प्रदेश २ : नेकपा विवादले प्रदेश सभामा बन्न सकेन लेखा समिति, अनियमितता मौलाउँदै

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, मंसिर ८ गते ।

प्रदेश सभा २ गठन भएको झण्डै तीनवर्ष बित्न लाग्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)को आन्तरिक विवादले सार्वजनिक लेखा समिति बन्न सकेको छैन । सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि महत्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा समिति नबन्दा अनियमितताका गम्भीर विषय उठेपनि संसदीय छलफल र छानविनको दायरामा आउन कठिनाइ भएको हो ।

प्रदेशसभाका ७ वटा संसदीय समिति मध्ये संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले दुई–दुई तथा नेपाली काँग्रेसले एकवटा नेतृत्व गर्ने गरी भागबण्डा भएको थियो । २०७५ मंसिर २३ गते बसेको नेकपा पदाधिकारी बैठकले लेखा समितिको सभापतिमा भरत प्रसाद साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर नेकपाकै सांसद सत्रुधन महतोले बागी उम्मेदवारी दिएपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रतिपक्षी नेकपाको भागमा परेको सार्वजनिक लेखा समितिले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएको छैन ।

अब बस्ने प्रदेसभा बैठकमा लेखा समिति नेतृत्वको टुंगो लगाउने नेकपा प्रदेश २ का मुख्य सचेतक सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘पार्टीमा माथि समस्या छ । बीचमा संसद पनि कोभिडको कारणले चलेन । केहि निश्चित विषयमा मात्र चल्यो । अब चल्ने संसदमा हामीले यसलाई टुंगो लगाउछौं’ उनले भने ।

प्रदेशसभामा लेखा समिति नहुँदा महा लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी अनुगमन समेत हुन सकेको छैन । सभामुख र संसद सचिवालयको गैर जिम्मेबारीका कारण लेखा समिति नै अलपत्र परेको सांसदहरुकै आरोप छ । संसद सचिवालयले भने केहि दिन भित्रै सार्वजनिक लेखा समिति चयन हुने जनाएको छ ।

‘सभापति नहुँदैमा समितिले कामै नहुने भन्नै छैन । समिति त छ, सभापति मात्रै नभएको हो । समितिले बैठक गरिरहेको छ । तर लिडर नभएको कारण असर परेकै हो’ प्रदेशसभा सचिवालयका निमित सचिव रंजित यादवले भने ‘जसरी सभापति भएर समिति एकटिभली जानु पर्ने हो त्यसरी जान सकिरहेको छैन । लिडर नभएपछि स्वभाविक हो असर चाँहि पर्छ ।’

गत वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयकै एक करोड ७९ लाख रुपेयाँ बेरुजु छ । महा लेखा परिक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तलब बुझेर कर कट्टा नगराएका चारजना सांसद बाहेक सभामुख उपसभामुखसहितको ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । बजेट कार्यान्वयन र सरकारी कार्यक्रमको पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस्तै विषयमा छलफल, छानविन र सरकारलाई निर्देशन गर्ने लेखा समिति बनेकै छैन ।

सार्वजनिक लेखा समिति नभएको कारण हेर्ने निकाय नहुँदा मनोमानी ढंगले खर्च भइरहेको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभको तर्क छ । ‘ यो नबन्दा यसको अर्थ के निस्किन्छ भने जथाभावी रुपमा खर्च भइरहेको छ । बेरुजुको–बेरुजु निस्कि रहेको छ । कुनै निकाय छैन हेर्नेबाला । यसको मतलब मनमानी किसिमले खर्च भइरहेको छ । यो संविधान विपरीत पनि हो ।’ उनले भने ।