नेकपाका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नियमित भत्ता : कुन पार्टीले कसरी कार्यकर्ता पाल्छन् ?

टुडेपाटी

काठमाडौँ, असार ११ गते ।

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहायता अथवा भत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषय सचिवालय बैठकको कार्यसूचीमा परेपछि पार्टीभित्रै र बाहिर त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन्।

कतिपयले यस्तो गर्दा पूर्णकालीन रूपमा पार्टीका लागि काम गर्नेहरूलाई अन्य स्रोत खोजिरहनु नपर्ने र त्यसले निष्ठाको राजनीति गर्न मद्दत गर्ने तर्क गरेका छन्।

तर कतिपयले स्रोत नै नखुलाई पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भन्दै नियमित सहायता गर्नु भनेको मासिक तलब दिएजस्तो हुने भन्दै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी ‘ढुकुटीको दोहन’ हुने बताएका छन्।

यो विषयप्रति सत्ताधारी पार्टीभित्रका मात्रै नभई अन्य प्रतिपक्षी र आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बताउने पार्टीका नेताले पनि पक्ष-विपक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन्।

के भन्छ नेकपा?

ती अन्य पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई दिने आर्थिक सहायताको व्यवस्था कस्तो छ र नेकपाभित्र चलेको बहसबारे उनीहरूको धारणा के छ?

दुवै कम्युनिस्ट पार्टी (पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी)ले पार्टी एकीकरणअघि विभिन्न शीर्षकमा पार्टीमा क्रियाशील हुनेहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहायता गर्दै आएका थिए।

तर पार्टी एक भएपछि भने उक्त क्रम टुटेको छ। पार्टीका थुप्रै बैठकमा उक्त विषयमा कुरा उठाइएपछि अहिले त्यसबारे नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकमा छलफल हुनुपर्ने देखिएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

सचिवालय सदस्य समेत रहेका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकीकरणपछिका विभिन्न केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका बैठकमा आर्थिक सहायता नियमित गर्नुपर्ने विषय उठेपछि अहिले त्यो विषयले सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएको बताए।

“आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य लाभको पदमा नरहेका कार्यकर्तालाई नियमित तर तलबकै हिसाबले नभई साङ्केतिक रूपमा मोबाइल वा यातायात खर्च सहयोग गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न विषय उठान भएको हो। अबको दुई-तीन दिनमा त्यो विषयमा छलफल होला,” प्रवक्ता श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई नै पार्टीले केन्द्रीय सदस्य बनाउने गर्छन्। अहिले नेकपामा केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या ४४१ जना छन्।

पार्टीले आर्थिक सहायता गरे त्यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत करिब साढे दुई सय केन्द्रीय तहका मात्रै कार्यकर्ता रहने बताइन्छ।

तर पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने कतिजना लाभको पदमा छैनन् भन्ने यकिन गर्न बाँकी रहेकोले सङ्ख्या निर्धारण अहिले नै भइनसकेको बताए।

उनले पार्टीको आर्थिक स्रोत लेबीमार्फत् आउने रकम मात्रै रहेको र आर्थिक सहायता कार्यकर्तालाई गर्ने भए त्यसको स्रोत के हुने भन्नेबारे छलफल बाँकी नै रहेको बताए।

काङ्ग्रेस र अन्य दलको धारणा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससहित हालै एक भएको जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी र साझा पार्टीले नेकपाभित्रको यो बहसबारे विभिन्न खाले धारणा राखेका छन्।

काङ्ग्रेसले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइँदा नै ‘तीन दिन पार्टीलाई, चार दिन रोटीलाई’ भनी आयआर्जन र जीविकोपार्जनको स्रोत खोज्न प्रोत्साहित गर्ने गरेकोले राजनीतिलाई विशुद्ध स्वयम्‌सेवाका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।

पार्टीको आर्थिक स्रोत नेताहरूबाट उठ्ने लेबी रहेको बताउँदै पूर्णकालीन कार्यकर्ता वा कुनै पनि नेतालाई पार्टीबाट कुनै किसिमको आर्थिक सुविधा नहुने उसले बताएको छ।

बरू कुनै जिल्लामा पार्टीको कामले जाँदा स्थानीय कमिटीहरूले नै यातायात र बस्ने व्यवस्था गर्ने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।

उनले भने, “पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि तलब सुविधा दिने गरेपछि त राजनीतिक दलभित्र कर्मचारीतन्त्र जस्तो भइहाल्छ। राजनीति भनेको भावनाले गर्ने हो त्यसलाई आम्दानी गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन।”

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर गत चैतमा एक भएको जनता समाजवादी पार्टीले यातायात लगायत कुनै पनि किसिमको आर्थिक लाभ कार्यकर्तालाई दिने नगरिएको बताएको छ।

आगामी दिनमा पार्टीको कामका लागि कतै जाँदा खर्च उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको पार्टीको कार्यकारिणी समितिका कार्यकारी सदस्य केशव झाले बताए।

