प्रदेश २ का सबै जिल्लामा ‘एकीकृत नमुना बस्ती’ बन्ने, पहिलो चरणमा सप्तरीबाट

रोहित सिंह-

जनकपुरधाम, फागुन २५ गते ।

प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा दलित तथा गरिब परिवारका लागि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ।

कार्यविधि विवादले अलपत्र परेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’कै मोडालिटीमा प्रदेशले सुविधायुक्त भवनसहित बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पहिलो चरणमा सरकारले सप्तरीको मलेठमा एक सय दलित तथा विपन्न परिवारका लागि सुविधायुक्त आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बस्ती निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

मलेठमा बस्ती निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापाबीच फागुन १७ गते वीरगन्जमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आतिश मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार चैत पहिलो साता सरकार र सेनाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी १० करोड रुपैयाँको लागतमा पहिलो बस्ती निर्माण हुन लागेको हो। बस्ती निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले एकै ठाउँमा रहेको दुई कित्ताको १ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। सङ्‌घीय सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई दिएको १० करोड रुपैयाँबाट बस्ती निर्माण हुने बताइएको छ।पहिलो चरणमा सरकारले सप्तरीको मलेठमा एक सय दलित तथा विपन्न परिवारका लागि सुविधायुक्त आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बस्ती निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले दलित-गरिब आवास परियोजना बनाउन सङ्‌घीय सरकारसँग यस वर्ष २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। त्यसमध्ये सङ्‌घीय सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत यस वर्ष प्रदेश सरकारलाई १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

बस्तीमा बन्ने घरमा तीनवटा बस्ने कोठा, भान्सा घर, शयनकक्ष (बाथरूम) र घर परिसरमै गाइगोठ निर्माण गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। बस्तीमा बिजुली, खानेपानीसँगै पार्क बनाइने मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक निर्देशक भगवान झाले जानकारी दिए।

‘सय वटै घर एक तल्ले पक्की बन्नेछन्। बस्तीसम्म कालोपत्रे सडक हुनेछ। सरकारले तयार पारेको डिजाइनलाई नेपाली सेनाले अध्ययन गरिरहेको छ,’ झाले थपे, ‘सेनासँग पटक-पटक छलफल पनि भएको छ। फागुनमै सेनासँग सम्झौता गरेर बस्ती निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ।’ बस्ती निर्माणका लागि नेपाली सेना सकारात्मक रहेको उनले बताए।

एकीकृत बस्तीमा निर्माण हुने घरकाे नमुना।

प्रदेश सरकारले दलित-गरिब बस्तीको निर्माण र त्यस्ता बस्तीमा बस्ने परिवारको छनोट प्रक्रिया सँगसँगै थाल्ने जनाएको छ। दलित र गरिबमध्ये पनि बस्तीमा कस्ता परिवारलाई बसोबास गराउने त्यसको कार्यविधि र मापदण्ड प्रदेश सरकारले बनाउन बाँकी छ।

झाका अनुसार प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका दलित र गरिब परिवारको विस्तृत तथ्याङ्‌क सङ्‌कलन थालिएको र त्यही तथ्याङ्‌कलाई केलाएर आवश्यकता बढी देखिएको परिवारलाई बस्तीमा बसोबास गराइनेछ।

यसअघि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सङ्‌घीय सरकारले पठाएको कार्यविधि अनुरूप नै सञ्चालन गर्न माग गर्दै प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले विरोध गरेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। यसै आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोले समयमै काम सकाउन सेनालाई बस्ती निर्माणको जिम्मेवारी दिन लागेको झाको भनाइ छ।