गौशाला नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिको संलग्नताम अवैध उत्खनन

टुडेपाटी-
महोत्तरी, पुस २१ गते ।

महोत्तरीको गौशालास्थित मराहा खोलामा गौशाला नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अबैध उत्खनन भइरहेको खुलासा भएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नगरपालिकाकै सावारी साधन नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो खुलासा भएको हो ।

पुष १३ गते अनुगमन समितिले मरहा नदी बाट अवैध उत्खनन्मा प्रयोग भएको ६ वटा सवारी साधन मध्ये जेसीबी र ट्यकटर नगरपालिकाको रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक रंजन मिश्रले बताए । गौशाला नगरपालिकाको प्रदेश २–०४–००१ ग ०००१ नम्बरको जेसीबी, प्रदेश २–०२–००१ द ००१३ नम्बरको ट्याक्टर र अन्य ४ वटा ट्याक्टर अनुगमन समितिले नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । नगरपालिकाको सवारीसँगै अन्य सवारीमा ना ७ ख ४१३२ नम्बरको ट्रिपर, ना ६ त १६९१, ज १ त ६५२३ र ज १ त ३७३ नम्बरको ट्याक्टर अवैध उत्खनन गरिरहेको समयमा नियन्त्रणमा लिइएकोे इहो । कारवाहिकलागि लाई प्रहरीलाई बुझायएको ४ सवारी साधन जरिवनाना बुझाएर छुटेको छ । तर नगरपालिकाको दुवै सवारी साधन प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिसहित सम्बन्धित पक्षको अनुगमनमा नगरपालिकाको सरकारी जेसीबी र ट्याक्टर नै अवैध उत्खननमा प्रयोग गरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुमन लाल कर्णले बताए । नगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाइनसकेको र अन्य निकायलाई जानकारी बिना मेयर दिपेन्द्र महतोको ठाडो आदेशमा खोला उत्खनन भइरहेको पाएपछि सवारी नियन्त्रणमा लिएको कर्णले बताए । नियमन गर्ने निकाय नै अवैध उत्खननमा सहभागी हुनु गम्भीर चुनौती र चिन्ताको विषय भएको कर्णले भनाइ छ ।
नगरपालिकाले आफनो तर्फबाट उत्खनन् गर्नुअघि भएको कमीकमजोरी स्वीकार गर्ने र सवारी लिने विषयमा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने सभापति कर्णले बताएका छन् ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उपकरण नगरपालिकाले जरिवाना लिएर छोड्ने गरेको छ । तर नगरपालिकाको सवारी नै अवैध उत्खननमा प्रयोग भइरहेको समयमा जिल्ला अनुगमन समितिले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएको हो । गौशाला नगरपालिकाका मेयर दीपेन्द्र महतोले भने उखु क्रसिङ गर्ने समय भएकाले गाउँघरका बाटो मर्मत गर्न आवश्यक नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले निकालेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिले अहिले जिल्लाका सबै पालिका र क्रसर उद्योगलाई स्टक परिणामको विवरण र अद्योगको वैधताबारे कागजात पठाउन पत्रचार गरेको छ । तत्काललाई जिल्लामा कहीँकतै उत्खनन् नगर्न र वैधतासहित स्टक परिणाम पठाउन पुस २० गतेको अन्तिम म्याद दिएर पत्रचार गरिएको जिल्ला समन्वय सभापति कर्णले जानकारी दिए । जिल्लाको गौशाला, भंगाहा र बर्दिवासमा अनुगमन गर्दा उत्खननलाई नियमसंगत र मापदण्डमा ल्याउन निकै चुनौती देखिएको कर्णले बताए । नियमन गर्ने निकायकै उत्खननमा संलग्नता र संरक्षणको आभाष पाइएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न समन्वय समिति लाग्ने उनले बताए ।