संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

टुडेपाटी-

काठमाडौं, असार १२ गते ।

संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको छ ।न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले बिहीबार संसदमा नेपाली भाषा बोल्न विधायकहरूलाई किन नलगाएको भनी कारणसमेत मागेको हो ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले संसदमा नेपाली भाषा मात्रै बोल्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । सांसदहरु संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारी कामकाजकै लागि बोल्ने हुँदा दुवै सदनमा नेपाली मात्र बोल्न माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए ।

रिटमा यसअघि सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ ।