प्रदेश २ का स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुविधै-सुविधा, कसलाई कति ?

टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, असार २३ गते ।

प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा बढाउने विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएको छ ।

सवारी, इन्धन, यातायात खर्च, मोबिल, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण लगायतका भत्ता मासिक पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।यसैगरी पोशाक भत्ता, विदेश भ्रमण, यात्रा बीमा, चाडपर्व खर्च वार्षिक सुविधा पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । ६ वटा शीर्षकमा मात्र सेवासुविधा पाउँदै आएका स्थानीय पदाधिकारीले अब १३ वटामा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

योसँगै यसअघि ४३ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने गरेका महानगरपालिका प्रमुखले यो विधेयक पारित भए विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार बराबरको सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने उपप्रमुखले मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले ३० हजार, वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार उपमहानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ र उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायात सुविधासहित २८ हजार ६ सय, वडा सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित १० हजार ६ सय र नगरसभा सदस्यले यातायात सुविधा १५ सयसहित मासिक सात हजार एक सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरुको मासिक सुविधा ३५ हजार रुपैयाँमात्र थियो । यसैगरी वडाध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २५ हजार एक सय रुपैयाँ पाउने छन् । नगरपालिका सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित मासिक १० हजार १ सय रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित सात हजार १ सय रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी विधेयक अनुसार गाडी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्षले माथि उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकको सुविधाबापत मासिक २५ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले १२ हजार ५ सय यातायात सुविधा समेत गरी मासिक ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार ५ सय, वडा सदस्यले चार हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले एक हजार ५ सय यातायात खर्चसहित मासिक सात हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसैगरी विधेयक पारित भए जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार ५०० र सदस्यले पाँचहजार यातायात सुविधासहित १२ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले चाडपर्व वार्षिक १५ हजार र पोसाक भत्ता बापत १० हजार पाउने बताइएको छ । विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता गाउँपालिका र नगरपालिकाले समान रुपमा १५० अमेरिकी डलर पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ७५ अमेरिकी डलर पाउनेछ। तर पदाधिकारी, वडाध्यक्ष र सदस्यले विदेश भ्रमण गर्दा भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकता, र बंगलादेशको चटगाउँ बाहेक अन्य स्थानामा रात बिताउनु परे ५० प्रतिशत मात्र विदेश भ्रमण दैनिक भत्ता पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुखलाई प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी साधन मर्मतका लागि प्रतिमहिना ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक ८ हजारका दरले दिने विधेयकमा उल्लेख छ । उप—प्रमुखलाई यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार ५ सय र सभाका सदस्यलाई एक हजार ५ सय प्रतिमहिना उपलब्ध गराइने छ ।

प्रतिबैठक भत्ता प्रमुख र उप—प्रमुखलाई २५/२५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई २/२ हजार दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको २५ सय, उप-प्रमुखको दुई हजार, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको १६/१६ सय रुपैयाँ हुनेछ। पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच/पाँच हजार, वडाध्यक्षले तीन हजार, कार्यपालिका सदस्यले तीनहजार र सभाका सदस्यले दुईहजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुखले चार हजार, उप—प्रमुखले तीनहजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसैगरी उप-महानगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, सवारी साधन मर्मतका लागि आठ हजार रुपैयाँ र चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल पाउने विधेयकमा भनिएको छ ।

सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक आठ हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने उप-प्रमुखलाई मासिक यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई चार हजार र सभाका सदस्यलाई १५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, उप-प्रमुखले १० हजार, वडाध्यक्षले आठ हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुख र उपप्रमुखले तीन-तीन हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २५ सयका दरले पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख, उप-मुखलाई मासिक पाँच-पाँच हजार, वडाध्यक्षलाई तीनहजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २५ सय र सभाका सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिइने छ ।

विधेयकमा नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै यातायात खर्चमा उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, वडा सदस्यले चार हजार र सदस्यले १५ सय पाउनेछन् ।

नगरपालिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिबैठक दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १५ सय पाउने छन् । दैनिक भत्ता भने प्रमुखले दुई हजार, उप-प्रमुखले एक हजार ८ सय, वडा अध्यक्ष, सदस्य र सभाका सदस्यले एक हजार ६ सयका दरले पाउनेछन् ।

अतिथि सत्कारका लागि नगरप्रमुखले मासिक १२ हजार, उप-प्रमुखले १० हजार र वडाध्यक्षले ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार र १० हजार पाउने छन् ।

त्यस्तै, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटका लागि प्रमुख, उप-प्रमुख र वडाध्यक्षले तीन/तीन हजार, वडा सदस्यले २५ सय र नगरसभा सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । टेलिफोनको रिचार्जका लागि प्रमुखले पाँच हजार, उप-प्रमुखले ४५ सय, वडा अध्यक्षले तीन हजार, वडा सदस्य र सभाका सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक एक सय लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतबापत आठ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई तीन हजार, वडा सदस्यलाई २५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रतिबैठक भत्ता भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षले दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १२ सय पाउनेछन्। देशभित्र भ्रमण गर्दा अध्यक्षले १८ सय, उपाध्यक्षले १६ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यले दैनिक १५ सय पाउनेछन् ।

एक अनुगमनमार्फत अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्षले दुई हजार ५ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै, एक अनुगमनमा प्रमुखले चार हजार र उप-प्रमुखले तीन हजार भत्ता पाउनेछन् । उनीहरुको बैठक भत्ता पनि दुई हजार ५ सय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप-प्रमुखले प्रतिमहिना १७५ लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठहजार रुपैंया पाउनेछन् । सवारी साधन नपाएका उप-प्रमुखले मासिक १५ हजार र सदस्यले पाँचहजार यातायात खर्च पाउनेछन् ।

जिससका सबैको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि २५ सय रुपैयाँ हुनेछ। टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले २५ सय तथा सदस्यहरूले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन्। अतिथि सत्कार शीर्षकमा अध्यक्षले मासिक १० हजार, उपाध्यक्षले आठ हजार र वडा अध्यक्षले साढेसात हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

पत्रपत्रिका, इन्टरनेट खर्चका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच/पाँच हजार सदस्यले तीनहजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखले पाँच/पाँच हजार, सदस्यले तीन हजार पाउने छन् । अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप-प्रमुखलाई मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । प्रदेश २ का आठ जिल्लाम एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका र ८ जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन्। १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा १ हजार २ सय ७१ वडा छन् ।