भ्रष्टाचारको विषयमा सम्सी गाउँपालिका अध्यक्षले हाले मुद्दा, विकासे काम रोक्न अदालतको आदेश

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, असार २२ गते ।

महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको विकास निर्माण कार्य अघि नबढाउन उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधिस राजेश्वर तिवारीको इजलासले तत्काल बोलपत्र बमोजिम कुनै कार्य अघि नबढाउनु भन्दै सूचना बमोजिम कुनै कार्य अगाडी बढेको भए यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशीले गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिइ अनियमित ढंगले सिलबन्दी बोलबत्र आह्वान गरी बजेटमा अनियमितता गर्न लागेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेष फारुकले आइतबार उच्च अदालतमा जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।

दायर मुद्दामा न्यायाधीश तिवारीको एकल इजलासले प्रशासकीय अधिकृत जोशीलाई असार २६ गते छलफलका लागि पेशी तोकेको छ ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा नआएर अधिकृत जोशी जेठ १३ गतेदेखि बर्दिबासमै बसेर प्रक्रिया नै पुरा नगरी भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले सिलबन्दी बोलपत्र सूचना आह्वान गरेको अध्यक्ष फारुकद्वारा दायर गरेको मुद्दामा आरोप लगाइएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत जोशी र लेखापाल नरेन्द्र यादव जेष्ठ २८ गते देखि कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । उनीहरुले बर्दिबासको होटल र घरबाट कार्यालयको काम अनियमित ढंगले सञ्‍चालन गर्दै आएका छन् ।
्
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६९४० क९५० मा सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम कर्तव्य अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षको हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८४९ग० मा अध्यक्षको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बजेट कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था छ ।

तर, सम्सी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत जोशी गाउँपालिका अध्यक्षलाई कुनै जानकारी नदिई कार्यालयमा फर्निचर खरिद, यतायता सुविधा लिनुको साथै विभिन्‍न योजनाको ठेक्का लगाएर बजेट दुरुपयोग गर्न खोजेको अध्यक्ष फारुकले बताए ।

यसअघि प्रशासकीय अधिकृत जोशीले घर प्रयोजनका लागि खरिद गरेको भाडा, इन्टरनेटको भुक्तानी गाउँपालिकाबाट गर्नुको साथै गाडी सुविधा, होटल खर्च, फर्निचर खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए ।

आयोगमा उजुरी परेपछि अवैध तवरले लिएको गाडी भाडा फिर्ता गरेका प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय गएका छैनन् । कार्यालय नगएर बर्दिबासबाटै काम गरिरहेका प्रशासकीय अधिकृतलाई नेकपाका नेता र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संरक्षण गरेको स्थानीयको आरोप छ ।