कोरोनाविरुद्धको खोप पर्सीसम्म प्रादेशिक स्टोरमा आउने, प्रदेश २ का ३४ हजारले पाउने

टुडेपाटी-
काठमाडौं, माघ ९ गते ।

भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ । बिहीबार काठमाडौं आएको खोपलाई प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रमा पठाउने र त्यहाँबाट आवश्यक संख्यामा प्याकेट बनाई जिल्ला–जिल्ला पुर्‍याउने तयारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘२/३ दिनभित्रै प्रादेशिक स्टोरमा खोप पठाउन सुरु भइहाल्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने  ।

बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका एक अधिकारीका अनुसार २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्दै खोपको भण्डारण, ढुवानी र ओसारपसार गरिन्छ । पहिलो चरणमा खोप लगाउन पाउनेको जिल्लागत विवरणअनुसारको मात्रा भिन्दाभिन्दै प्याकेट बनाई हरेक जिल्लामा पठाइनेछ । केही खोप खेर जाने आकलनसहित प्रत्येक प्याकेटमा करिब १० प्रतिशत मात्रा बढी राखिनेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ७ देखि १० दिनभित्र खोप अभियान थाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बढीमा १० दिनभित्र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु हुन्छ,’ उनले भने । पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाइकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शव व्यवस्थापनमा संलग्नलाई खोप दिने सरकारको योजना छ ।

‘६ हजार ८ सय सरसफाइकर्मीले खोप पाउने भएका छन् । ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनिए पनि अहिले यो संख्या कम देखिएको छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार २ लाख २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ । यो संख्या बढ्न पनि सक्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ६३ हजार ३ सय ६० जनालाई र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार ५ सय ३२ जनालाई खोप दिइनेछ । लुम्बिनीमा ३९ हजार ४ सय ९५, प्रदेश १ मा ३५ हजार ४ सय ५६, प्रदेश २ मा ३४ हजार ८ सय ४, गण्डकीमा १७ हजार ६ सय ३० र सुदूरपश्चिममा १६ हजार २ सय ९३ जनाले खोप लगाउन पाउने भएका छन् । यो संख्या अद्यावधिक भइरहेकाले केही हेरफेर हुन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ३१ हजार ५ सय १९ जना लाभान्वित हुनेछन् भने सबैभन्दा कम मुगुमा ९४ जनाले पहिलो चरणको खोप पाउनेछन् ।

भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोपको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६२ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रअनुसार शुक्रबार उक्त बजेट निकासा दिइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

ढुवानी, भण्डारण, खोप लगाउने व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन, लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र खोप वितरणका लागि उक्त बजेट आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खोप लगाउन चाहिने सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका लागि बजेट आवश्यक छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने ।

१० लाख मात्रा खोपको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा पूरै ६२ करोड नलाग्न सक्ने भए पनि बजेट बाँकी रहे भविष्यमा आउने खोपका लागि खर्च गर्ने सर्तमा मागअनुसारकै निकासा दिन लागिएको छ । पहिलो पटक खोप लगाउने भएकाले के शीर्षकमा कति बजेट आवश्यक पर्ने भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको भन्दै अर्थले माग भएअनुसार पूरै रकम दिन लागेको हो । बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा निकासा हुनेछ, खोप कोषमा जाने छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले खोप खरिदका लागि ‘खोप कोष’ भने ब्युँताइसकेको छ । खोप ऐन २०७२ अनुसार महामारीमा प्रयोग हुने खोपका लागि खर्च गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोष ब्युँताउने र त्यसमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट समेत सहयोग माग गरी बजेट व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । कोष सञ्चालक समितिदेखि कोषको रकम उपयोग गर्नका लागि लामो प्रक्रिया रहेको भन्दै सोझै खर्च गर्ने तयारी स्वास्थ्यले गरेको हो ।

‘तत्कालका लागि खोप कोषको रकम उपयोग हुने छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थले निकासा दिने रकमसमेत कोषमा जाने छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोझै खर्च गर्न पाउनेछ ।’ सबै जिल्लामा खोप भण्डारण गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी खर्च लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । कान्तिपुर