मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटे दलित समुदाय

राजु बिक (रासस)
जनकपुरधाम, माघ २६ गते ।

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मधेश प्रदेशका दलित समुदाय आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउन चुनाब केन्द्रीत बहस र छलफल शुरु गरेका छन् ।

अहिलेसम्म आफुहरुले भोट खसालेर कथित उपल्लो जातका उम्मेदवारहरुलाई जिताउँदै आएका दलित समुदाय अबको निर्वाचनमा भने आफ्नै समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने र जिताउने योजनामा जुटेका हुन् ।

आगमी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई दलित समुदायले समुदाय स्तरमा बहस र छलफल शुरु गरेको हो ।

दलित सरोकार मञ्च नेपालको अगुवाईमा शुरु भएको निर्वाचन केन्द्रीत बहस र छलफलमा सहभागि दलित समुदायका अगुवाहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि केही स्थानीय तहमा दलित दलितबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने नियम बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि स्थानीय तहमा दलितहरुको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा एकै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सधैको लागि नभई रोटेशनको आधारमा दलितहरु मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने गरी संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने दलित अगुवाहरुको भनाई छ ।

सप्तरी र सिरहा लगायतका जिल्लाहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याका बढी रहेकाले नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमा दलितलाई अनिवार्य अवसर दिनु जरुरी रहेको दलित अगुवा भोला पासवानले बताउनुभयो ।

सिरहाको कुल जनसंख्या मध्ये करिब २२ प्रतिशत दलितहरु नै छन्”, पासवानले भन्नुभयो, अझ अधिकांश वडाहरुमा दलितको जनसंख्या ३० प्रतिशतभन्दा बढी छन्, ती वडाका वडाअध्यक्षमा दलितलाई अनिवार्य अवसर दिनु आवश्यक छ ।” तर अहिले सम्मको निर्वाचनमा यस्तो देखिएको छैन् त्यसैले सुधार ल्यउन र दबाब दिन समुदायस्तरमा बहस चलाइएको पासवानको भनाई छ ।

सिरहाको १७ पालिकामा एक जना कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । सिरहाको १७ पालिकामा एउटै पनि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष निर्वाचित छैनन्”, अर्का दलित अगुवा रामप्रित रामले भन्नुभयो, एकातिर पार्टीहरुले दलित समुदायलाई उम्मेदवारै बनाउँदैन् भन्ने अर्काेतिर फाटफुट बनाएपनि जित्दैनन् ।” त्यसैलै हामी दलित समुदायलाई संगठित बनाउँदै चुनाबी तयारीमा होमिएका छौं, उहाँको भनाई छ ।

संविधानले जनसंख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेपनि व्यवहारमा सो नदेखिएकोले दलित अगुवाहरुले सबै पक्षमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागुगर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

दलित अगुवाहरुले महिलालाई आरक्षण दिएपछि पुरुष दलितहरुलाई उम्मेदवार नबनाउने परिपाटीको विकास भएकोले पुरुषलाई प्रतिस्पर्धामा नउतारे दलित महिलाको कोटा समेत बहिष्कार गरेर राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने बताएका छन् ।

दलितहरुको लागि स्थानीय निर्वाचनका बेला घर घडेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सीप, रोजगारी, सम्मान, पहिचान र अवसरहरु जुराउने काम राजनीतिक पार्टीहरुको भएकोले यसमा सबै पक्षलाई दलितहरु एकजुट भई दवाव दिनु पर्ने प्राध्यापक डा. बिजय मिश्रले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका दलित र महिलाको बर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही जनप्रतिनिधिहरुले गरेका राम्रा कामहरुको बारेमा मिडियाले सार्वजनिक गरेर दलितहरुले पनि काम गर्न सक्दछन् भन्ने संदेश दिनुपर्ने उहाँको सुझाब छ ।

दलित अधिकारका लागि सबैखाले समस्या र सवालमा ऐक्यवद्धता हुनुपर्ने, जसकालागि संगठन विस्तार र साझा प्रतिवद्धता तय हुनुपर्ने दलित अगुवाहरुको तर्क छ ।
दलित जनसंख्याको वडा पिच्छे विश्लेषण गरेर वडा स्तरमै दलितहरुको बाक्लो छलफल चलाउनुपर्छ”, प्राध्यापक डा. मिश्रले भन्नुभयो, ब्यापक बहस र छलफलहरु चलाई दलितले वडा अध्यक्षको टिकट पाएमा जित्नसक्छ भन्ने माहौल बनाउनु जरुरी छ ।” अनि मात्रै जनसंख्याको आधारमा दलित जनप्रतिनिधि छानिन सक्ने, उहाँको विश्वास छ ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिमा बाहेक अन्य पदहरुमा दलित दलितबीच कार्यगत एकताको प्रयास गरे भने मात्र दलित पुरुषहरुले पनि जीत्ने सम्भावनाहरु हुने भएकोले सम्पूर्ण दलितहरुले एक भएको सन्देश राजनीतिक बृत्तमा प्रवाह गर्नुपर्ने मिश्रको सुझाब छ ।

मधेस प्रदेशको ८ बटै जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका दलित भातृसंगठनका अगुवाहरुको भेला गराएर उहाँहरुसंग सल्लाह सुझाव संकलन गरिरहेको दलित सरोकार मञ्च नेपालका राजकुमार पासवानले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी सङ्कलन हुने सुझावबको आधारमा राजनीतिक पार्टीलाई दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा बढाउन दवाव दिने कार्यक्रम रहेको पासवानले बताउनुभयो ।

फाइल तस्बिर