प्रदेश २ : गरिबमाथि अत्याचार, ज्यालादारी मजदुरमाथि एक अर्ब चार करोड राजस्व छलीको मुद्दा

नवराज मैनाली-

काठमाडौँ, चैत १२ गते ।

दैनिक ६ सयमा काम गर्ने मुन्ना चौधरी तीन करोड ३२ लाख राजस्व छलेको मुद्दामा जेल चलान : बाराको जितपुर–सिमरा– ९ बिचला इनारगाउँका मुन्ना चौधरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्थे, भरपर्दो जागिर पाउने आसमा उनले नागरिकता दिएका थिए, तर ६ वर्षपछि थाहा भयो– उनको नाममा पंकजा ट्रेडर्स खोलेर राजस्व छली भयो, तीन करोड ३२ लाख कर छलेको अभियोगमा राजस्वले मुद्दा दायर गरेपछि मुन्ना नख्खु कारागार चलान भएका छन् । परिवारको बिचल्ली छ ।

सँगै नागरिकता दिएका साथीहरूका नाममा करोडौँको मुद्दा लागेपछि त्रसित छन् राजेश पासवान :जितपुर–सिमरा चमारबस्तीका राजेश पासवान पनि राम्रो जागिरको आसमा चार वर्षअघि काठमाडौं पुगेका थिए । उनीसँग पनि नागरिकता मागियो, कागजपत्रमा दस्तखत गराइयो र पछि खबर गर्ने भन्दै घर फर्काइयो । त्यसपछि अजय सम्पर्कमा आएका छैनन् । अहिलेसम्म राजेशका नाममा अदालतबाट पत्र त आएको छैन । तैपनि गाउँमा आउने हरेक नयाँ व्यक्ति देख्दा उनी भयभीत हुन्छन् ।

 ……..                        ……..

बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– ९ स्थित चमारबस्ती । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको छातापिपराबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिणपूर्व लागेपछि सडककिनारमा टहरामा बसेका ४० दलित परिवार । वस्तीको जमिन पनि ऐलानी हो ।

सम्पत्तिका नाममा उनीहरूसँग एक इन्च पनि जमिन छैन । हातमुख जोड्न दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । यो वस्तीका महन्थ चमारसहित बाराका विभिन्न गाउँका भूमिहीन विपन्न ‘एक अर्ब चार करोड राजस्व छली’को मुद्दामा परेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेपछि कोही जेल परेका छन्, कोही भागेका छन्, कोही अब के हुने हो भनेर भयभीत छन् । 

चमारबस्तीका महन्थ गाउँमै ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै थिए । चार वर्षअघि छिमेकी परवानीपुर गाउँपालिका घर भएका पलट यादवले राम्रो काम लगाइदिने आश्वासन दिएर उनलाई काठमाडौं पुर्‍याए । महन्थ पहिलोपटक काठमाडौं पुगेका थिए, पलटले जे–जे भने त्यसै–त्यसै गरे ।

‘राम्रो कम्पनीमा जागिरको कुरा भएको छ भन्दै पलटले नागरिकता माग्यो,’ महन्थ भन्छन्, ‘केही कागजपत्रमा सही पनि गरायो । र, दुई दिनपछि काम पक्का भएपछि बोलाउँछु भन्दै बाटोखर्च दिएर घर फर्काइदियो । तर, खबर कहिल्यै आएन ।’

पलटले किन आफ्नै खर्चमा काठमाडौं लगे र भाडा दिएर पठाए ? महन्थले बल्ल बुझेका छन् । खासमा जागिरका लागि भन्दै मागिएको नागरिकता दुरुपयोग गर्दै महन्थकै नाममा चन्दन ट्रेडर्स नामको कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।

कम्पनीले कारोबार कति गर्‍यो थाहा छैन, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने चार करोड ७५ लाख ८७ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ कर छली गरेको ठहर राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ । यो रकम उठाउन महन्थविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

घरमा अदालतको पत्र आएपछि मात्रै उनले आफूलाई फसाइएको पत्तो पाए । ‘हामी गरिबसँग हजार रुपैयाँ त हुँदैन, करोडौँ रुपैयाँको कारोबार कहाँबाट गर्नु ? कर छली कसरी गर्नु ? कागजमा लेखेजति पैसा मैले जीवनमा देखेकोसमेत छैन, मलाई फसाइयो, जीवन नै बर्बाद भयो,’ आँखाका डिलमा आँसु अड्याउँदै उनले भने । 

‘दिनको ६ सय रुपैयाँले कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेका वेला राम्रो काम दिने भनेर ठूलै मान्छे आएको थियो । मलाई काम चाहिएको थियो, त्यसैले त्यतिवेला अरू केही सोधिएन/सोचिएन ।

सबै काठमाडौंमा कमाउन जाने भन्छन्, त्यहाँ त सबैलाई काम मिलिहाल्छ भन्ने सोचेँ,’ उच्च अदालत पाटनबाट पत्र पाएका चमारबस्तीका महन्थ चमारले भने, ‘अहिले आएर थाहा पाइयो, नागरिकता माग्दै कागजमा सही गराएको फसाउनका लागि रहेछ ।’

महन्थ चमारविरुद्ध त मुद्दा चलेको छ, जितपुर–सिमरा– ९ कै बिचला इनारगाउँका मुन्ना चौधरी त जेल नै गइसकेका छन् ।उनले पंकजा ट्रेडर्स खोलेर कारोबार गरी तीन करोड ३२ लाख ५७ हजार पाँच रुपैयाँ कर छली गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । गत १८ पुसमा पाटन उच्च अदालतबाट म्याद तामेलीको पत्र घरमा आएपछि मात्रै मुन्नाले त्यसबारे थाहा पाए । उनी अहिले नख्खु कारागारमा छन् । 

साथी अशोक पासवानको साथमा मुन्ना काठमाडौं पुगेका थिए । अशोकले पनि जागिरकै आसमा नागरिकतासहितका कागजपत्र काठमाडौंमा बुझाएका थिए । दुवैले सँगै जागिर गर्ने आसमा मुन्नाले नागरिकता मात्र दिएनन्, कागजपत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका थिए । कागजपत्र लिने मान्छे को हो उनलाई याद छैन ।

तर, जागिरको पर्खाइमा बसेका उनलाई तीन करोड ३२ लाख राजस्व छलीको अभियोग लागेको छ । मुन्नाले भन्दा अघि नै कागजपत्र दिएका अशोकको नाममा अहिलेसम्म कुनै अभियोगपत्र आएको छैन । तर, कुनवेला कति रकमको पत्र आउने हो भनेर उनी पनि त्रसित छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा समेत भनिएको छ, ‘यस विभागको आन्तरिक सूचना विश्लेषणअनुसार सर्वसाधारण व्यक्ति, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, ज्यालादारी मजदुर तथा अनपढ र सोझासिधा मानिसको नागरिकता र सहीछाप प्रयोग गरी आर्थिक प्रलोभन देखाई यस्ता व्यक्तिहरूको नाममा राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले विभिन्न फर्महरू खडा गरेको पाइयो ।’ 

अभियोगपत्रमा नै ज्यालादारी मजदुरलाई फसाइएको भनेर किटान गरिएकाले अदालतबाट न्याय पाउने आसमा मुन्ना चौधरी आफ्ना बाबुसहित काठमाडौं आएका थिए । तर, अदालतले उनलाई सीधै नख्खु जेल चलान गर्‍यो । बाबु त्रिलोकीनाथ चौधरी भन्छन्, ‘छोरालाई न्याय दिलाउन काठमाडौं लगेर गएको थिएँ, तर उल्टै जेल पर्‍यो । गरिबका लागि बोल्ने कोही भएन ।’ जरिवाना तिर्न त सम्भव छैन, तर छोराले कति सजाय पाउने हो भन्ने पनि उनलाई अनुमानसमेत छैन । 

बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– २० बसडिलवा गाउँका हिरालाल पासवान हजारा धागो कारखानाका मजदुर हुन् । बुबा कपिलदेव ज्यामी काम गर्छन् । मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका उनीहरूको नाममा एक पाइला जमिनसमेत छैन, ऐलानी जग्गामा छाप्रो बनाएर बसेका छन् ।

