प्रदेश २ का किसानका ४ महिनाको ब्याज सरकारले तिर्ने, हाँस, कुखुरा र माछा पाल्नेलाई पनि राहत

टुडेपाटी
जनकपुरधाम, वैशाख ७ गते ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणकालागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा नराम्रो असर पारेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले किसानलाई राहत दिने भएको छ । सरकारले किसानलाई चार महिनाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ ।

गत वर्ष चैत मसान्तदेखि असारसम्म कृषि प्रयोजनका लागि किसानले लिएको ऋणमा अनुदानका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका पारित भएको छ । निर्देशिका अनुसार चार महिनाको कुल ऋण रकम पाँच लाखसम्म अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदर भएको हकमा शतप्रतिशत सरकारले तिरिदिने र १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज रकम ऋणी स्वयंले बेहोर्नेुपर्नेछ ।

पाँच लाखभन्दा माथि १५ लाखसम्म ब्याजदरको ५० प्रतिशत वा ६ प्रतिशतसम्म अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । १५ लाखाभन्दा माथि ३० लाखसम्म ब्याजदरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सरकारले तिरिदिने बताइएको छ ।

यस्तै ३० लाखभन्दा माथि मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम मन्त्रालयले यथार्थ विवरण आंकलन गरी बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कृषि फार्मलाई कुनै बैंकबाट कृषि प्रयोजनका लािग प्रवाह भएको ऋणको ब्याजमा प्रदेश सरकारबाट दिइने अनुदानमा यो सुविधा प्रयोग गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाको साना किसान फर्मले कृषि प्रयोजनकालागि सहकारी विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लघुवित संस्थामार्फत लिएका ऋणको हकमा सम्बन्धित बैंक वा संस्थाको चैतदेखि असारसम्मको ब्याजमा अनुदान दिइने प्रदेश २ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि कार्यमा संलग्न भइ जिवीकोपार्जन गर्दै आएका, कृषि कार्यमा प्रयोग भएको, स्थानीय तहको सिफारिस र समबन्धीत बैँकमार्फत प्रमाणीकरण पश्चात उक्त कृषकहरुलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
ब्रोइलर कुखुरा वा हाँस फर्मकालािग क्षतिको विवरण प्रमाणित भइ आएको हकमा एक हजार वटा कुखुरा वा हाँससम्मको क्षतिमा रु. एक सयप्रति गोटाको दरले र सो भन्दा बढी जतिसुकै ठूलो फर्म भएपनि तीन हजारसम्म कुुखुरा हाँससम्मको अतिरिक्त क्षतिकालागि रु. ५० प्रतिगोटाका दरले राहत दिइने छ ।

क्षतिको विवरण प्रमाणित भइ प्राप्त नभएको हकमा चालु आर्थिक वर्षभित्र चल्ला खरिदकालागि १ हजारवटासम्मको नयाँ स्टक राख्न प्रतिचल्ला रु. १ सयको दरले र सो भन्दा बढी जतिसुकै ठूलो फर्म भएपनि चार हजारवटासम्म कुखुरा वा हाँस पाल्ने फर्मको हिसाबले अतिरिक्त चल्लाकालािग रु. ५० प्रतिगोटाको दरले पुनः व्यवसाय संचालनकालागि प्रतिफलमा आधारित भइ अनुदान दिइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।