तर साँच्चिकै आयआर्जन नभएकालाई मासिक रूपमा भत्ता दिने विषय राम्रो भएको भन्दै त्यसबारे भविष्यमा पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिने उसले बताएको छ।

“राजनीतिमा होलटाइम लाग्ने र अन्य कुनै पनि आयस्रोत नभएका मानिसको हकमा नियमित आर्थिक सहायता दिने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र आगामी दिनमा छलफल हुन्छ,” झाले बीबीसीसँग भने।

हालै एकीकृत भई चुनाव चिह्नमा सहमति जनाएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले पनि आफ्ना कुनै तहका नेता वा कार्यकर्तालाई कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग गर्ने नगरिएको बताएको छ।

तत्कालीन राप्रपा नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख रहेका मोहन श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीभित्र कार्यकर्ताको आर्थिक स्रोत भनेको विभिन्न पेशा व्यवसाय भएको र पार्टीले त्यसैलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

उनले भने, “हामी सबैजसो कार्यकर्तालाई विभिन्न किसिमका श्रम वा उद्यम गरेर आम्दानी गर्न प्रोत्साहित गर्छौँ। कतिपय हाम्रा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको पनि कुनै आयआर्जनको बाटो छैन। उनीहरूको जीवन निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब पार्टी एक भएपछि छलफल चलाउछौँ।”

वैकल्पिक शक्ति भन्दै आएको साझा पार्टीले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वा भत्ता जे नाममा पैसा दिने गरे पनि त्यो गलत भएको भन्दै नेकपाको प्रस्तावको विरोध गरेको छ।

पार्टीको वाग्मती प्रदेश संयोजक समीक्षा बाँस्कोटाले भनिन्, “हाम्रो पार्टीमा चाहिँ आम्दानीको स्रोत भएकाहरू नै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। पार्टीको आर्थिक स्रोत पनि सदस्यता लिए बापत, सद्भाव समूहमार्फत्‌ वा कसैले सहयोग गर्न चाहे त्यसरी उठ्ने हो। कुनै पनि सदस्यले पार्टीबाट केही आर्थिक सहायता पाउनुहुन्न। विशुद्ध स्वयम्‌सेवा हो।”

के भन्छन् राजनीतिशास्त्री

नेकपामा पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विषयले भविष्यमा निकै खालका विवाद र समस्या ल्याउने तर्क गर्छन् राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल।

“अहिले केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भनिएला। अनि पूर्णकालीन कार्यकर्ता केन्द्रीय स्तरमा मात्रै हुन्छन्? आर्थिक सहयोग स्वरूप भनेर रकम दिन थालिए स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तालाई राजनीति कमाई खाने भाँडो रहेछ भन्ने पर्छ,” खनालले भने।

बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीका कार्यकर्तालाई जुनकुनै नाममा दिइने आर्थिक लाभले पार्टीभित्र विकृति बढाउने र भ्रष्टाचार मौलाउने उनी बताउँछन्।

“विश्वका कम्युनिस्ट देशबाहेक उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता गर्ने भन्ने चलन हुँदैन,” राजनीतिशास्त्री खनालले भने, “राजनीति वा पार्टीका लागि गर्ने भनेको स्वयम्‌सेवी रोजाइ हो।”

सामाजिक सञ्जालमा विरोध र व्यङ्ग्य

पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता दिने भन्ने विषयमाथि सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध र व्यङ्ग्यका स्वरहरू व्यक्त भएका छन्।

ट्वीटर प्रयोगकर्ता शिवराज खत्रीले प्रश्न गरेका छन्, “दलले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई मासिक भत्ता दिन्छौा भन्दा आर्थिक श्रोत पनि खुलाउनु पर्ने हैन र? दलहरूले कतै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरेको त सुनिएको छैन। कहाँबाट आउँछ यस्तो पैसा? विभिन्न तरिकाबाट राज्य स्रोत लुटेकै पैसा त होला हैन र?

सञ्चारकर्मी समा थापाले व्यङ्ग्य गर्दै ट्वीटरमा लेखेकी छन्, “पार्टीले कार्यकर्तालाई तलब दिने कुरा ठीक लाग्यो। बिना तलब त्यो हदको बचाउ,ढाकछोप ,वाक्‌युद्ध परिआए मारपिटसम्म बिना तलब गर्न लगाउनु श्रमशोषण हो।”

साझा पार्टीको कोष सङ्कलन विभागकी प्रमुख समेत रहेकी ट्वीटर प्रयोगकर्ता मानवी पौडेलले लेखेकी छन्, “केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पैसा दिने प्रस्ताव नेकपा बैठकमा चल्न थालेछ। खुला रूपमा बहस हुने विषय भएपछि राजनीतिलाई पेशा बनाउने र राज्यदोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्न सहज हुने भयो। हारेकालाई जिताएर नाम कमाउनु भएकै थियो। फेरि अर्को “क्रान्ति” शुरू गर्नुभयो। हैन त कमरेडहरू?”

बिबिसी