ओली सरकार अझै लापरबाह, कोरोना संक्रमणलाई मान्दैन सरूवा रोग

टुडेपाटी

काठमाडौँ, कार्तिक १८ गते ।

सन् २०१९ को डिसेम्वरमा चिनियाँ शहर वुहानमा देखिएपछि संसारभर पुगेको संक्रामक रोग कोभिड–१९ लाई नेपाल सरकारले भने सरूवा रोगको सूचीमा राखेको छैन।

कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट हुने रोग (कोभिड–१९) लाई सरूवा रोगको सूचीमा समावेश नगरी सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ जारी गरेको छ। 

९ माघ २०७६ मा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्ति देखिएकोमा त्यसको ८ महीनापछि, गएको ५ असोजमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजपत्रमा जनस्वास्थ्य नियमावली प्रकाशन गरेको थियो।

सो नियमावलीमा कोभिड–१९ लाई सरूवा रोगको सूचीमा राखिएको छैन। त्यस दिनसम्म नेपालमा ६४ हजार ८४९ जना व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भइसकेका थिए। 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले सरूवा रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राख्दै प्रत्येक नागरिकलाई त्यससम्बन्धी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको नियमावलीमा सरूवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ लाई समावेश नगरिएको हो। 

नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा दिनुपर्ने कारणले सरकारले उक्त सूचीमा कोभिड(१९ लाई समावेश नगरेको हो। २८ भदौमा कोभिड परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।

अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकै समयमा सरकारले नियमावली बनाएर सरूवा रोगको सूचीमा कोभिड–१९ लाई समेटेको थिएन।

र, १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दासमेत सरकारी पक्षले नियमावलीमा सरूवा रोगको सूचीमा समावेश नभएका कारण कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु नपर्ने जिकिर गरेका थिए।