अधिकार छैन । १२ संशोधन उनीहरुको सहुलियतका लागि हो, जुन कानुनी प्रक्रिया अनुसार आउनु पर्छ । तर उसले त्यो गर्न सकेन ।’ उनले थपे ।
भदौ १९ मा सचिव दासको सरुवा भएपछि उनको स्थानमा २० भदौमा कृष्णकुमार मिश्र आएका थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्माण कम्पनीले सडकमा पानी छर्किने माटो मिलाउने काम गरिरहेका छन् । तर निर्माण कम्पनीको म्याद भने थपिएको छैन । मन्त्रालयका सचिव मिश्रले म्याद थप नगरेपनि दुई महिना भित्र काम सम्पन्न गर्न मौखिक प्रतिवद्धता गरे अनुसार निर्माण कम्पनीले काम अगाडी बढाएको बताए ।

‘बैंक धरौटी फिर्ता गर्ने प्रकृया हामीले थालेका थियौं । मैले बोलाएर सोधे ठेक्का तोड्नु हुन्छ की काम गर्नु हुन्छ, उनले भन्यो काम गर्छु । कम्पनीले काम सुरु गर्यो । आउटपुट रिजल्ट राम्रो दियो भने थुप्रै गल्ती क्षम्य हुन सक्छ ।’ सचिव मिश्रले भने थुप्रै कामहरु गरिसकेको छ । अब सडकमा बेस हालेर कालोपत्रे गर्छ । काम सकेपछि हामी प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी गरिदिन्छौं’
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ठाकुरले अहिले चर्को घाम नलागेकाले कालोपत्रेको काम सुरु गरेको र अब चाँडै गर्ने बताए ।
मन्त्रालयले यो निर्माण कार्यको टेण्डर गरेयता सो मन्त्रालयको तीन मन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ भने चारजना सचिव फेरिएको छ । लोसपाका जितेन्द्र सोनल, काँग्रेसका रामसरोज यादव पश्चात सो मन्त्रालयको जिम्मेबारीमा एमालेका सरोजकुमार यादव आएका छन् । यस्तै सो अवधिमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र खनाल, रामआधार साह र दीपक कुमार दास सरुवा भएर कृष्णकुमार मिश्र जिम्मेबारीमा छन् ।

तर निर्माण काम भने सकिएको छैन । मधेश भवनमै विकास निर्माणको यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको समग्र अवस्थाको उजागर गर्छ । तर सरकार आफ्नै घरको काममा तमासे बनेका छन् ।

बन्द भएर अलपत्र अवस्थामा भएको जनकपुर चुरोट कारखानाको भौतिक संरचना तथा परिसरलाई २०७४ मा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन गरियो । जसको नाम लालबाबु राउन नेतृत्वको सरकारले मधेश भवन नामाकरण गरेको थियो । त्यही मधेश भवन भित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, एक बाहेक ९ वटा मन्त्रालय, सबै मन्त्री, सचिव र अधिकृतको सरकारी आवास छ । पहिलाकै संरचनालाई मर्मत सम्भार तथा जिर्णोद्वार गरि व्यवस्थापन गरिएको छ । मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण सकिएपछि मधेश भवनलाई नै प्रदेश सरकारको स्थायी प्रशासनिक संरचना बनाउने तयारीमा छ । केही नयाँ संरचना निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ ।