बुलेट ट्रेनको स्पीडमा काम गर्ने भनेको मधेश सरकार कछुवा गतिमा
टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, मंसिर १२ गते ।
मधेश प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा तीनसाता अघि लेखापाल हाजिर भएपछि कर्मचारीहरुले तलब खान पाए । नयाँ मन्त्रालय भएकाले चार महिनादेखि लेखापाल विहीन थियो । तीनसाता अघि मात्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत्त सह लेखापाल अनिल श्रीवास्तव थप जिम्मेवारीमा आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तलब खान पाएका छन् । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरुले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, यातायात मन्त्री चन्दन सिंह भन्छन् ।
चार महिनाको अवधिमा यस मन्त्रालयले सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन् भने नव मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्चको लागि केही कार्यविधि तयार गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
पहिलो चौमासिकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायमा विकासे कामको लागि केही सूचनाहरु प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.सम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरुमा प्रांगारिक प्रवद्र्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम लगायतको सूचना प्रकाशन भएको छ । अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रमको लागि भने सूचना प्रकाशन रिएको छैन । सूचना सम्प्रेशन पश्चात प्रस्ताव ल्याउने, मूल्यांकन गर्ने, सम्झौताका कार्यक्रमहरु हुने सचिव पाण्डे बताउँछन् ।
Sponsored
मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले काम हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट संचालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ’ उनले भने ।
उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतको निकायमा चालू बाहेक बिकासे बजेट खर्च नै भएको छैन । ‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संशाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जय कुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौं ।
यस मन्त्रालय अन्तर्गत आठवटै जिल्ला हेर्ने तीनवटा पर्यटन विकास कार्यालय छ । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीनजना पाँचौ र छैठौं पदको सवइन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर अहिले एकजनापनि प्राविधिक छैन । जसले कामै रोकिएको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न पाउने मधेश प्रदेश निजामति ऐनमा व्यवस्था छ । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिकको लागि डेढ महिना अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि पटक पटक मौखिक पनि माग गरिएको सचिव बताउँछन् । डोर हाजिरीमा कर्मचारी राख्न जोखिम हुने हुनाले राखिएको छैन । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसंग स्वीकृतिलिने सचिव राउत बताउँछन् ।
Sponsored
मधेश प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मंसिर ७ गतेसम्म मधेश सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । जसमा पुजीगत बजेट खर्च त २ प्रतिशत समेत कटेको छैन ।
मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ ।
जसमा पुजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।
चालु तर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।
राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार । राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तिब्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए । ‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’ तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर वर्षेनी पाएको बजेट धेरै मात्रामा खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकोमा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस अघि मधेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आ.व.मा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेट मध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।
