डीपीआर र सम्झौता त्रुटिले मधेश सरकारको प्रथम स्थायी भवन विवादित, दुईवर्षदेखि अलपत्र

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, कार्तिक ८ गते ।

जनकपुरधामको मुख्य रामानन्द चोकबाट सय मिटर उत्तरपश्चिममा दुई उस्तै भवनले सबैको ध्यान तान्छन् । उष्ण प्रदेशीय बागवानीको जग्गामा बनेका यी भवनहरू मधेश सरकारको पहिलो स्थायी संरचना हुन् । दुई वर्षअघि रंगरोगन भएर तयार अवस्थामा रहेका भवनहरूको प्रयोगमा नआउनुले देख्नेको मनमा अनेक प्रश्न खेल्छ, किन यी भवनहरू प्रयोगमा छैनन्? कुन निकायले बनाएको हो ? किन बनाएको होला ?

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले यी दुई भवन कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको कार्यालय व्यवस्थापनको लागि बनाएको हो । ६ करोड २३ लाख १९ हजार ७८१ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको जय धनन्जय रवानी जे.भी. नामक निर्माण कम्पनीले यी दुई भवन २०७९ मा निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।

निर्माण १४ महिनामा सकिने गरी २०७६ सालको कार्तिकमा सम्झौता भएको थियो। तर, काम समयमा पूरा नभएपछि चार पटक म्याद थपियो । परियोजनामा पछि भिओ (भेरिएशन अर्डर) गरी बजेट पनि बढाइयो । अन्ततः २०७९ मा भवन निर्माण सकियो । तर अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

यी दुई भवन प्रयोगमा हालसम्म आउन नसनुको कराण हो डिपीआर र भिओ लगायतको प्रक्रियामा त्रुटि । त्रुटिको कारण दुबै भवन भुक्तानी विवाद अल्झेको छ । भवनको डिपीआर, सम्झौता, भुक्तानी गरेका सबै कर्मचारी सरुवा भएर गइसकेका छन् । पछि आएका कर्मचारी पहिलेको त्रुटि रहेकाले त्यसमा पर्न चाहेका छैनन् । डिपीआरदेखि नै प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि रहेकाले भवन प्रयोगमा आउन नसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे बताउँछन् ।

‘भवन निर्माणको डिपीआरदेखि नै प्रक्रियागतरुपमा केही त्रुटि देखिन्छ । त्यो त्रुटिलाई नसच्याई अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । नत्र पछि झन् गाह्रो समस्या हुन सक्छ’ सचिव पाण्डे भन्छन् ।
अर्को तर्फ यो योजना सम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको छ भने निर्माण कम्पनी आफ्नो नियम बमोजिमको भुक्तानी दावी गर्दै कानुनी उपचारमा लागिरहेका छन् । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक मोहम्मद जाफिर कवारी आफ्नो अढाई करोड रुपैयाँ अझ बाँकी रहेको दावी गर्दै कर्मचारीले फाइल अघि नबढाउँदा गुत्थी सुल्झन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
‘मेरो अझै अढाई करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन, भुक्तानी दिन मानेका छैनन । भुक्तानी लिन म पनि कानुन उपचारमा अघि बढेको छु’ उनले भने ।

उनका अनुसार तयार भएर रंगरोगन भइसकेको भवन भुक्तानी दिएर हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सरकारको करोडौं लगानी केही रकमको कारण अलपत्र परेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दुबै भवनको निर्माण १४ महिनामा सम्पन्न हुने गरी १९ कार्तिक २०७६ मा जय धनन्जय रावनी जे.भी.सँग सम्झोता भएको थियो ।
सम्झौतामा उत्तर तर्फको भवनको निर्माण भ्याटसहित २ करोड ८६ लाख ७२ हजार ८८६ रुपैयाँ ३९ पैसा हो । अन्तिम अवस्थामा निर्माण कम्पनीले सम्झौता भन्दा बढी लागत भएको जिकिर गरे । मन्त्रालयले सम्झौता भएको २ करोड ८६ लाख ७२ हजार ८८६ रुपैयाँ ३९ पैसामा १६ फागुन २०७८ मा भिओ गरी २३.८६ प्रतिशत रकम थप्यो । यसरी उत्तर तर्फको भवनको कुल लागत भ्याटसहित ३ करोड ५५ लाख १५ हजार ६४० रुपैयाँ ३४ पैसा पुर्याइयो । यसमा मन्त्रालयले तीन चरणमा सुरुकै ठेक्का सम्झौता बमोजिम उत्तर तर्पको भवनको २४ असार २०८०सम्म २ करोड ८९ लाख ८३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सो भवनका लागि चार म्याद थपिएको थियो । पहिलो चरण २०७७ पुस १८ देखि २०७८ असार १९ गतेसम्म अर्थात ६ महिना, दोस्रो पटक १० माघ २०७८ सम्म सात महिना, तेस्रो पटक असार २०७९ सम्म पाँच महिना र चौथो पटक २० असार २०८० सम्म १२ महिना । तर अझै पनि भवन भित्र केही काम बाँकी नै रहेको मन्त्रालयका सेवा परामर्श तर्फका सिभिल इन्जिनियर रामकुमार सल्हैता यादवले बताए । जसमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको निर्देशनमा मन्त्रालयले यस भवनमा निर्माण कम्पनीबाट प्रोभिजनल सम शीर्षकमा १२ असार २०७९ मा ९७ हजार ७९४ रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ ।

