नयाँ सरकार बनाउन नेताहरु दिनरात दौडधुपमा, देउवालाई अफरै-अफर, भित्रभित्रै हुँदैछ यस्तो खेल

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, फागुन १५ गते

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाएर सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रुपले अलग–अलग नभएकोे अवस्थामा पेचिलो ढंगले अगाडि बढ्ने संसदीय प्रक्रियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न र नयाँ सरकार बनाउन अङ्क गणितले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै प्रचण्ड–माधव समूहले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदीय दलको नेता चयन ग¥यो । तर, कानुनी रुपले विभाजन नभएकोले नेकपा संसदीय दलका नेता को हुने यसबारे अझै संशय कायमै छ । र, यसका लागि वैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपा विवाद टुंगो नलागे एकीकृत रुपमै संसदीय दलको नेता चयन गर्नसक्ने अवस्था आउन सक्ने छ । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य संसदीय दलको नेता चयन गर्न मतदान प्रक्रियामा भाग लिने छन् । राजनैतिक उथलपुथलकै कारण साढे तीन वर्षअघि आफ्नै नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन गराएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले आशाको त्यान्द्रो बनेका छन् ।

आफैंले गराएको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित हुँदा कम्युनिष्ट गठबन्धनले भने दुईतिहाइ नजिक मत ल्याए । तीनै तहको निर्वाचनमा पराजित भएपछि पार्टीमा समेत रक्षात्मक देउवा नेकपा विभाजित भएसँगै सत्ताका निर्णायक खेलाडी बनेका छन् । पुस ५ अघिसम्म पार्टीमा र बाहिर पनि रक्षात्मक देउवा अहिले अचानक शक्तिशाली भएका छन्। उनको निवास बूढानीलकण्ठ विशेष गरी विभाजित नेकपाका दुवै समूहका लागि एउटा धाम जस्तो भएको छ ।

धेरैले देउवाको राजनीतिक भविष्य सकिएर शक्तिमा नआउने अनुमान गरिरहेका बेला कांग्रेस बाहिर पनि उनी एकाएक सत्ताका प्रमुख खेलाडी बनेका छन्। यसको अर्थ के हो भने नेकपा दुवै समूहले देउवाको साथबिना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन ।

त्यहीकारण फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेबित्तिकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले देउवालाई फोन गरेर सम्भावित सत्ता समीकरणको सहयात्री बनिदिन आग्रह गरे । चितवनबाट फोन गरेलगत्तै यही बुधबार उनीहरु काठमाडौं आएर देउवा निवास पुगेर प्रधानमन्त्री बनिदिन पनि आग्रह गरे ।

देउवालाई घेर्न नेपाली कांग्रेसमा मोर्चाबन्दी चलिरहेका बेला अचानक नेकपा विभाजित हुन पुगेपछि अहिले उनी प्रमुख शक्ति केन्द्र बन्न पुगेका छन् । दुई खेमामा विभाजित हुन पुगेका नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीसहितको नजर अहिले देउवाले लिन सक्ने निर्णयमा अडेको छ । यद्यपि देउवा तत्कालै नेकपाका कुनै समूहलाई सहयोग गर्ने मुडमा छैनन् ।

पदाधिकारी बैठक बोलाएर पनि उनले त्यही छनक नेकपाका दुवै समूहलाई दिइसकेका छन् । उसो त अनौपचारिक रुपमा समेत गठबन्धनको सरकार बनाउन देउवालाई भेटेर नेकपा दुबै समुहका नेता आ आफ्ना हिसाबले छलफल अघि बढाएका छन् । हुन त प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडक संघर्ष गरिरहेकै बेला प्रचण्ड र नेपालले सभापति देउवालाई भेटेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिसकेका थिए ।

तर,नेकपा विभाजनको आधिकारिकतासम्बन्धी टुंगो नलागेसम्म आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रष्ट पार्न नसकिने कांग्रेसले प्रचण्ड–माधव समूहलाई बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिसकेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका छैनन् । राजीनामा नदिएको अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्दछ ।

