मलेसियामा काम गर्दागर्दै मृत्यु भए आफन्तलाई आजीवन तलब दिइने, कसले कति रुपैँया पाउने ?

टुडेपाटी

काठमाडौँ, असोज ७ गते ।

मलेसियामा काम गर्ने विदेशी कामदारले ‘ड्युटी आवर’मा ज्यान गुमाए मृतकका आफन्तले आजीवन तलब पाउने भएका छन्।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना भएको एसओसीएसओले रोजगारदाताले मासिक रुपमा गर्ने योगदानमा आधारमा विदेशी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हो। सन् २०२० को जनवरीदेखि यो सम्पूर्ण विदेशी कामदारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि भएको यो व्यवस्थाअनुसार ‘ड्युटी आवर’मा श्रमिकले ज्यान गुमाए परिवारजन ९आमा, बुवा, श्रीमती र २१ वर्ष नपुगेका छोराछोरी मात्र०ले मासिक तलबको ९० प्रतिशत रकम मासिकरुपमा आजिवन पाउने छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राजनप्रसाद श्रेष्ठले काम गर्नेक्रममा घाइते र अङ्गभङ्ग भएमा पनि एसओसीएसओले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार दुर्घटनामा परी केही समयका लागि काम गर्न नसक्ने ९टेम्पोररी डिजाबेलमेन्ट० भएमा आर्थिक सहायता (टेम्पोररी डिजाबेलमेन्ट बेनिफिट) र आजीवन काम गर्न नसक्ने भएमा आजीवन पर्मानेन्ट डिजाबेलमेन्ट बेनिफिट प्राप्त गर्ने पनि व्यवस्था छ। मृतकको दाहसंस्कार मलेसियामै हुनेका हकमा आफन्तले २ हजार मलेसियन रिङ्गिटसम्म खर्च पाउने र नेपाल ल्याउनु परे ६५ सय मलेसियन रिङ्गिटसम्म उद्धार खर्च पाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी श्रमिक विरामी भएमा उपचार खर्च पनि पाइने व्यवस्था छ। यो सुविधाका लागि रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारलाई दिने गरेको मासिक तलबको १।२५ प्रतिशत मासिकरुपमा एसओसीएसओमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।

नेपालसँग समझदारीका लागि प्रस्ताव

समाजिक सुरक्षाको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको सहजिकरणका लागि सओसीएसओले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले मलेसिया आफैले प्रस्ताव गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए।

‘ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न हाम्रो बोर्डले नीतिगत निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयसँग अनुमती मागेका छौँ’ , श्रेष्ठले भने। मलेसियाले पाकिस्तान र इन्डोनेसियासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको उनले बताए।

श्रेष्ठका अनुसार पिडितरश्रमिक परिवारको विवरण प्रमाणिकरण र सम्पर्करसमन्वय गरि सिधै क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर आवश्यक हुने र त्यहीअनुसार मलेसिया सरकारले विभिन्न देशसँग सम्झौता गरिरहेको छ।