गरिबीको दलदलमा बाँचिरहेका सोझा हिरालालले केही वर्षअघि सरोजकुमार मिश्र र उमाशंकर सहनीलाई नागरिकता दिएका थिए । केही कागजमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तर, केही दिनअघि पाटन उच्च अदालतले म्याद तामेलीका लागि घरमा कर्मचारी पठाएपछि मात्र उनले आफूलाई एक कम्पनीको मालिक बनाइएको र त्यहाँबाट ठूलो कर छली भएको थाहा पाए ।

जागिरका लागि कागजमा सही गरेको ६ वर्षपछि गत १८ पुसमा उनको घरमा कर छली गरेको मुद्दामा अदालतबाट पठाइएको पत्र पुग्यो । हिरालालको नाममा दर्ता गरिएको अनन्या इन्टरनेसनल कम्पनीले पाँच करोड १७ लाख ७७ हजार सात सय २६ रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले गत १४ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पाँच लाखको सम्पत्तिसमेत नभएका हिरालाललाई पाँच करोडभन्दा धेरै कर छलीको मुद्दा चलेपछि परिवार विचलित छ । ‘दिनभरि मजदुरी गरेनौँ भने हामीले साँझ मुखमा माड लगाउनसमेत पाउँदैनौँ, करोडौँको कर कहाँबाट छल्छौँ ? नखाएको विष लाग्यो,’ बुबा कपिलदेव भन्छन् ।

कर छली गर्ने गिरोहले रोजगारी र आर्थिक प्रलोभन देखाएर गरिब निमुखालाई फसाएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । सम्पत्तिको नाममा एक इन्च जमिनसमेत नभएका बाराका दर्जनौँ विपन्न परिवारमाथि अहिले करोडौँ राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ । कोही जेलमा छन्, कोही फरार छन्, कोही कतिवेला बित्यास पर्ने हो भनेर आत्तिएका छन् ।

रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर कर छलीमा संलग्न गिरोहले बस्तीका २०–२२ जनाको नागरिकता लग्नुका साथै कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएको थियो । त्यसको दुरुपयोग गर्दै उनीहरूका नाममा कम्पनी खडा गरेर करोडौँ राजस्व छली गरिएको छानबिनबाट खुलेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएपछि मात्रै उनीहरूले त्यसको चाल पाएका छन् । यसरी झुक्याएर कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराइएका प्रायः सबै अहिले राजस्व छली गरेर फरार अभियुक्तको सूचीमा छन् । केहीको घरमा अदालतबाट म्याद तामेलीको पत्र आइसकेको छ, केहीको आउने तयारीमा छ । 

चमारबस्तीका राजेश पासवानलाई पनि बाराको पर्सौनी गाउँपालिका घर भएका अजय पटेलले राम्रो जागिर दिलाइदिने आश्वासनसहित चार वर्षअघि काठमाडौंं लगेका थिए ।

उनीसँग पनि नागरिकता मागियो, कागजपत्रमा दस्तखत गराइयो र पछि खबर गर्ने भन्दै घर फर्काइयो । त्यसपछि अजय सम्पर्कमा आएका छैनन् । अहिलेसम्म राजेशका नाममा अदालतबाट पत्र त आएको छैन । तैपनि गाउँमा आउने हरेक नयाँ व्यक्ति देख्दा उनी डराउने गर्छन् । 

‘मजस्तै काठमाडौं गएका छिमेकीहरूको पत्र आयो । मेरो अहिलेसम्म आएको छैन । चिठी आयो भने त जेल जानुपर्छ होला । अनि मेरो परिवारको के हुन्छ ? कसले पाल्छ भन्ने चिन्ताले राति निदाउन पनि सक्दिनँ,’ राजेशले भने । दुई सन्तानसहित सातजनाको परिवार उनले मजदुरी गरेर पालिरहेका छन् । 

जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथप्रसाद चौधरीका अनुसार चमारबस्तीमा त्यसरी फसाइएका धेरै छन्, तर कसका नाममा कस्तो मुद्दा चलेको छ अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । ‘यी विपन्न गाउँलेलाई त म बचपनदेखि नै चिन्छु, कहाँ यिनीहरूको कराडौँ ठग्ने अवस्था छ ?’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सरकारी निकायहरूले व्यावहारिक भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नत्र यहाँका अधिकांश गरिब जेल जान्छन् ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी भविश्वर पाण्डेका अनुसार निमुखा विपन्नलाई झुक्याउँदै उनीहरूको नाममा कम्पनी दर्ता गरेर कर छली गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, कानुनी रूपमा आफूहरूले छुट दिन सक्ने अवस्था नभएकाले मुद्दा चलाइएको उनको भनाइ छ । 

आन्तरिक राजस्वदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारसम्मको लापरबाही 
विपन्नहरूलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर झुक्याउँदै उनीहरूको नाममा कम्पनी खडा गर्ने र कर छल्ने गिरोहहरू नै सक्रिय रहेको राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा सरकारी निकायहरूको समेत कमजोरी देखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय लेखापरीक्षकको त त्यसमा मिलेमतो नै देखिएको छ ।

‘करोडौँको कारोबार गर्ने कम्पनीको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएन,’ विभागका एक निर्देशकले भने, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि नागरिकताका भरमा करोडौँको कम्पनी सहजै दर्ता गरिदिएको देखिन्छ ।’ 

हिरालाल पासवान हजारा मुछिएको मुद्दामा लेखापरीक्षकहरू दीपक निरौला, सुरेन्द्रकुमार इङनाम, टंक राउत, दीपककुमार कोइरालाको मिलेमतो नै देखिएको छ । गरिब व्यक्तिको नाममा कम्पनी खोलेर कर छली भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि उनीहरूले त्यसलाई लुकाएका थिए । त्यही भएर उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । अहिले पनि विभागले लेखापरीक्षक अनिल गुप्तालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

विपन्नहरूको नाममा बैंकमा खाता खोलेर गिरोहका नाइकेहरूले चेकमा किर्ते हस्ताक्षर गरी आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् । यसमा सम्बन्धित बैंकहरूको समेत लापरबाही देखिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

सर्लाहीका मिश्र र बाराका सहनीको गिरोहद्वारा नौ कम्पनी खडा गरेर अर्बभन्दा माथिको राजस्व छली

सरोजकुमार मिश्र र उमाशंकर सहनीको गिरोहले विभिन्न मजदुरको नाममा थरीथरी कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड राजस्व छलेको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी छ । उनीहरूले खोलेका कम्पनीमा हिरालाल पासवान, अशोक पासवान, मुन्ना चौधरी, महन्थ चमारलगायतका आरोपी आफैँ भूमिहीन विपन्न भएको स्पष्ट भएको छ । अरूको विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।

नाइकेमध्येका सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका– ८ निवासी मिश्र अहिले कोटेश्वरमा बस्छन् भने सहनी बाराको परवानीपुर गाउँपालिका– १ का बासिन्दा हुन् । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार उनीहरूको गिरोहले खडा गरेको अनन्या इन्टरनेसनलले पाँच करोड १७ लाख ७७ हजार सात सय २६, प्रोकरस इन्टरनेसनल प्रालिले १४ करोड ६६ लाख ८४ हजार नौ सय सात, आरकेएस इन्टरनेसनल प्रालिले १९ करोड ३९ लाख ७३ हजार दुई सय २४, एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रालिले दुई करोड १८ लाख ३६ हजार नौ सय २७, राज एन्ड किशोर इन्टरनेसनलले १४ करोड ३१ लाख ७७ हजार आठ सय ५२ रुपैयाँ कर छली गरेको छ । त्यस्तै, ब्लुक्रस ट्रेडर्सले १५ करोड ८७ लाख सात हजार आठ सय १३, जेन सप्लायर्स प्रालिले १२ करोड तीन लाख ४३ हजार सात सय ३९, इन्टरसिटी इन्टरनेसनलले ६ करोड २६ लाख २१ हजार चार सय ६१ र स्विफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिले १४ करोड ३३ लाख ७६ हजार ७९ राजस्व छली गरेको छ । सबै कम्पनीविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका