निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षणको पैसा लिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला

टुडेपाटी

काठमाडौँ, असोज २८ गते ।

सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कोरोना भाइर परिक्षण गर्न आदेश दिएको छ । निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

‘हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकीनसाथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ ९१० ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।
यस्तै
सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूची छ । तर उक्त सूचीमा सार्स कोभ २ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात सरकारले निशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ लाई राखेको छैन ।

तर सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि समावेश गर्न आदेश दिएको छ । कोभिड १०९ लाई सरुवा रोगको सूचीमा राख्नुपर्ने सामान्य समझको विषय भन्दै सर्वोच्चले यो रोगलाई अविलम्ब अनुसूचीमा समेट्नू भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढिरहेको भन्दै काठमाडौं र जनघनत्व बढी भएका शहरहरुमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति तुरुन्त परिचालन गरी परीक्षण र उपचारको सुविधा बढाउन पनि आदेश दिएको छ ।