ऋणको बोझले ३५ वर्षदेखि बँधुवा मजदुर बन्न बाध्य धनुषाका फिरन !

टुडेपाटी-
धनुषा, भदौ ३ गते ।

चर्को घाममा कोदालोले खेत सम्याउँदै गरेको बेला भेटिए ५५ वर्षीय फिरन पासवान । धनुषाको शहीद नगरपालिका–४, ननुपट्टी घर भएका फिरन आफू कृषि बँधुवा मजदुर भएको र सम्याउँदै गरेको खेत साहुको भएको बताउनुभयो । विगत ३५ वर्षदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएको बताउँदै उहाँले बाबुबाजे पनि बँधुवा मजदुर भएर काम गरेको सुनाउनुभयो । बुवा रूपलाल पासवान र हजुरबुवा स्वरूप पासवान बँधुवा मजदुरी गर्दागर्दै जीवन बिताउनुभयो ।

बाबुबाजेको देहावसानपछि घरको अभिभारा थाम्न बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य भएको फिरनले आफ्नो वृत्तान्त सुनाउनुभयो । ‘बाबुबाजेले बँधुवा मजदुरी भएर काम गरेकै घरको साहुकोमा आफू पनि कृषि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेको छु। बँधुवा मजदुरबाट मुक्त हुन चाहेको छु तर साहूसँग लिएको ऋणका कारण बाध्य छु । आफ्नै घर ठड्याउन र बिरामी पर्दा उपचारका लागि लिएको ऋण जोडेर साहूले तीन लाख रुपियाँको कपाली तमसुक बनाएको छ । ऋण चुक्ता नगरेसम्म त्यहीँ साहूकोमा काम गर्नुपर्छ ।’

‘अरूकोमा काम गर्न गए घरमै आएर गालीगलौज गर्दै ऋण तिर्, नत्र काम गर्न आइज भन्छन् साहूले । ज्यालामा पनि शोषण गर्छन् । दिनभर काम गरेको ६ किलो धान दिन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एक किलो धानको मूल्य २० रुपियाँ पर्छ । यसरी जम्मा १२० रुपियाँमा अहिलेको महँगी समयमा काम गर्न बाध्य छु ।’

यस्तै अर्का बँधुवा मजदुर शहीद नगरपालिका–४, पचहरवास्थित मुसहर टोलका ६० वर्षीय श्रीप्रसाद सदाको कथा व्यथा फिरनकोभन्दा कम छैन । उहाँ दिनभरि मजदुरी गरेको पाँच किलो धान पाउनुहुन्छ । सदा हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । हरवाचरवा कुप्रथाबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमा होमिएका सदा आफैँ बँधुवा मजदुरीबाट मुक्त हुनसक्नु भएको छैन । साहूसँग लिएको एक लाख रुपियाँ तिर्न नसक्दा बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य हुनुहुन्छ सदा । उपाध्यक्ष सदाका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि बँधुवा मजदुर छन् ती सबै कुनै न कुनै प्रकारले ऋणमा डुबेका छन् । ऋण लागेकै कारण कसैले पनि काम गर्ने थातथलो फेर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला रकम पाउनबाट बँधुवा मजदुर वञ्चित छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्नुभएको छ तर हाम्रो अवस्था फेरिएको छैन । बँधुवा मजदुरको ऋण र बासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिए बँधुवा मजदुरको मुक्ति हुन्थ्यो, उपाध्यक्ष सदाले भन्नुभयो । शहीद नगरपालिकाले २०७६ सालमा बँधुवा मजदुरसम्बन्धी तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक हजार ६८० परिवार बँधुवा मजदुर छन् । ती बधुवा मजदुरको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन एक वर्षअघि फ्रिडम फर यूकेको सहयोगमा सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाले साना व्यवसायी सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत २९ वटा समूहलाई ५१ हजार रुपियाँ र २० जनालाई १० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको छ । बधुवा मजदुरलाई आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले समूह तथा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहयोग गरिएको सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले बताउनुभयो ।

गएको साउन २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तराईका जिल्लामा सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको छ । त्यस अवसरमा उहाँले कमैया वा त्यसैका रूपमा हरवाचरवा राख्न वा बँधुवा श्रमिक राख्न नपाउने उल्लेख गर्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । तर मधेश प्रदेशमा करिब एक लाख परिवार अहिले पनि हरवाचरवाको जीवन बाँच्न बाध्य रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।