मधेश सरकारको ‘बेकामे’ जनलोकपाल आयोग : पदाधिकारी बसेर सुविधा लिँदै, आपसमा लड्दै

शैलेन्द्र क्रान्ति-
जनकपुरधाम, जेठ २९ गते ।

मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मित्तव्ययीता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्न जनलोकपाल आयोग छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै मधेश प्रदेशको शक्तिशाली निकायको हो जनलोकपाल । तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यको रुपमा गठन गरे । तर, गठनको झण्डै दुईवर्ष हुन लाग्दा समेत यो आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कता हो कता, सिन्को समेत भाँच्न सकेको छैन । केही कामै नगरेको आयोगले हालसम्म दुई करोड ५० लाख रुपैँया भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कार्यालय व्यवस्थापन र सेवासुविधामा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालय जनाएको छ । गत वर्ष ३० असोजमा आयोगले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन खरिद र पदाधिकारीको सेवा सुविधामा भने दुई करोड २० लाख ४६ हजार ३१६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख थियो ।

आयोगमा अनियमितता सम्बन्धि स्थापनाकालदेखि हालसम्म भ्रष्टाचार समबन्धी ३० वटा उजुरी आयोगमा परेको कार्यालयका उपसचिव दानीकान्त झा बताउँछन् । पालिकाको १७ र प्रदेश सरकारका १३ गरी परेको ३० उजुरी मध्ये एउटा पनि छानविन तहकिकात गरी निष्कर्ष लगाउन सकेको छैन ।
उपसचिव झा २० वटाको जवाफ मागेको र ६ वटा निष्कर्ष लाग्ने स्थितिमा पुगेको दावी गर्छन् । तर झाको उक्त दावीलाई आयोगकै पदाधिकारी सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोले झुटो ठहर्याउँछन् ।

‘३० वटा उजुरीमा परेको हामीलाई थाहा छैन । २२ वटासम्मको जानकारीमा छ । अहिलेसम्म एउटा उजुरीमाथि के कसो गर्ने विषयमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको छैन । सदस्य अध्यक्षको रोहबरमा छानबिन हुनुपर्छ । तर त्यसो भएको छैन, सदस्य साह सुनाउँछन् । यो विषयमा अधिकारिक कुरा उपसचिवले नै भन्ने भन्दै जनलोकपाल आयोग अध्यक्ष रामसहाय यादव पन्छिए ।

उपसचिव झा भन्छन्, सदस्यद्वयले अध्यक्षलाई टेर्दैनन् । पदाधिकारी र उपसचिवबीच द्वन्द बढेको छ । आयोगमा एकअर्कामा समानजस्यता छैन । अध्यक्ष यादव र उपसचिव झा एउटा खेमामा छन् भने सदस्य द्वयको अर्कोमा । एक आपसमा समन्वय सहकार्य त परकाके कुरा बोलचाल समेत छैन । कामकरबाहीको विषयमा केही कुरा नै हुँदैन ।

कुरा मनमुटावमा मात्रै सिमित छैन । गएको जेठ ९ गते उपसचिव झा र सदस्य महतोबीच आयोगमै हातहालाहाल सम्मको स्थिति आइपर्यो । ‘केही कुरालाई लिएर उहाँहरुबीच तँ तँ म म भयो । झण्डैले कुटाकुट भएन्,’ एक कर्मचारीले भने ‘उपसचिवजीले जुत्ता फुकाल्नु भएको थियो ।
आफूमाथि उपसचिव झाले जुत्ता फुकालेर देखाउँदै गालीगलौज गरेको आरोप सदस्य महतोले लगाइन् । तर उपससचिव झाले त्यस्तो कुनै घटना आफूले नगरेको दावी गर्छन् । आफू आएकै बेलादेखि सदस्य द्ववयले नराम्रो व्यबहार प्रदर्शन गर्दै आएको आरोप उपसचिव झाको छ ।
आयोगमा द्वन्द पहिलादेखि नै छ । जसको प्रमुख कारण हो, सेवासुविधाको लागि हानथाप । हात हालाहालको स्थिति सदस्यद्वयको वैशाखको तलबभत्ता सेवासुविधा रोकिएपछि भयो ।

