प्रदेश २ मा सरकारी रुपैँया दुरुपयोगको सिमा नाघ्यो, १ अर्ब ८२ करोड बढी अनियमितता

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, साउन १ गते ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश २ मा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयमा रु. १ अर्व ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार बेरुजू देखिएको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भौीतक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, समाजिक मन्त्रालयमा अनियमितता भएको महालेखा परिक्षको कार्यालयले प्रतिवेदनमा ठहर गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले कानुनसम्मत रुपमा सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुशासन, पारदर्शिता र आफ्नै बाचा विपरीत मनपरीरुपमा सरकारी कोष दोहन गरेको पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अनियमित रुपमा खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको हो ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार सबै सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नम्बर २ र गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका दुई निकायको २०७५र०७६ को लेखापरीक्षण नगराएकोले लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका १ सय २३ निकायले ०७५र०७६ मा भुक्तानीको स्रोतमा कट्टा गर्नुपर्नेमा अग्रिम कर कट्टा नै नगरेकोले ५ करोड २२ लाख असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालययको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुलाई अनियमित रुपमा तलब खुवाईएको समेत जनाइएको छ । प्रदेशसभादेखि विभिन्न मन्त्रालयहरुमा नियमसंगत रुपमा तलब नखुवाउँदा अनियमितता बढ्दै गएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानदेखि लिएर विभिन्न कार्यहरुमा

अनियमितरुपमा खर्च भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मितिभन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्ष समेतको २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन र हाजिर प्रमाणित बेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको रा।प। प्रथमदेखि माली सम्मका पदहरुमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र नै संलग्न नगरी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट जथाभावीरुपमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । ऐनमा मन्त्रीहरुबाट सोझै नियुक्ति गरी खर्च गर्ने व्यवस्था छैन । निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्चेको कानूनसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न सल्लाहकारहरुको नाममा सेवा सुविधामा समेत लाखौँ रुपैया खर्चेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश सरकारले आर्थिक सल्लाहकार तथा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी पारिश्रमिक भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यो वर्ष एक आर्थिक सल्लाहकारलाई १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ९सहायक मन्त्रीसरह० तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारको १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ समेत ३ लाख २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी भएको उल्लेख छ ।

सल्लाहकार राखी सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा व्यवस्था नभएकोले खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस वर्ष चियापान, खाजा, अतिथी सत्कार, खाना लगायत विविध खर्चमा मापदण्ड तयार नगरी १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्च भएका बिल भरपाईमा खर्च गर्नुपर्ने उद्देश्य, कार्यक्रमसमेत खुलाइएको छैन ।

विवाह पञ्चमी र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितता

मुख्यमन्त्री कार्यालयले विवाहपञ्चमी महोत्सव र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गतको खर्चमा नियमसम्मत नगरी विपद् कोषबाट गरेकोमा सो खर्च अनुकुल नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार ९कार्य सम्पादन० नियमावली, २०७५ को नियम २३ ९१० अनुरुप प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०७५ कात्तिक ९ गतेको निर्णय बमोजिम २०७५ सालको विवाहपञ्चमीको व्यवस्थापनका लागि जानकी मन्दिरलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम निकासा गरेकोमा विपद् कोषबाट रकम दिएको पाइएको हो ।

त्यस्तै, २०७५ माघ २६ गते विवाहपञ्चमी महोत्सव समारोहमा मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशबाट जन्तीको रुपमा साधुसन्तसहित सहभागी भएकाहरुको आतिथ्यता लगायतका विषयमा गठित कार्य समितिबाट कार्यक्रम संचालनमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले छुट्याएको भन्दा करिब डेढ गुणा रकम खर्चेर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार विनाकुनै प्रक्रिया अपनाई सोझै खरिद गर्न पाउने निर्णय बमोजिम पाहुनाको सेवा, सत्कार, भोज, भण्डारा लगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा गठित समितिले ७३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्चेर अनियमितता गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुरुप सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखरी, ईनार लगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थानहरुमा समेत सरसफाई र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्नु यस अभियानको उद्देश्य छ । सो अन्तर्गत यसवर्ष प्रदेशभित्रका सार्वजनिक स्थल, मठमन्दिर मस्जिदको संरचना तथा उत्थान, पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा पर्यावरण कार्यक्रम, सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा ईनार खन्ने कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचनागत सुधार लगायतका कार्यक्रम गरेको छ ।

विभिन्न विकास निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको अनुसार निर्माण व्यवसायीबाट कार्य सम्पन्न हुन बाँकी देखिए पनि फछ्र्यौैट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताको शर्त बमोजिम ५ करोड ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कार्य परिचालन पेश्की दिएको देखाइए पनि फछ्र्यौट गरेको नदेखाइएकोले अनियमितता भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । समयमा कार्य सम्पन्न गरी कार्य परिचालन पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।