प्रदेश २ सरकारले सञ्चार सम्बन्धि विधेयक फिर्ता नलिए पत्रकार महासंघले आन्दोलन गर्ने

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, चैत ६ गते ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समितिले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विगतमा सो विधेयक फिर्ता लिई महासंघको सल्लाह अनुसार नै प्रदेशसभामा पेस गर्ने जनाएपनि फिर्ता नै नलिई दर्ता गराएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् । महासचिव किरण कर्णले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयक तत्काल फिर्ता नलिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
महासचिव कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “तर पनि वहाँ आफैले सार्वजनिकरुपमा पत्रकार समक्ष वचनवद्धता जनाएअनुसार समेत वहाँले सो विधेयक फिर्ता नलिई सोहि विधेयकलाई प्रदेशसभामा टेबुल सहित छलफल समेत गरिनुले पत्रकारहरुलाई संस्थागतरुपमै गुमराहमा राखि पारदर्शीता विरुद्ध तानाशाही सरकार बन्न तर्फ उद्धत रहेको प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति सहित ध्यानाकर्षण भएको छ । र हामी प्रदेश सरकारको रवैया प्रति सचेत छौँ ।” लेखिएको छ ।
सो विज्ञप्तिमा “समाचार लेखेकै कारण ५० हजार देखि १ करोडसम्म जरिवान गर्ने व्यवस्था यस विधेयकमा प्रावधान रहेकोले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचार प्रवाहको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले नांगो हस्तक्षेप गरी पत्रकार तथा पत्रकारिता माथि ठाडो अंकुश लगाई सरकार तानाशाह बन्न कुनै पनि कसर छाड्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ । उल्लेख छ ।
जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखमा “हामीले गरेको आन्दोलन पश्चात सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति अनुसार जरिवाना सम्बन्धी दफा सच्याउन सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि सो विधेयकका अधिकांश परिच्छेदहरु तथा दफाहरु सञ्चार तथा पत्रकारलाई खोजमुलक, भ्रष्टाचारमुलक, विधिको शासन तथा पारदर्शीताका लागि सरकारको काम कारवाही तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी समाचार लेख्न नै बन्दजे गर्ने खालको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गरेको विधेयकमा अधिकांश परिच्छेदमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लेख गरेको छ । एकातर्फ राष्ट्रियता र देशभक्तको कुरा गर्ने र अर्को तर्फ प्रदेशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरेर देशलाई तहसनहस पार्ने मनसाय स्पष्ट छ । यसप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।” भनिएको छ ।
महासचिव कर्णले प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिई पेस गर्नुले सरकारको बोली वचन र व्यवहारमा फरकपना हुनुले स्वविवेक नै गुमाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा रहेको दफा ५५, दफा ६९, दफा ७० र दफा ७१ सहित परिच्छेद १० मा कसुर सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने कुनियत स्पष्ट रहेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– “विधेयकको परिच्छेद ३ मा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी रहेको व्यवस्था पुर्णतः गलत रहेको र मिडिया काउन्सिलको काम कारवाही, कर्तव्य र अधिकारका कुरामा निकै चलाखीपूर्णरुपमा शब्दहरु खेलाईएको छ भने प्राधिकरणलाई अर्धन्यायिक बनाई पत्रकार, संचार र पत्रकारीतालाई सरकारले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको र सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरी पत्रकारीताको साख आफ्नो खल्तीको कागज बनाउन चाहेको देखिन्छ । तसर्थ सो प्राधिकरण नै खारेज गरी मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्तता सहितको अधिकारसम्पन्न रुपमा गठन गरियोस् ।”
सो विज्ञप्तिमा “सञ्चारजगतको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीतको प्रदेशसभामा पेस गरिएको विधेयक तत्काल खारेज गरी सरोकारवला सहित महासंघसंग छलफल गरी पत्रकारमैत्री विधेयक ल्याउन प्रदेश सरकारसंग जोडदार माँग गर्दछौँ । तसर्थ प्रदेश सरकारले पत्रकार र पत्रकारीता विरोधी प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिएमा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।” उल्लेख छ ।

Sponsored