यस्तै दोस्रो दक्षित तर्फको भवन निर्माणको सम्झौता १९ कार्तिकमै उत्तर तर्फको भवन भन्दा अलि कम २ करोड ७४ लाख ४४ हजार ६६५ रुपैयाँ १० पैसामा भएको थियो । त्यस भवनको निर्माणको अन्तिम चरणमा भिओ गरी २२.३४ प्रतिशत बढाएर भ्याटसहित ३ करोड ३५ लाख ७६ हजार १७५ रुपैयाँ २७ पैसा पुर्याइयो ।
भवन निर्माण बापत निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले २७ चैत २०७८ सम्म तीन चारणमा ३ करोड ३३ ल ाख ७९ हजार ९४६ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
यो भवनको पनि मन्त्रालयले निर्माण काम सक्न चारपटक समय थप गरेको छ । पहिले पटक १९ पुस २०७७ देखि २१ असार २०७८ सम्म अर्थात् ६ महिना, दोस्रो पटक २१ माघ २०७८ सम्म ७ महिना, तेस्रो पटक ३२ असार २०७९सम्म ५ महिना र चौथो पटक २० असार २०८० सम्म । तर यो भवनको पनि भित्र केही कामहरु अझै बाँकी नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुन विपरीत भुक्तानी गरेको भन्दै भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन अनुसार तीनवटा शीर्षकबाट यस योजनामा २८ लाख ८४ हजार ७७४ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीबाट असुल उपर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुबै भवनको भिओ मन्त्रालयका तत्कालीन इन्जिनियर रुद्र नारायण दासले गरेका थिए । उनले पनि भिओ गर्न आफ्नो त्रुटि भएको स्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोको भनाइ छ ।

१२ चैत २०७९ मा मूल्य समायोजनमा २५ लाख ४४ हजार ८४३ रुपैयाँ, बिल भरपाईमा २ लाख ४२ हजार १३७ रुपैयाँ र प्रोभिजनल सममा ९७ हजार ७९४ रुपैयाँ उसुल उपर गरेको मन्त्रालयले जनाएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयकोक प्रतिवेदन अनुसार दुईवटै भवन योजनाबाट २९ लाख ८२ हजार ५६८ रुपैयाँ असुल उपर गरेको हो ।
सम्झौताको बखत पहिले कृषि मन्त्री जसपाका शैलेन्द्र प्रसाद साह थिए भने चौथो सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मा थिए । सम्झौताको बेलादेखि मन्त्रालयमा चारजना सचिव आएर गइसकेका छन् भने पाँचौ सचिवको रुपमा अहिले पाण्डे छन् । तत्कालीन कृषि मन्त्रपछि अर्थ मन्त्री बनेका शैलेन्द्र साहले जनकपुरधाम राजधानी कायम भएपछि पहिलो स्थायी संरचनाको रुपमा दुई भवन बन्न लागेको सगर्व भनेका थिए ।

निर्माण कम्पनीका संचालक कवारी मन्त्रालय भुक्तानी नदिए प्रशासनको सल्लाह लिएर कुनै निजी काममै प्रयोग गर्ने चेतावनी दिए । डेढवर्षअघि निर्माण कम्पनीले त्यस भवनमा होटेलको बोर्ड झुण्ड्याएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव यसभवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सार्न खोजेका थिए । तर भवन विवादित र भित्र उपयुक्त शौचालय नहुँदा उनी पछि हटे ।
भवनको त्रुटिपूर्ण डिपीआर आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा आर्क डिजाइन कन्सलटेन्सी काठमाडौं, तीनकुनेले बनाएको थियो । तर अहिले त्यो डिपीआर निर्माण सम्बन्धि फाइल नै मन्त्रालयमा नभेटिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । डिपीआर गर्ने कन्सलटेन्सीलाई सम्पर्कको लागि प्रयास गर्दा सफल हुन नसकिएको छैन ।