प्रदेश २ मा मन्त्रीसँग सेटिङ नमिलेरै हुन्छ महिनैपिच्छे सचिव सरुवा ? यस्तो छ भित्री कारण

रोहित महतो

जनकपुरधाम, असोज १८ गते ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश २ मा महिनैपिच्छे सचिव सरुवाले प्रदेशको प्रशासनिक अवस्था अस्थिर मात्र भएकाे छैन, मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भएको छ ।

प्रादेशिक मन्त्रालय अस्तित्वमा आएको २०७४ माघयता प्रदेश २ का  ६ वटा मन्त्रालयबाट २६ सचिव सरुवा भएर नयाँ सचिव हाजिर भएका छन् । तर, सचिव र मन्त्रीबीच बारम्बार भइरहने खटपट तथा स्वार्थ नमिल्दा नयाँ हाजिर भएका सचिवसमेत धेरै दिन टिक्न नसक्ने अड्कालबाजी सुरु हुन थालेकाे छ ।

प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात जना सचिव र एक जना निमित्त सचिवको सरुवा भइसकेपछि हाल आठौँ सचिव हाजिर भई कार्यभार सम्हालेका छन् । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका बेलासमेत यो मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अस्थिर नै रह्यो ।

मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै सचिव देवीराम भण्डारी नाै महिनासम्म टिकेर काम गरे पनि त्यसयता महिनैपिच्छे सचिवको सरुवा भइरह्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा सबैभन्दा पहिले २८ माघ २०७४ मा डा. किरण रूपाखेतीलाई खटाएको थियो । तर, उनी साढे पाँच महिना नबित्दै १५ असार २०७५ मै सरुवा गराएर हिँडे । त्यसपछि मन्त्रालयका उपसचिव दानीकान्त झाले निमित्त सचिवको रूपमा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । 

प्रशासन मन्त्रालयले ३२ असार २०७५ मा देवीराम भण्डारीलाई मन्त्रालयको सचिवको रूपमा खटाए । उनी ८ वैशाख २०७६ सम्म कार्यभार सम्हाली सरुवा भए । २५ असार  २०७६ मा हाजिर भएका सचिव तेजराज पाण्डे २९ साउनमा नै सरुवा भएर गए । यस्तै, २३ भदौमा हाजिर भएका मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी ६ चैतमा हिँडे । प्रशासन मन्त्रालयले त्यसपछि १२ चैतमा रामप्रसाद घिमिरेलाई मन्त्रालयको सचिवमा खटाए । उनी २६ असार २०७७ मा सरुवा भएर गएपछि २९ साउनदेखि मन्त्रालयमा सचिव भूपाल बराल हाजिर भए । 

बराल ३१ भदौमा नै सरुवा गराएर काठमाडौं फर्केपछि उनको स्थानमा गएको ११ असोजदेखि मन्त्रालयमा सचिव कृष्णप्रसाद काप्री हाजिर भएर कार्यभार सम्हालेका छन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाँच जना सचिवको सरुवा भइसकेपछि गएको १३ असोजदेखि नयाँ सचिवको रूपमा सम्झना काफ्लेले कार्यभार सम्हालेकी छन् । यस मन्त्रालयमा सबैभन्दा पहिले २८ माघ २०७४  मा डा. विजय चन्द्र झाले कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी पाँच महिनापछि सरुवा भएर गइसकेपछि सचिव डा. वंशी शर्मालाई प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको थियो । 

उनले छ महिना कार्यभार सम्हाले । त्यसपछि फेरि डा. विजयचन्द्र झाले छ महिना, डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले सात महिना र डा. विमलकुमार निर्मलको चार महिनापछि सरुवा भएको थियो । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चार जना सचिवको पाँच पटक सरुवा भएको थियो । 

सबैभन्दा पहिले यस मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेका सचिव कौशल किशोर झाको चार महिना, जिवछ मण्डल चार महिना, पुष्करनाथ घिमिरे छ महिना, नियाज वारिस एक महिना, फेरि पुष्करनाथ घिमिरे आठ महिना र राजेन्द्रप्रसाद खनालको नाै महिनापछि सरुवा भयो ।

गएको १५ भदौदेखि यस मन्त्रालयमा सचिव रामआधार साहले कार्यभार सम्हालेका छन् । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चार जना सचिवको सरुवा भई हाल पाँचौँ सचिवको रूपमा डा. रामचन्द्र कँडेलले १ असोजदेखि कार्यभार सम्हालेका छन् । 

त्यसअघि सबैभन्दा पहिले सचिव मेघनाथ काफ्ले नाै महिना, डा. विद्यानाथ झा सात महिना, नवराज काफ्ले दुई महिना, डा. प्रेमनारायण कँडेल १० महिना मन्त्रालयमा टिकेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सचिव विसुकुमार केसी साढे तीन महिना, डा. किरण रुपाखेती छ महिना, प्रेमकुमार श्रेष्ठ १५ महिनापछि सरुवा भए भने मुक्तिप्रसाद आचार्यले मन्त्रालयमा हाजिर भएको एक महिनामै अनिवार्य अवकाश पाए । ४ साउनदेखि यस मन्त्रालयमा हाल सचिव काशीराज दाहालले कार्यभार सम्हालेका छन् । 

किन टिक्दैनन् सचिव ?

