प्रदेश सभाको २ वर्ष पूरा, काम सुस्त गतिमा

राजा झा-
जनकपुरधाम, माघ २२ गते ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि गठन भएको प्रदेश २ को प्रदेशसभाको मंगलवार दुई वर्ष पूरा भएको छ । तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाको काम भने सुस्त गतिमा चलेको आरोप छ ।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाले अहिले सम्म प्रदेशको नाम र स्थाई राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन् । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभामा जम्मा ४४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने ती मध्ये २३ वटा विधेयक पास भएका छन् ।

पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १६ वटा विधेयक पास भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएर ऐन बनेको थियो तर दोस्रो वर्षमा भने सत्तापक्षले दुई संसोधनसहित १९ वटा विधेयक मात्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । जसमा ७ वटा विधेयक मात्र पास भएर प्रमाणिकरण भई ऐन बनेको छ ।

दोस्रो वर्षमा ७ विधेयक पारित

प्रदेशसभाबाट दोस्रो वर्षमा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रादेशिक सडक निर्माण सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक विधेयक २०७६, विनियोजन विधेयक २०७६ पारित भएको छ भने प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४ र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, पारित भएको छ ।

यस वर्षमा ७ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणिकरण भई ऐन बनेको छ भने सात वटा विधेयक छलफलको लागि समितिमा पठाइएको छ । प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश एफ।एम। रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश २ को वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बनेको विधेयक छलफलको लागि समितिमा पठाइएको छ ।