फरक क्षमताका व्यक्तिलाई कानून अनुसार छैन ब्यबहार

प्रिया कर्ण
जनकपुरधाम, चैत १८ गते ।

महोत्तरीको पिपरा गााँउपालिका–७, बनौलीकी २६ वर्षीया बिना चौधरी जन्मजात फरक क्षमताकी (अपाङ्ग) छिन् । जनकपुरधामको राराब क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत्त बिना राष्ट्रिय अपाङ्ग महिला पुर्नस्थापना केन्द्र महोत्तरीको अध्यक्ष र मधेश प्रदेशको सदस्यसमेत बनिसकेकी हुन् ।
बाल्यकालमा फरक क्षमताको कारण समाज र विद्यालयमा अपमान, घृणा तिरस्कार झेलेकी उनलाई आफू जस्तै फरक क्षमताका दिनदुःखीको सेवा गर्ने धोको छ । सानैदेखि लेखपढमा अब्बल बिन समाजशास्त्रमा स्नात्कोत्तर गर्ने लक्ष्य राखेकी छिन् । ‘‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्न सक्दैन । म जस्ता आपाङ्गलाई आफ्नो अधिकारको लागि घरबाटै आवाज उठाउनुपर्छ’ उनी भन्छिन् ।

एकवर्ष अघि वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी बिना पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी छन् । आपाङ्गलाई समाजमा अझै पनि घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृतिले उनीहरु निरुत्साहित भई जीवनप्रति नै नकारात्मक धारणा बनाउने गरेको बिनाको अनुभव छ । त्यसैले आपाङ्गलाई सक्षम र सबल बनाएर समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने आफ्नो एक मात्र लक्ष्य रहेको बिना बताउँछिन् ।
“मेरो कुनै पनि क्रियाकलाप मेरो एक्लोको लागि छैन । आपाङ्गलाई सक्षम सबल बनाउँदै अपमान र शोषणबाट जोगाउनु मेरो एक मात्र लक्ष्या हो ” उनले भनिन् ।
पालिकाबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरुमा आपाङ्गलाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्ने उनको माग छ । स्थानीय सरकारले आपाङ्गलाई सम्मान गर्दा समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने उनको विश्वास छ ।

राष्ट्यि अपाङ्ग संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किरण पासवानसंग समाजमा अपाङ्ग नागरिकलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्ने तगा विभेद गर्ने गरिएको तितो अनुभव छ । राज्यकै विभेदको शिकार आपाङ्गला मानव जस्तो व्यवहार समाजमा नहुने गरेको पासवानले गुनासो गर्छिन् । “कसैले यो किन बुझ्न चाहँदैनन कि आपाङ्गल हुँदैमा उ पनि मानव हो । यो कुरा कमसेकम घर परिवारका व्यक्तिले बुझिदिनु पर्ने हो । तर कसैले बुझ्न चाहँदैनन्’

आपाङ्गको लागि संविधान आरक्षित व्यवस्थामा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा सिट रहेपनि अधिकांश अल्पसंख्यकहरु पद पाउने गरेको उनको दुखेसो छ । मधेश प्रदेशसभामा आपाङ्गलाई नराखिएको उनको गुनासो छ ।

‘मधेश प्रदेशसभामा अहिले पनि एक जना आपाङ्गको प्रतिनिधित्व छैन । कानुनमा व्यवस्था हुँदा पनि ब्यबहारमा छैन’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार आपाङ्गका सेवा सुविधा अधिकारको लागि ८० वटा कानुन छन् । तर ब्यबहारमा देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने समयमा उपलब्ध गराउने बाहेक राज्यले केही नगरेको पासवानको गुनासो छ ।

उनले मधेश प्रदेशको कुनै पनि स्थानीय तह आपाङ्गमैत्री नरहेको बताउँछिन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतका आपाङ्गता भएकाहरुको लागि निर्माण भएकै कानूनको पूर्णतः कार्यान्वयन भए वातावरण सहज बन्दै जाने उनको विश्वास छ । तर त्यसको लागि जनप्रतिनिधि इमान्दार हुन जरुरी रहेको पासवान औंल्याउछिन् ।

