दिलीप हत्याको दुई वर्ष पूरा, मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान अधुरा

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, पुस २५ गते ।

पर्यावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्याको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ ।
घर नजिकैको औरही खोलामा भइरहेको अवैद्य दोहन रोक्न एका बिहानै खोलाको बगरमा गएको बेला २५ पुस २०७६ मा धनुषाको मिथिला नगरपालिका ५ श्रीपुरका ओम प्रकाश भनिनेने दिलीपलाई टिपरले किचेर हत्या गरिएको थियो।
२४ वर्षीय युवक दिलीप तीनवर्षदेखि घरपरिपरिका नदीमा हुने अवैध दोहनविरुद्धको अभियानमा सक्रिय थिए ।

हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका ६ जनामध्ये मुख्य अभियुक्त चुरियामाइ वालुवा प्रशोधन उद्योगका संचालक विपीन महतोसहित ३ जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् भने तीनजना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

३० माघ २०७६ मा धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशमा क्रसर संचालक विपीन महतो, टिपर चालक मुनिन्द्र महतो, लोडर चालक रञ्जित भनिने जितेन्द्र महतो हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। दिलीपसँगै खोलामा गएका छिमेकी रोशनकुमार यादव, सत्यनारायण महतो र शत्रुधन महतोलाई जनही २५ हजार धरौटी लिएर त्यतिबेलै साधारण तारेखमा रिहा गरिएको थियो।

यस्तै घटना पश्चात फरार रहेका क्रसर संचालक विपीनका दाइ विनोद महतो अदालतमा हाजिर भएर रिहा भइसकेका छन्।

हत्यामा संलग्न प्रहरी र केही जनप्रतिनिधि उम्केको परिवारजनको दावी छ। घटनापछि बिना मुचल्का शव उठाउने इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका तत्कालिन इन्सपेक्टर रामकुमार यादव र मिथिला नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष श्याम यादव शंकाको घेरामा थिए।

यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानविन गरेको छ। आयोगको छानविनले उम्केका अपराधीहरु कारबाहीको दायरमा आउने परिवारजन लगायत आम जनमानसमा विश्वास थियो।
घटनाको दुई दिन पश्चात आयोगले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै हत्या प्रकरणको अनुसन्धान थालेको जानकारी गराएको थियो । तर, दुई वर्ष बित्दासमेत आयोगले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अब आयोगले अनुसन्धान भएपनि प्रतिवेदन आन्तरिक राखिएको बताउँदै प्रहरीको अनुसन्घानकै भर परेको जनाएको छ । ।

एक वर्ष अघि घटनाको विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान जारी नै रहेको र पुरा भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बक्तव्य दिएर पन्छेको आयोगको प्रदेश २ कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर मगरले दोस्रो वर्ष पुग्दा कुरा नै फेरिसकेका छन्।

उनले अब प्रहरीबाट भएको अनुसन्धन र कारबाही प्रक्रियालाई निगरानी गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘दिलिपको हत्या विषयमा हाम्रो आन्तरिक रिपोर्ट तयार भइसक्यो । तर, मुख्य कुरा के छ भने यसको सजाय दिने निकाय त प्रहरीबाट अनुसन्धान गरेर छनविन हुनुपर्छ। प्रहरीले मुद्दा अदालतमा पुर्याउने हो । अनि अदालतबाट दोषी देखिएमा सजाय गर्ने व्यवस्था छँदै छ,’ मगरले भने।

त्यसो भए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानको के औचित्य रह्यो र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित हुने हुनाले प्रहरीले निगरानी गर्ने कुरा भयो नै । हामी सरकारकै अनुसन्धान प्रक्रियालाई ‘वाच’ गर्ने काम गरिरहेका हौं।’