सातवटा प्रदेशमध्ये संघीयताको छुट्टै अभ्यास गरिरहेको प्रदेश २ मा सचिव नै नटिक्नुको जानकारले विभिन्न कारण बताएका छन् । काठमाडौँमा हरेक तहमा पहुँच, भ्रष्टाचार गर्ने सहज वातावरण तथा प्रदेश २ प्रति हेय दृष्टि भएकाले सचिव प्रदेश २ मा बस्नै नचाहेको वन मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।

‘काठमाडौँमा कर्मचारीको सेटअप छ । त्यहाँ अख्तियार, गृह, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत सबैतिर आफ्ना मान्छे भएकाले सिस्टम यिनै कर्मचारीले कन्ट्रोल गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सेफ्टी इन्भाइराेन्मेन्ट छ । आफ्नो इकोलजिकल हाउस कसले छोड्न चाहन्छ र ? जसको जनकपुरमा त्यस्तो सेटअप मिल्छ, उसले जनकपुर पनि छोड्न चाहँदैनन् नि ।’

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिनियर सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाउने हुँदा सचिवको प्रतिस्पर्धामा पछि नपरुन् भन्ने उद्देश्यले समेत प्रदेशमा सचिव टिक्न नचाहेको उनको अनुभव छ ।

‘प्रदेश २ मा धेरै भ्रष्टाचार हुने, लोकल स्टाफले दुःख दिने, नटेर्ने, यहाँ एन्टी पहाडी माहौल छ, जोर जबर्जस्ती गरिन्छ भनेर काठमाडौँमा बढाई चढाई प्रचार गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘सचिव बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका कसैले चाहँदैनन् कि मेरो छवि बिग्रोस, दाग लागोस् । कुनै काममा होहल्ला बढी गर्ने यहाँ पहिल्यैदेखि चलिआएको संस्कार नै हो । यो यहाँ नर्मल कुरा हो तर त्यसलाई उनीहरू ठूलो समस्या बुझेर भाग्छन् ।’ 

प्रदेश २ मा बिनाभागवण्डाको एउटै काम नहुने हुँदासमेत सचिव त्यहाँ बस्न नमानेको उनले अनुभव सुनाए । ‘अधिकार क्षेत्रको अपव्याख्या गर्दै संघले यहाँ इच्छुक कर्मचारीलाई नपठाई डिमोटिभेटेड कर्मचारीलाई पठाउँछन् । अर्कोतिर राम्रो मान्छेलाई प्रदेशले समेत राख्न सकेका छैनन्,’ उनले गुनासो गरे । 

मधेश मामिलाका जानकार प्राध्यापक डा. विजयकुमार मिश्रले मधेसप्रति रुचि हुने सचिवको संख्या कम रहेको र रुची नहुनेलाई जबर्जस्ती संघले यहाँ सचिव पठाउँदा टिक्न नसकेको बताए । ‘सत्तामा पहुँच नभएका कर्मचारीलाई मात्र त्यहाँ पठाउँदो रहेछ ।

यहाँ आउनेले म फयालिएर गएको भनेर महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ सचिव र मन्त्रीलाई एकअर्काप्रति विश्वास छैन् । यहाँ बस्नु भनेको भ्रष्टचारमा फस्नु हो भनेर उनीहरू बुझ्छन् । सचिवको पनि गल्ती त हुन्छ नै तर मन्त्रीले पनि जबर्जस्ती गर्छन् । मन्त्रीसँग आँखा जुधाएर काम गर्दा समस्या पर्छ भनेर झन्झटबाट मुक्ति पाउनसमेत छिटो भाग्ने कोसिस गर्छन् ।’ 

नीति आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका डा हरिवंश झाले सत्तारुढ पार्टी कहिल्यै संघीयता पक्षधर हुन नसकेकाले संघीय सरकार प्रदेशसँग समन्वय नगर्दा सचिव टिक्न नसकेको बताए । संघीयता जोगाउन संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारसमेत जिम्मेवार नदेखिएको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेश सरकार पनि इमानदार भएनन् । यहाँ काबिल मानिस आएर पनि उनीहरूसित धेरै दुर्व्यवहार भयो । त्यही भएर राम्रालाई फर्केर जानुपर्‍याे । अर्को, सचिव टिक्ने जुन हिसाबले वातावरण तयार गर्नुपर्थ्याे, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने । 

विकास मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार प्रदेशमा मन्त्रीबाहेककाे राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत हुने भएकाले सचिवलाई यहाँ टिक्न समस्या हुने गरेको छ ।  ‘कामको बोझ हुने, मन्त्रालयमा कार्यक्रम धेरै हुने र नियम कानुनभन्दा बाहिरी दबाब धेरै आउँदो रहेछ । मन्त्रीभन्दा बाहिरी राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत हुँदो रहेछ,’ उनले भने । तर कर्मचारीले तीव्र गतिमा काम गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरेको उनको अनुभव छ । 

