जसपाको आन्तरिक विवादले प्रदेश २ को योजना आयोग एक वर्षदेखि सदस्यबिहीन, काम प्रभावित

टुडेपाटी

जनकपुरधाम, मंसिर १७ गते ।

प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोग एक वर्षदेखि सदस्यबिहीन भएपछि कामकाज प्रभावित भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक किचलोका कारण आयोग एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सदस्यविहीन बनेको छ। २०७६ साल भदौ २२ गते निति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.भोगेन्द्र झालाई नियुक्त गरिएपनि सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको छैन् ।

पार्टी भित्र भागबण्डा नमिलेकै कारण सदस्यहरुको नियुक्ति नभएको स्रोतको दावी छ ।

तत्कालिन उपाध्यक्ष डा। हरिवंश झा र सदस्यहरुलाई विना जानकारी डा. भोगेन्द्र झालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएपनि सदस्यहरुको नियुक्ति हुन सकेको थिएन । यस भन्दा पहिले तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बिचको भागबण्डा मिलाएर आयोगमा उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गरिएको थियो ।

यस अघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अध्यक्ष रहेको आयोगको उपाध्यक्षमा डा। हरिवंश झा र सदस्यहरुमा डा। सुरेन्द्र झा, मोहन लाल चौधरी, राजकुमार लेखी, डा. वैद्यनाथ महतो रहेका थिए।

तत्कालिन समितिमा उपाध्यक्ष झा र सदस्य महतो तथा चौधरी समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका थिए भने सदस्यहरु डा। सुरेन्द्र र लेखी राजपा नेपालबाट नियुक्त भएका थिए ।

आयोगमा सदस्यहरुको नियुक्ती नभएकाले निति आयोगको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढन नसकेको उपाध्यक्ष डा। झाले बताए । उनले आफु सबै विषयको जानकार नरहेकाले अन्य विषयमा सदस्यहरुको राय अपरिहार्य रहेको बताउदै प्रदेशको निति निर्माणमा समेत आफुलाई समस्या हुने गरेको बताए ।

यता सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकिकरण भई समायोजन प्रक्रियामा रहेकोले नियुक्ति हुन ढिलाई भईरहेको बताएका छन् । पार्टीको समायोजन प्रक्रिया अहिले जारी रहेकोले समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न हुने वितिकै आयोग पूर्णता पाउने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त उपाध्यक्ष १ जना, १ जना महिला सहित बढीमा ६ सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी समावेशीको सिद्धान्त अनुसार बढीमा ८ जनाको आयोग गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही अनुरुप प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७-०७५ मा १ उपाध्यक्ष र १ सदस्य नियुक्ति भएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ मा ३ सदस्य थप भई पदेन समेत ७ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। तर २०७६ साल भदौ महिनामा प्रदेश सरकारले उपाध्यक्ष सहित सबै सदस्यहरुलाई दफा १५ बमोजिम हटाएपछि अहिले आयोगमा १ जना उपाध्यक्ष मात्रै कार्यरत रहेका छन् ।