अथवा कानुनी रुपमा विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपाले वैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेर ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । र, यतिबेला संसदीय अङ्क गणित महत्वपूर्ण हुनेछ । ओली पक्षको यो भनाइका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउने दिशामा कुनै न कुनै रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकार बनाउनका लागि १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपासँग सभामुखसहित १७४ सांसद छन् । तर यो दल दुई गुटमा विभाजित भएका कारण ओली पक्षलाई आफ्नो सरकार बचाउन र प्रचण्ड–माधव पक्षलाई ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न अन्य दलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षमा ९० सांसद रहेको दावी गरिएको छ भने नेकपा ओली समूहले ८४ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेको छ ।
यता, काँग्रेसको ६३ र जसपा नेपालको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । नेकपाको कुनै पनि गुटले एक्लैले सरकार बनाउने सम्भावना छैन । नेकपाका दुई गुटमध्ये जुन पक्षसँग सहकार्य गर्न काँग्रेस तयार हुन्छ, त्यही गुट सत्तामा रहने अवस्था छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले दावी गरेझैं उनीहरुको पक्षमा ९० सांसद पुगेको अवस्थामा काँग्रेसको ६३ सांसद मिलाएर प्रतिनिधिसभामा १५३ सांसदको समर्थनसहित गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । जसपा नेपाल पनि उक्त सरकारमा सामेल हुने हो भने प्रतिनिधिसभामा त्यो सरकारको पक्षमा १८७ सांसद सँख्या पुग्छ ।

यदि काँग्रेसले नेकपा ओली समूहलाई साथ दियो भने ओली समूहको ८४ ९दावी० र काँग्रेसको ६३ गरी १४७ सांसदको समर्थनसहित गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । सो सरकारमा जसपा नेपाल पनि सामेल भएमा सरकारको पक्षमा १८१ सांसद पुग्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको अवस्थामा वा अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा तीन सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् । नेपाली काँग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हरि रौनियार र रेशम चौधरीले मत दिन पाउने छैनन् । गच्छदार र रौनियार निलम्बनमा परेका छन् भने चौधरी जेलमा छन् । यता नेकपाका सांसद सानु शिवाको निधन भएका कारण संसदीय अंकगणितमा नेकपातर्फ एक सांसद घटेको अवस्था छ ।

काँग्रेसको झुकाव नेकपा प्रचण्ड–समूह भन्दा पनि नेकपा ओली समूहतिर बढी छ । संसद विघटन हुँदा पनि काँग्रेस सभापति जानकारहरुका अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नरम नै थिए । काँग्रेसले ओलीलाई साथ दिनुमा भारत पनि एक फ्याक्टर हुनसक्छ । काँग्रेसलाई भारतले जसलाई सहयोग गर्न भन्छ, त्यसलाई नै सहयोग गर्ने भूमिकामा काँग्रेस प्रस्तुत हुने सम्भावना धेरै रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तर नेपाली काँग्रेसमा पनि देउवा इतर नेताहरु ओलीसँग मिलेर जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतले ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएन भने काँग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको सरकार बन्न सक्छ । दुवै पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध छुट्टाछुट्टै संघर्षका कार्यक्रम गरेका थिए ।
ओली पक्ष पनि काँग्रेससँग मिलेर संसदमा बहुमत पु¥याउने खेलमा लागेकै छ । त्यसका लागि ओली समूहका नेताहरुले काँग्रेसका विभिन्न शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरिरहेका छन् । उता, जसपा नेपालका केही शीर्ष नेताहरुसँग पनि ओली पक्षले संवाद गरिरहेको बुझिएको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले काँग्रेसको साथ नपाएको अवस्थामा ओली पक्षबाट पनि केही सांसद तानेर जसपा नेपालसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिबारे पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षको सम्बन्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईसँग पछिल्लो समय सुमधुर देखिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको झुकाव काँग्रेस र नेकपाको ओली समूहप्रति रहेपनि मधेशले ओलीलाई नरुचाउने कारण उनीहरु खुलेर ओलीको पक्षमा लाग्न सकिरहेका छैनन् ।

मधेसमा ओलीको तुलनामा प्रचण्ड–माधवलाई सकारात्मक रुपमा लिने गरिन्छ । मुद्दाको हिसाबले पनि जसपा नेपाललाई प्रचण्ड–माधव पक्षको नजिक लैजान्छ । तर यस्तो गठबन्धनका लागि भारतको समर्थन रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयले धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यदि जसपा नेपालले नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षलाई साथ दिने हो भने बहुमतका लागि थप १४ सांसद आवश्यक पर्दछ । ती १४ सांसद प्रचण्ड–माधव पक्षले ओली समूहबाटै तान्नुपर्ने हुन्छ । सरकार गठनका क्रममा मन्त्री पद पाउने तथा विभिन्न नियुक्ति पाउने लोभमा गुट परिवर्तन हुन सक्ने र त्यसले संसदीय समीकरणमा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।