समाचार प्रभाव : मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ प्रमुखकी पत्नीलाई उपलब्ध गराएको ५ लाख फिर्ता
टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, मंसिर १२ गते ।
प्रदेश २ प्रमुख हरिशंकर मिश्रकी श्रीमती उषा मिश्रले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपचारको नाममा लिएको ५ लाख रुपैयाँको चेक फिर्ता गरेकी छन् ।
असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई सहायता गर्न स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट प्रदेश प्रमुखकी पत्नीले पाँचलाख रुपैयाँको चेक लिएकी थिइन् ।
Sponsored
मुख्यमन्त्री लालबाब् राउतले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ लाई मिच्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी कोषबाट प्रदेश प्रमुख पत्नी उषालाई ५ लाखको चेक उपलब्ध गराएका थिए ।
टुडेपाटी लगायतको संचार माध्यमले यो समाचार सार्वजनिक गरेपछि उषाको नाममा काटेको चेक फिर्ता भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखको निवासमा लडेर उनलाई समान्य चोट लागेको थियो।
Sponsored
मिश्रको नाममा काटिएको चेक रद्द गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुसालले आइतबार आफुलाई फिर्ता दिएको लेखा अधिकृत दिनेश पण्डितले जानकारी दिए।
‘त्यो चेकको पैसा अफिसको खातामा गइसक्यो। क्याबिनेटबाट पास भएर हामीलाई भुक्तानी गर्न कागज आएपछि शुक्रबार हामीले चेक बनाएका थियौँ,’ उनले भने।
प्रदेश भित्रका असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई जीवनयापन वा औषधी उपचारका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगस्वरूप गर्ने आर्थिक सहायताबाट प्रदेश प्रमुखकी श्रीमतीले स्वास्थय उपचारका लागि रुपैँया लिएको समाचार आएपछि समाजिक संजालमा उनको व्यापक आलोचना भएको थियो।
स्रोतका अनुसर समाचार प्रकाशन भएपछि प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सचिव भुसाललाई मिश्रको नाममा काटिएको चेक फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘समाचार हेरिसकेपछि प्रमुख सजिवज्यू आफैंले चासो देखाएर चेक फिर्ता गर्न सचिवज्यूलाई निर्देशन दिनुभयो। आज बिहान ११ बजेतिर सचिवज्यूले चेक फिर्ता ल्याएर एकाउन्टेन्टलाई दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
यसअघि पनि सरकारले कार्यविधि मिचेर पूर्वमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा नेता निकटस्थ व्यक्तिलाई पैसा दिएपछि आलोचना भएको थियो। यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रदेशका तत्कालीन पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा तथा केही सांसदहरूलाई पटक–पटक गरी ५० लाख भन्दाबढी रकम दिएको थियो।
यद्दपी सो रकम फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै चासो देखाएन्।
यो पनि..
