सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्षले अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाए ताला

शुभ नारायण यादव=
सप्तरी,जेठ २८ गते ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्षले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यनारायण मण्डलले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनेश्वर चौधरीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएका हुन् । ‘एक साताअघि नै अध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरीले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

गत पुसको २०-२१ गतेतिर आफुलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको उनले बताए । उनले पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आए पनि अध्यक्ष मण्डलले विना कारण आफ्नो कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिएको गुनासो गरे ।

पछिल्लो चार महिनादेखि करारका ४० जना कर्मचारीको तलब अध्यक्ष मण्डलले लेखालाई पत्र काटेर तलब रोक्का गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मण्डलले प्रशासकीय अधिकृत चौधरीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘ताल्चा मैले नै लगाएको छु, तर किन लगाएको छु ‘त्यो बुझ्नको लागि यहीँ आउनुपर्छ मोबाइलमा म अरु केही कुरा गर्दिन।’ उनले भने ।
१० असारभित्र स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना स्थानीय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ११ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।
जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा अझैंसम्म बजेट पेस गर्न नसकिएको स्थानीय जय प्रकाश यादवले आरोप लगाए ।

‘जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् भने कुरा बजेट ल्याउन नसकेको बाट प्रष्ट हुन्छ, उहाँहरू आफू र आफ्नाभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन’ उनले भने ‘बजेट पेस गर्न नसक्दा यस वर्ष विकास निर्माणका कार्य पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।’

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । यो बजेट असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्छ ।
सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । तर, बजेट पास नभएको अवस्थामा वा ल्याउन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य दायित्वमा मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यपालिकाले बजेट चलाउन सक्छ ।

त्यसरी खर्च गरेको बजेट पनि अन्ततः व्यवस्थापिकाबाट भने पास गराउनैपर्छ । यसरी बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्राथमिकताअनुसार विकास निर्माण र पुँजीगत काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।