यसका साथै विधि हुने वा नहुने नसोची लोकप्रियताका लागि जेसुकै कार्यक्रम घोषणा गरिदिँदा सचिवलाई काम गर्न गाह्रो हुने गरेको उनले आफ्नो विगत सम्झिए । ‘मन्त्रीले पपुलर बन्न के काम गर्ने भन्दा यति पैसा पठायौँ भनेर पहिल्यै प्रचार गरेर हिँड्ने गर्नुभएको छ । सबैतिरबाट पैसा कहाँ गयो ? मलाई पनि देऊ भन्दै कर्मचारीलाई दुःख दिने गरेका छन् । सिनियर सहसचिवले कानुनभन्दा बाहिर गइन्छ कि भनेर पनि सोच्नैपर्छ,’ उनले थपे ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश २ मा सचिवलाई मन्त्रीले राजनीतिक दबाब दिने, काममा हस्तक्षेप गर्ने आरोपको खण्डन गर्छन् । एक सचिव आउँदा बजेट निर्माणको पाटोमा जाने, अर्को त्यसको कार्यान्वयनमा र तेस्रोमा मोनेटरिङ मात्र गरेको उनले बताए । ‘यो समस्या हो । जो आउँछन् । उनलाई पोजिटिभ मोटिभेसनका साथ कामकाज गर्नुपर्थ्याे । त्यो देखिँदैन । न काम गर्ने गति छ, न भावना नै मिलेको छ,’ उनले भने । 

संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगर्दासमेत समस्या भएको उनले बताए । ‘संघ सरकारमा सचिव बदल्ने मन्त्रीले सोच्नुपर्ने हो कि उहाँहरू आफ्नो मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? उहाँहरू आफैँ काम, मन र विषय मिल्ने सचिव ल्याउने तर प्रदेश २ का मन्त्रालयमा पठाउने सचिवलाई तिनै कुरा नजरअन्दाज गरी पठाउने गुर्नभएछ,’ उनले गुनासो पोखे, ‘संघीय सरकारले विषयगत सचिव पठाउँदैनन् । संघले कार्यक्षमता हेरेर कर्मचारी पठाउनुपर्‍याे । यी काम अर्को प्रदेशका मन्त्रालयमा गरिरहेका छन् तर प्रदेश २ मा किन यस्तो ?’ 

महिनैपिच्छे सचिव सरुवाले के असर पर्छ ? 

महिनैपिच्छे सचिवको सरुवाले प्रदेशको कामकाजले गति लिन सकेकाे छैन । यसले गर्दा यो व्यवस्थाको असफलता देखाएर संघीय व्यवस्था नै धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको औँल्याउन थालिएको छ । प्रदेश सरकारले यी विषयमा निरन्तर संघीय सरकारप्रति आक्रोश र गुनासो पोख्दै आए पनि पछिल्लो समय बुद्धिजीवी वर्गले समेत यो तर्कप्रति समर्थन जनाउन थालेका छन् । संघीय व्यवस्थाप्रति लगाव राख्ने कर्मचारीसमेत यसबारे अनभिज्ञ छैनन् । 

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रदेश २ मा काम गरिसकेका एक सचिव भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जति पनि सिस्टम फेल भएका छन्, त्यसको मुख्य दोषी कर्मचारी नै हुन् । सात/आठ वर्षपछि यो सिस्टमको नाम निशानसमेत रहने छैन । कर्मचारीले आफूलाई बेनिफिट नहुन्जेल कामै गर्दैनन् ।’

संघीय सरकार संघीयतापक्षधर कहिल्यै नभएकाले समेत कर्मचारी सरुवा गरेकाे यस्ताे कार्यले यो व्यवस्था असफल गराउन सक्ने नीति आयोगका पूर्वध्यक्ष डा. हरिवंश झा बताउँछन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले समेत इमानदारिता नदेखाएको उनको बुझाइ छ । 

‘यतिका दिन हामीले केन्द्रिकृत सत्ता भएका कारणले आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधार नभएको गुनसो गर्‍याैँ । जे दोष भए पनि काठमाडौँमाथि थुपार्ने गर्थ्याे । तर अहिले जे हामीले पाएका छौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार कतै इमानदार देखिएन । संघीया प्राप्तिपछि हामीले यो व्यवस्थाको लाभ लिन सकेनौँ,’ उनले थपे । 

संघीयता विफल भए प्रदेश सरकारसमेत उत्तिकै जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारलाई समेत संघीय व्यवस्था अनुभवको कमी भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री सोनलले प्रदेश २ लाई समस्यामा राखेर संघीयतालाई स्थापित हुन नदिन संघीय सरकारले नै सचिव सरुवा गरी षड्यन्त्र रचेको उनको आशंका छ । सचिव सरुवाले संघीयताको मर्मअनुसार जति अपेक्षित सफलता मिल्नुपर्थ्याे, त्यसमा कमी भएको उनले बताए ।