उपसचिव झाले हाजिरी नगर्ने गरेको भन्दै वैशाख महिनाको तलब सदस्य द्वयको रोकेका थिए । त्यसपछि एकअर्काले पत्र लेख्दै स्पष्टीकरण सोधासोध गरे । त्यसै क्रममा उपसचिव झा र सदस्यबीच परिस्थिति सृजना भयो ।

तीनैजना पदाधिकारी प्रायः कर्यालय आउँछन् । एकअर्काको कार्यकक्ष टाँसिएरै छ । कहिले काँही आमनेसामने पर्छ पनि । तर पन्छिएर हिड्छन् । मोवाइल खेलाउँदै दिन काटेर घर फर्किन्छन् । यो तीनैजना पदाधिकारीको दिनचर्या नै हो ।

अध्यक्षले आफूहरुको कुरै सुन्न नमानेको सदस्यहरु गुनासो गर्छन् । ‘अध्यक्षको कुरा हामी सुन्छौं । तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु हुन्न’ सदस्य महतो भन्छिन् ।
तर, सेवासुविधा लिन पदाधिकारीहरु अलि पनि चुकेका छैनन् । उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र न्यायाधीश सरहको तलबभत्ता सेवासुविधा पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

तिनै पदाधिकारी गडी चढ्छन् । यसका अलावा तलबभत्ता, गाडी चालक, एक सहयोगी, घर भाडा, घर मर्मत, इन्धन खर्च लगायतका सेवासुविधा गरी एक पदाधिकारीले मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । केहीदिन अघि सदस्य साहको गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले फिर्ता लगेको छ ।
जनशक्ति अभावको कारण चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै पदाधिकारी आफूलाई चोख्याउँछन् ।

हाल कार्यालयमा ३ जना दरबन्दीका कर्मचारी छन् । एक उपसचिव दशौं, एक नायब सुब्बा पाँचौ र खरिदार चौथो । ग्रामिण प्रशिक्षण तालिम केन्द्रका लेखापाल थपमा जनालेकपाल आयोग हेर्छन् । आयोगकमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उपसचिव झाको सरुवा दुइसाता अघि नै भइसकेको छ । तर आफू अध्यक्षको आग्रहमा सरुवा भएको ठाउँमा नगएको उपसचिव झाको तर्क छ ।

सुशासन कायम गर्ने आयोगमा गोप्य रुपमा करार कर्मचारी भर्ना

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने आयोगले नै बिना सूचना ६ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । यस्तै तीनजनालाई डोर हाजिरीमा राखेको छ । त्यति मात्र होइन, केही कर्मचारी गत असोजमा भर्ना गरेपनि तलब भने साउनदेखि नै खुवाएको सदस्य राजकिशोर साह बताउँछन् ।

‘सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा खुल्ला रुपमा सूचना निकालेर कर्मचारी भर्ना गर्नु पथ्र्यो । तर अध्यक्ष र उपसचिवले गोप्य रुपमा मिलेमतो गरी आआफ्ना मान्छेलाई करारमा भर्ना गरेका छन् । फाल्तु खर्च गरिरहेका छन्’ सदस्य साह भन्छन् ।

अध्यक्ष यादवले कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न विज्ञापन नै नगर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘कार्यालय सहयोगी भर्ना मेरै आदेशले हुन सक्छ । सूचना नै निकाल्नु पर्दैन । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमा अझ उपसचिव झासित बुझ्नु होला’ अध्यक्ष यादव भन्छन् ।

उपसचिव झाले प्रक्रिया पुर्याएरै कर्मचारी भर्ना गरेको बताउँछन् । सदस्यहरुले नै चालक र कार्यालय सहयोगी राख्दा कागजात विवरण पेश नै नगरी आफ्नै खातमा रकम बुझ्ने गरेको उनले खुलाए । ‘चालक र कार्यालय सहयोगी राख्छन् । तर विवरण पेश गर्दैन’ उपसचिव झा भन्छन् ‘यहाँ भर्ना गरेको कागजात माग्छु । दिँदैन । खातमा बुझेको रकमबाट चालक र कासको तलब दिन्छ दिँदैन के ठेगान ।’

एक अर्काले भित्री कुरा खुलासा गरे थोरै पनि इज्जत बाँकी न राख्ने धमास दिन्छन् । तर, कुरा लुकाइरहेका छन् । यसले आयोग भित्र उनीहरुले अनाधीकृत गतिविधि गरेको हुन सक्ने शंका जन्माउँछ ।