प्रदेश २ को संसदमा राजपा समाजवादीबीच भएन एकिकरण, नेताहरु दुबै दलको हैसियतमा सुविधा लिँदै

टुडेपाटी

जनकपुरधाम, मंसिर २३ गते ।

सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले १० वैशाखमा हतारहतार पार्टी एकता घोषणा गरे ।

तीन महिनापछि २४ असारमा निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । राजपत्रमा समेत दुई दलबीच एकीकरणको सूचना प्रकाशित भयो ।

यसरी दुई पार्टी एक भइसकेपछि जसपाले संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन गर्नुपर्ने हो । तर, दल दर्ता भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत जसपाले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको छैन ।

एकीकृत पार्टीको संसदीय दलका नेता र सचेतक चयन नगरेरै अझै पनि प्रदेश २ संसद्‌मा राजपा र समाजवादीका आ-आफ्नै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक छन् । उनीहरूले पुरानै हैसियतमा प्रदेशसभाबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।

दुवै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई प्रदेशसभाले अरू सांसदभन्दा बढी पारिश्रमिक, सचिवालय खर्च, अतिथि सत्कार, संचार, स्वकीय सचिव, गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र राजपाबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल दलका नेता छन् भने शैलेन्द्र यादव र परमेश्वर साह क्रमशः दुई पार्टीका प्रमुख सचेतक हुन् ।

प्रदेश संसद् सचिवालयका अनुसार, असारदेखि असोज मसान्तसम्म चार महिनामा सेवा सुविधाबापत तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीका दलका नेता र सचेतकले ९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् ।

प्रदेशसभाले दलका नेताको मासिक ५६ हजार ४ सय ९० र सचेतकको ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । आवास सुविधाबापत दलको नेतालाई १८ हजार र सचेतकलाई १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, दलका नेतालाई मासिक निजी सचिवालयबापत २ हजार २ सय, इन्धन २५ सय लिटर, बिजुली २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, अतिथि सत्कारबापत १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख सचेतकलाई निजी सचिवालयबापत २ हजार, सवारी इन्धन २ सय लिटर, बिजुली खानेपानी र दैनिक भत्ता २५ सय रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २७ कात्तिकमा मात्र एकीकरणबारे प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेकाले दुवै पार्टीका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक भुक्तानी दिँदै आएको प्रदेशसभाका निमित्त सचिव रन्जित यादव बताउँछन् । त्यसलगत्तै दुवै दललाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगको पत्र पाउनासाथ हामीले दुवै दललाई पत्राचार गरेका छौँ । पत्र बुझेको सात दिनभित्र उहाँहरूले गाडी बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर अझै बुझाइसक्नुभएको छैन,’ यादवले भने ।

पत्राचारको मिति ३० असोज लेखिए पनि ढिलो गरी पत्र प्राप्त भएको उनले बताए । ‘कात्तिकको भुक्तानी भएको छैन । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको पत्र हामीले अब पदाधिकारीलाई पेस गर्छौँ । सभामुख वा व्यवस्थापन समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

दुई पार्टी एकीकरण भएर सचेतकको नाममा दुई जनाले छुट्टाछुट्टै सुविधा लिनु गैरकानुनी र अनैतिक कार्य रहेको अधिवक्ता पंकज कर्णले बताए ।

‘दुई दल एक भइसकेपछि तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेर संसदीय दलका नेता र सचेतक चयन गरिहाल्नुपर्थ्यो, तर कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति वास्ता देखिएन,’ कर्णले भने, ‘आफ्नो सुविधा खोजेर काम गर्ने सरकार र पार्टीबाट कानुनी शासन विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने रु’

सत्तारुढ जसपाका सांसद परमेश्वर साह भने यसलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । पार्टी एकीकरण भइसके पनि एउटै पार्टीको रूपमा विधानबमोजिम दलको नेता र सचेतक नचुनुन्जेल यो प्रक्रिया जारी रहने तत्कालीन राजपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका साहले बताए ।

‘एमाले र माओवादी एकता भएको छ महिना बितिसक्दा समेत दुवैले सेवासुविधा लिँदा न हामीले बोल्यौँ, न पत्रकारले बोल्यो । जसपामाथि पत्रकार किन यसरी भिडेछन् रु,’ उनले प्रश्न गरे । जसपाको एउटै दलका नेता र सचेतक चयन गर्न अझै केही समय लाग्ने उनले बताएका छन् ।

संसदीय दलका नेता नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुर पुगेको बेला १८ असोजमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधान बनाउन पाँच सदस्यीय विधायन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले विधान तयार गरेर १८ कात्तिकमा दुवै संसदीय दलका नेतालाई बुझायो । संसदीय दलले विधान पारित गरिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।

तर, विधान तयार पारेर समितिले बुझाएको एक महिना भइसक्दासमेत संसदीय दलको बैठक भने बसेको छैन ।

विधान पारित भए संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले बैठक बोलाउन आनाकानी भइरहेको विधायन समितिका एक सदस्यले बताए ।