जसपा सरकारमा जाने कि नजाने ? आज निर्णायक वार्ता हुँदै, उपेन्द्र र महन्थ गुटमा बबण्डर

टुडेपाटी-

जनकपुरधाम, फागुन २८ गते ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा जाने कि नजाने विषयमा सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच शुक्रबार पनि वार्ता हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न चार बजे हुने वार्ता निर्णायक रहने जसपा नेताहरुले बताएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागीतामा भएको छलफलमा शुक्रबार कार्यदलस्तरमा निर्णायक छलफल गर्ने भनिएको थियो । त्यसैले यो वार्तालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

जसपा नेता कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले राखेका मागहरुमा सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए ।

सरकारी पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच बिहीबार भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा तथा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग सुनुवाइका लागि आफू तयार भएको बताएका हुन् ।

जसपासँग वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट गठित कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार नै कार्यदलस्तरमा थप गृहकार्य अघि बढाउने जानकारी दिए ।

छलफलमा जसपा नेताहरूले चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए ।

‘सांसद चौधरीलगायत थरुहट र मधेस आन्दोलनमा परेकालाई रिहा गर्ने र उनीहरूविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ, उहाँहरूको मुख्य चासो पनि यसैमा छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय अलि पर छ । त्यस विषयमा छलफल केन्द्रित भइसकेको छैन ।’

ओलीको विकल्पमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सरकारसँगको वार्ताप्रति नै खुसी छैन ।

यादव र भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने गरी एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएपछि यादव र भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

बिहीबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र महतोले मुद्दा सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारमा पनि जान तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकले नै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय लिएको थियो 

। सरकारी पक्षको धारणा बुझ्न भन्दै जसपा नेताहरूले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएका थिए । छलफलका लागि पाँचै जना पदाधिकारी बालुवाटार जाने भनिएको थियो ।

पदाधिकारीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई भने स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै गएनन् ।

आफ्ना माग सम्बोधनका लागि जसपाले कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई कार्यदलमा छन् ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेपछि कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइ राख्न थप १८ सांसद आवश्यक पर्दछ । निलम्वितबाहेक ३२ सांसद रहेका जसपाको एउटा खेमालाई भए पनि साथ लिने रणनीतिमा ओली छन् ।

सत्ता साझेदारी प्रस्तावले जनता समाजवादी पार्टीमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीलाई केपी ओलीको पोल्टामा लैजाने कि माओवादी केन्द्रको पोल्टामा लैजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

यादव निकट एक नेताले भने, ‘पोहर साल केपी ओलीबाट त्यति ठुलो अपमान सहेर सरकारबाट बाहिरिएको उहाँ(यादव)ले अझै बिर्सनु भएको छैन । त्यसैले उहाँ फेरि ओलीलाई साथ दिने पक्षमा कुनै पनि अवस्थामा हुनुहुन्न ।’

यादवलाई भट्टराईले साथ दिएका छन् । भट्टराई निकट नेता गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था नै नभएको बताएका छन् ।

तर ठाकुर, राजेन्द्र, शरत्सिंह भण्डारी लगायतका नेताहरू सम्मानजनक अवस्थामा केपी ओलीसँग पावर सेयरिङ गर्ने पक्षमा छन् । पार्टीले उठाएको माग सम्बोधन भएमा आफूहरुको लागि केपी ओली र प्रचण्ड बराबरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पोहर साल झन्डै पार्टी फुटाएका जसपाका नेताहरू विमल श्रीवास्तव, रेणु यादव, इस्तिायक राई, प्रदीप यादव लगायतका नेताहरू ओलीसँग लचिलो छन् । उनीहरूले पनि आफूहरुको लागि प्रचण्ड र ओली उस्ता उस्तै भएको सुझाव राख्दै आएका छन् ।

उपेन्द्र, भट्टराई पक्षीय नेताहरू नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर पावर सेयरिङ गर्नुपर्ने अडानमा यादव पक्षधर नेताहरू छन्। पार्टी स्रोत भन्छ, ‘तर भट्टराई र यादव पार्टीभित्र अल्पमत पर्ने अवस्थामा छन ।’ माग सम्बोधन भएमा ओलीसँग भए पनि सरकारमा जान सकिने लाइनमा पार्टीका बहुमत सदस्य रहेको स्रोतको भनाइ छ । महन्थलाई राजेन्द्र महतोले सुरुदेखि नै साथ दिएका छन् ।

पार्टी स्रोत भन्छ, पार्टीभित्र दुई लाइनको विवाद बढ्दै गएमा पार्टी फुट्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । महन्थ र महतोले चाहे भने संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत सजिलैसँग पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘त्यसमा पनि उपेन्द्र निकट केही नेताहरू उनीसँग चिढिएका छन् । यो अवस्थामा ठाकुर र महतो सुविधाजनक बहुमतमा पुग्नेछन्’ स्रोतले भन्यो । पूर्व राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारीले भने उपेन्द्रलाई साथ दिएका छन् ।