भारतले प्राथमिकताका साथ नेपाललाई कोरोना भ्याक्सिन दिने, विद्युत र रेलबारे गरे यस्तो प्रतिबद्धता

टुडेपाटी–

काठमाडौँ, माघ ३ गते ।

भारतले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकका क्रममा सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।

तीन–दिने भ्रमणका लागि बिहीबार नयाँ दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरको नेतृत्वमा भएको सो बैठकमा भारतले उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

‘अत्यावश्यक कोभिड–१९ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नेपालले भारत सरकारसँग गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्षले भ्याक्सिन तयार भएपछि नेपालको आवश्यकताअनुसार नेपाललाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ,’ द्विपक्षीय बैठकपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठकमा दुई मुलुकबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण, हवाई प्रवेश मार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, सीमा तथा सिमाना व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा भएको थियो ।

सबल विकास साझेदारी, पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन, मुख्य सीमानाकामा एकीकृत जाँचचौकी, रेलमार्गबाट दुई देशबीच सम्पर्क स्थापना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक तथा सवारीसाधन सहजरुपमा सञ्चालन हुने पुलको स्तरोन्नतिलगायत

भारतको सहयोगमा जारी अन्तरदेशीय पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल निर्माणका प्रमुख परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयनका निम्ति भएका प्रयास र प्रगतिप्रति दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सन्तुष्टि जनाउँदै दोधारा–चाँदनीसहितका बाँकी सिमाना क्षेत्रका वरपर निर्माण गरिने एकीकृत जाँचचौकी, सुख्खा बन्दरगाह, रेलवे, सडक र प्रसारण योजनालाई शीघ्रताका साथ अघि बढाउन सहमति जनाएका छन् ।

त्यसैगरी दुवै देश व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै व्यापार एवं पारवहन सन्धि यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउन तथा रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्न सहमत भएका छन् । जलमार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

चार सय किलोभोल्ट बुटबल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन बैठक सहमत भएको छ भने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिमरुप दिने सहमति पनि भएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको डुबान समस्याका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तीन दशक पुरानो उक्त परियोजनालाई कागतमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा नै जानुपर्ने अडान बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूची हुनेछ ।