शत्रुघन लाल कर्ण अपाङ्ग समाज नेपाल, जनकपुरका अध्यक्ष अध्यक्ष हुन् । उनको अनुभवमा पहिला त गाउँघरमै आपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धेरै समस्या झेल्नु पथ्र्यो । आपाङ्ग भएको कारण उनी राम्ररी हिडडुल गर्न सक्नैनन् । पहिला त्यति सुविधा पनि थिएनन् । २०५१ सालमा राजस्थानबाट टायर साइकल ल्याएर पहिलो पटक ६ वर्ष उनले चढेको अनुभव उनले सुनाउँछन् । पछि आपाङ्गले प्रयोग गर्ने साधन सहज हुँदै गयो । आपाङ्ग सम्बन्धि विभिन्न संघसंस्थामा लागेर उनले आपाङ्गको हकहितका लागि सक्रिय छन् । उनको कारणले संयौ आपाङ्गहरुलाई बाँच्न हौसला पुगेको छ । आफूले समाजमा झेलेको घृणा, तिरस्कारले नै आपाङ्गको लागि केही गर्नु पर्छ भनेर उनी संस्थाहरुमा लागेर अघि बढिरहेका छन् ।
धनुषाबाट केही दिन अघि सरुवा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपानी पाण्डे सरकारी निकायका भवनहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदा सेवा लिन अपाङ्गहरुलाई कठिनाइको सामना गर्नु परेको स्वीकारे ।

‘सरकारी निकायहरु अपाङ्गतामैत्री छैन । लिफ्ट छैन, र्याम्प छैन । अस्पतालहरुमा पनि यस्तै समस्या छ । अपाङ्गमैत्री भवनमा हामी धेरै कमजोर छौ । शौचालय पनि अपाङ्गमैत्री छैन’ उनले भने ‘दोभाषेको सुविधा पनि छैन । हरेक कार्यक्रमहरू दोभासे हुँदैन । बाटो क्रस गर्दा आवाज आउने जस्तो सुविधा नहुँदा समस्या हुन्छ । उनले राज्य यी समास्या समाधान गर्न लागेको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका मधेश प्रदेशका सचिव डा. प्रमोद कुमार यादव आपाङ्गलाई कानुन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरिएको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष आपाङ्गका लागि बजेट राखेर उनीहरुको लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा उपकरण समेत प्रदान गर्ने गरिएको बताए ।

राज्यले १० किसीमका फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई अपांगताको सूचीमा राखेको छ । शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता, श्रावण सम्बन्धी अपाङ्गता, स्वर तथा बोलाऊ सम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, आनुवंशिक रक्तस्राव ( हेमोफिलिया ) सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिजम सम्बन्धी अपाङ्गता र बहुआपाङ्तालाई सरकारले मान्यता दिएको छ ।

फरक क्षमता भएकाले पाउने सेवासुविधा

नेपालको कानूनले अपाङ्गतालाई ४ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । क) पूर्ण अशक्त अपाङ्ग ख) अति अशक्त अपाङ्ग ग) माध्यम अपाङ्ग घ) सामान्य अपाङ्ग । क वर्गको रातो कार्डको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ३९९० सबै परिवारको स्वास्थ्य बीमा र दुई बच्चाको छात्रवृति प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै ख वर्गको नीलो कार्डको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक २१२८ र दुई बच्चाको लागि छात्रवृति प्रदान गरिकन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अन्य सेवा सुविधाहरु निःशुल्क रुपमा शिक्षा हासिलको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, अपाङ्गतामैत्री चारपाङ्गे स्कुटर किन्दा सतप्रतिशत भन्सार छुट प्राप्त, जग्गा जमिन रजिष्ट्रेशनमा २५ प्रतिशत छुट, आयकरमा ५० प्रतिशत छुट, सरकारी जागीरमा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी २००६, नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यविधी २०७५ , अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ ।