बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै महिला सांसदहरूको गठबन्धन, के नेपालमा मृत्युदण्ड सम्भव छ ?
टुडेपाटी
जनकपुरधाम, असोज १३ गते ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले आइतबार साँझ एउटा ट्वीट गर्दै बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।
Sponsored
डा। भट्टराईको ट्वीट बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सन्दर्भमा आएको हो । यही असोज ७ गते घरमा खाना खाएर मध्याह्न घरबाट पैदल दूरी करिब आधा घण्टा टाढाको गोठमा गाइबस्तुलाई घाँसपानी दिन गएकी सम्झना स्थानीय एक मन्दिरमा मृत फेला परेकी थिइन् ।
घटनामा संलग्न भएको शंकामा प्रहरीले एक जनालाई प्रक्राउ गरेको छ । तिनै व्यक्तिको बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान टोली बलात्कारपछि सम्झनाको हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
डा। भट्टराईले पञ्चायतकालमा पोखरामा नमिता—सुनिता, दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्त र गत साता बझाङमा भएको सम्झना हत्याकाण्ड उल्लेख गर्दै अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा प्रकट गरेका हुन् ।
Sponsored
उनले ट्वीटमा लेखेका छन्— राजतन्त्र कालका नमिता—सुनितादेखि गणतन्त्र कालका निर्मला पन्त–सम्झना विकसम्मको बलात्कार—हत्या प्रकरणमा हाम्रो राज्य नै दोषी रहेको पुष्टी भैसक्यो । अब यसो गरौँस् १ अपराधी नपक्रने–मुद्दा ठीक नलगाउने जिम्मेदार पदाधिकारीलाई कार्वाही । २ अदालतमा छुट्टै बेन्चको स्थापना, ३ अपराधीलाई मृत्युदण्ड ’ ।
उनको ट्वीट लगतै सोमबार संघीय संसदका ३२ जना महिला सांसदहरूको एक भेलाले बालिका बलात्कारका अपराधमा मृत्युदण्ड दिने कानून ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले मृत्युदण्दको सजाय दिने व्यवस्था गर्न अध्ययनका लागि नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेका छन् ।
१६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्नेमा महिला सांसद्हरूले जोड दिँदै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद् पुष्पा भुषालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि—सम्झौताका सम्बन्धमा समेत आवश्यक कदम उठाएर मृत्युदण्डको कानुन बनाउन अभियान चलाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
के नेपालमा मृत्युदण्ड सम्भव छ ?
नेपालको संविधानले नै कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाउन रोक लगाएको छ। संविधानको भाग ३ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधार २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाइने छैन्।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायती व्यवस्थाका केही कानूनहरूमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउने प्रावधान राखेको थियो । उक्त संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत ‘स्वतन्त्रताको हक’ मा ‘कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन’ लेखिएको थियो ।
२०४७ सालको संविधान लागु भएपछि पञ्चायतकालका राजकाजसम्बन्धी केही कानुनमा रहेको मृत्युदण्डको प्रावधान सर्वोच्च अदालतको एक आदेशबाट खारेज भएको थियो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकमा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन’ भनिएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी समेतको सहभागितामा ‘राजनीतिक सहमतिबाट’ अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो ।
यसरी जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन नबनाउने प्रावधान राखिएको हो ।
विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेका छन् तर अझै पनि विश्वको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या मृत्युदण्डको कानून रहेका देशहरूमा छ । ठूलो जनसंख्या भएका एशियाका चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इण्डोनेशिया र अधिकांश इस्लामिक देशहरूमा मृत्युदण्डको कानून छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० मध्ये २८ वटा राज्यमा मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छ ।
यी देशहरूले हत्या, सामूहिक हत्या, नरसंहार, बलात्कार, बाल यौन दुराचार, आतंकवाद, राज्यविरुद्धको द्रोह, हवाई जहाज अपहरण, समुद्री जहाज डकैती तथा अपहरण, लागु पदार्थ ओसारपसार र कारोबार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्ध जासुसी जस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिने गरेका छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताका सन्धिहरूः आईसीसीपीआर, ओपीटी-२, क्याटलगायतमा हस्ताक्षर गरेकाले मृत्युदण्डको कानून बनाउन प्रतिबन्ध रहेको अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी बताउँछन्।
ती सन्धीहरूले मृत्युदण्डलाई मानवविरोधीको संज्ञा दिएकाले त्यसको विरूद्धमा जान सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। तर, त्यस्ता सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भारतमा भने मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सम्भव नै नहुने भन्ने चाहिँ नभएको उनले बताए।
“भारतले पनि सन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, मृत्युदण्डको कानून बनाएर सजाय दिइरहेको छ। सन्धीको हिसावले त नसकिने भन्ने कुरा होइन्।” उनले भने।
उनका अनुसार नेपालको संविधानलाई पनि संशोधन गर्न सकिने तर, त्यसरी मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा दोषी भन्दा पनि निर्दोष बढी फस्ने डर हुन्छ।
अध्ययनका लागि सांसदहरूको समिति गठन
बलात्कारपछि हत्या घटनामा कठोर सजायको व्यवस्थाका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त समिति गठन गरेको हो।
समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत अध्ययन गरिने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ।
समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
